बागमती सरकारबाट बाहिरिँदै एमाले, मन्त्रीहरूले आजै सामूहिक राजीनामा बुझाउने

बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरूले मंगलबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँसमक्ष सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाउने भएका छन्। केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले सत्ता सहकार्य औपचारिक रूपमा अन्त्य भएसँगै एमालेले बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने तयारी गरेको हो।

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलले सोमबार काठमाडौंमा बसेको बैठकमा तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने निष्कर्ष निकाले पनि पार्टीको केन्द्रीय निर्देशनपछि मंगलबार राजीनामा दिने निर्णय गरिएको हो। यससँगै झन्डै दुई वर्षदेखि चल्दै आएको कांग्रेस–एमालेको सत्ता सहकार्य बागमती प्रदेशमा पनि औपचारिक रूपमा अन्त्य हुने भएको छ।

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले केन्द्रको निर्देशनअनुसार सरकारबाट बाहिरिने निर्णय भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सरकारमा रहेका एमालेका सबै ६ मन्त्रीले मंगलबार नै सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाउनेछन्।

उनका अनुसार मन्त्रीहरूको राजीनामासँगै एमालेले बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन पनि औपचारिक रूपमा फिर्ता लिनेछ।

यसअघि एमालेले असार ३२ गते नै मन्त्रीहरूलाई सामूहिक रूपमा राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रीहरू राजीनामापत्र बोकेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुगे पनि अन्तिम समयमा पार्टी केन्द्रबाट तत्काल राजीनामा नदिन निर्देशन आएपछि उनीहरूले निर्णय स्थगित गरेका थिए।

आइतबार पनि संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले सोमबार राजीनामा बुझाइने बताएका थिए। तर, सोमबार बिहान काठमाडौंको कोटेश्वरमा बसेको एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले केन्द्रको थप निर्देशन नआएसम्म सरकार नछाड्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

त्यसको केही घण्टामै केन्द्रबाट आएको नयाँ निर्देशनपछि एमालेले पुनः निर्णय परिवर्तन गर्दै सरकारबाट बाहिरिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

यी हुन् राजीनामा दिने मन्त्री
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारमा एमालेबाट डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा भौतिक पूर्वाधार विकास, मधुसूदन पौडेल कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण, जयराम थापा श्रम, रोजगार तथा यातायात, भरतबहादुर केसी वन तथा वातावरण, किरण थापा स्वास्थ्य र विन्दु श्रेष्ठ उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री छन्।

नयाँ आर्थिक वर्ष ०८३/८४ सुरु भएसँगै बागमती प्रदेश सरकारले साउन १ गतेदेखि मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर आठमा सीमित गरेको थियो। मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि एमालेका तीन र कांग्रेसका तीन मन्त्री विनाविभागीय बनेका थिए। यद्यपि, उनीहरूलाई विषयगत अतिरिक्त जिम्मेवारी दिइएको थियो। मन्त्रालय घटाउने निर्णयपछि एमालेभित्र सरकारमा बसिरहन नहुने दबाब बढ्दै गएको थियो।