सुदूरपश्चिम प्रदेश आजबाट बजेट शून्यतामा गएको छ । सरकारले ल्याएको बजेट असारको अन्तिम दिन बिहीबार प्रदेश सभाबाट पारित हुन सकेन । सरकार अल्पमतमा परेसँगै बजेट पनि अलपत्र परेको हो । असार मसान्तभित्र प्रदेश सभाबाट बजेट पारित भइसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, बजेट विवादलाई लिएर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको सत्ता समीकरण नै टुटेपछि बजेट पारित हुने स्थिति बनेन ।
बजेट शून्यतामा गएसँगै सरकारले कुनै पनि प्रकारको खर्च र भुक्तानी गर्न पाउनेछैन । सरकारको खर्च गर्न पाउने कानुनी आधार सकिएको छ । बजेट शून्यताको अवस्था लामो समय रहे कर्मचारीको तलबभत्ता पनि रोकिनेछ । सुदूरपश्चिम यसअघि पनि बजेट शून्यतामा गएको थियो । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट निर्धारित अवधिमा पारित हुन नसक्दा प्रदेश करिब दुई महिना बजेट शून्यतामा रह्यो । साउनको साढे तीन सातासम्म सरकारले राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने कार्य पूर्ण रूपमा ठप्प भएको थियो । त्यसवेला बजेट प्रस्तुत गरेपछि पारित नहुँदै सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।
सरकारले राजस्व भने अघिल्लो आर्थिक वर्षकै दरअनुसार संकलन गर्न पाउनेछ । सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले सामयिक राजस्व संकलन ऐन २०८१ अनुसार सरकारले राजस्व संकलन भने गर्न पाउने बताए । राजस्व संकलन गर्न पाउने भएकाले प्रदेशमातहतका कार्यालयको सेवा प्रवाह जारी रहने उनले बताए ।
‘बजेट नआएकाले साउनबाटै हुने योजनाको स्टिमेट, लागतअनुमानलगायत कामहरू प्रभावित हुने छन्,’ जोशीले भने, ‘बजेट शून्यतामा सरकारले कुनै पनि प्रकारको भुक्तानी गर्न पाउँदैन, राजस्व संकलन र कार्यालयका कामकाज भने रोकिने छैनन्।’
सरकारले बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै सत्तासाझेदार एमालेले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । सत्तापक्षमै चर्को असन्तुष्टि देखिएका कारण प्रदेश सभामा बजेटमाथि दफावार छलफल नै सुरु हुन सकेन । एमालले ६ वटै मन्त्रालयको खर्च कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका मन्त्री बर्खास्त गरिदिए । लगत्तै एमालेले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि सरकार अहिले अल्पमतमा छ ।
सरकारले अहिले अध्यादेशबाट पेस्की विधेयक ल्याउनेबारे छलफल गरिरहेको बताइएको छ । तर, संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको छैन । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको २४ घण्टापछि मात्र अध्यादेश ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । आर्थिक मामिलमन्त्री विक्रमसिंह धामीले अध्यादेशको विकल्पबारे छलफल भइरहेको बताएका छन् । सरकारले भुक्तानी र खर्च गर्न पाउने गरी अध्यादेशबाट पेश्की विधेयक ल्याउन आवश्यक देखिएको उनले बताए । मन्त्री धामीले गत १ असारमा ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल ५१ सदस्य कायम छन् । बहुमतका लागि २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका १८ सांसद छन् । नेकपाका सभामुखबाहेक २०, एमालेका ११ र राप्रपाका एक सांसद छन् ।
