बागमतीमा आठ मन्त्रालयको नयाँ संरचना लागू, ६ मन्त्रीलाई अस्थायी रूपमा अतिरिक्त जिम्मेवारी

बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को सुरुवातसँगै मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर आठमा झारेको छ। वैशाख २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय बिहीबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो। नयाँ संरचनाअनुसार अब प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालय कायम भएका छन् ।

सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाए पनि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणको काम पूरा नभएकाले तत्कालका लागि मन्त्री र कर्मचारी व्यवस्थापन संक्रमणकालीन ढंगले अघि बढाएको छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आठ मन्त्रालयका लागि कार्यविभाजन गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेका छन् भने केही मन्त्रीलाई अतिरिक्त जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार नयाँ सत्तासमीकरणबारे देखिएको अन्योल र प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्दै केही समयका लागि अतिरिक्त जिम्मेवारीको व्यवस्था गरिएको हो। सत्तासाझेदारीको विषय टुंगिएपछि मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी पुनः हेरफेर गरिने तयारी सरकारको छ।

अब आठ मन्त्रालयबाटै सरकार सञ्चालन
अब बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय कायम रहनेछन्।

मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय सुशासन, खर्च कटौती र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गरिएको बताए। उनले संविधानअनुसार प्रदेशमा २२ जनासम्म मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था भए पनि सरकारलाई मितव्ययी र उत्तरदायी बनाउन मन्त्रालय संख्या घटाइएको स्पष्ट पारे।

‘हाम्रो उद्देश्य मन्त्रालय बढाउनु होइन, जनतालाई छिटो, सहज र पारदर्शी सेवा दिनु हो। मन्त्रालय घटाउँदा प्रशासनिक खर्च कम हुन्छ र कार्यसम्पादन अझ प्रभावकारी हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री बानियाँले भने।

ओएन्डएम नसकिएकाले संक्रमणकालीन व्यवस्था
सरकारले मन्त्रालय घटाए पनि कर्मचारी समायोजन र दरबन्दी पुनर्संरचनाको काम अझै पूरा भएको छैन। त्यसैले हालका लागि कर्मचारी र सचिवहरूलाई साबिककै जिम्मेवारीमा काम गर्न दिइएको छ। बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयहरूको नयाँ कार्यविभाजन नियमावली लागू भइसकेको भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

उनका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रशासन हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन्। समितिले मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त प्रस्तावको अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषदमा अन्तिम सिफारिस गर्नेछ।

‘धेरै मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्ताव तयार गरिसकेका छन्। सचिवहरूको बैठकले साउन १० गतेभित्र ओएन्डएमको काम सक्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ,’ प्रमुख सचिव अधिकारीले बताए।

सचिव र कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?
मन्त्रालय संख्या घटेपछि केही सचिव र कर्मचारी फाजिलमा पर्ने अवस्था देखिएको छ। प्रमुख सचिव अधिकारीका अनुसार ओएन्डएम स्वीकृत भएपछि कुन मन्त्रालयमा कुन सचिव रहने भन्ने टुंगो लाग्नेछ। त्यसपछि पनि आवश्यकताभन्दा बढी सचिव भए उनीहरूलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडा दरबन्दीमा राखी संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर व्यवस्थापन गरिनेछ।

हालका लागि भने मन्त्रालयहरू गाभिए पनि कर्मचारीहरू साबिककै कार्यालयबाट शाखाका रूपमा काम गर्नेछन्। गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन, हिसाब बन्द (क्लोजिङ)लगायतका काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल कर्मचारी सरुवा नगरिएको प्रशासनले जनाएको छ।

सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयलाई संघीयताको मर्मअनुसार मितव्ययी शासनको अभ्यासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर, नयाँ संरचनाको प्रभावकारिता भने ओएन्डएम सम्पन्न भई कर्मचारी तथा सचिवहरूको व्यवस्थापन टुंगिएपछि मात्र स्पष्ट हुने देखिएको छ।