सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ का सबै कामकारबाही स्थगित भएका छन् । आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै सर्वोच्चको आदेशानुसार सबै कामकारबाही स्थगित गरिएको जनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम तत्काल अगाडि नबढाउन बुधबार मात्र अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि आयोगले अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनसमेतका सबै काम हाल स्थगित गरेको जनाएको हो । ‘...रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कसैबाट पनि सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनसमेतको कार्य नगर्नू–नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी भई आएकाले यस आयोगबाट अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनसमेतका सबै काम हाल स्थगित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ आयोगले भनेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको बुधबारको इजलासले मणिराम उपाध्यायको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो । सर्वोच्चले यसअघि २६ असारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, आयोग गठनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको रिटमा विभिन्न संवैधानिक तथा गम्भीर कानुनी प्रश्न समावेश रहेकाले पूर्ण इजलासबाट टुंग्याउनुपर्ने आदेश जारी भएको थियो । आयोगले २९ असारमा सूचना गर्दै संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीशलगायत संवैधानिक पदाधिकारी तथा कार्यसम्पादन सर्तमा तोकिएका नेपाली सेनाका पूर्वअधिकृतहरूको हकमा मात्र छानबिनको दायरामा नपार्नू भन्ने आदेश भएको भनेको थियो । आयोगले राजनीतिक र अन्य पदाधिकारीको हकमा सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेस गर्नेसमेतको कार्यमा उक्त आदेशबाट रोक लगाएको नदेखिएको जनाएको थियो । यही सूचना उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुनुपर्ने निवेदक उपाध्यायको माग थियो ।
सर्वोच्चले बुधबारको आदेशमा भनेको छ, ‘...आदेशको समग्रतामा व्यक्त भएको मर्म र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी प्रत्यर्थी आयोगले मिति २०८३/३/२९ मा जारी गरेको सूचना नं. ४ को सूचनाको दोस्रो खण्डमा उल्लेख भएको सम्पत्ति जाँचबुझसम्बन्धी व्यहोराको कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम प्रत्यर्थीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
गत २६ असारमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले विभिन्न ६ बुँदे गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न निरूपण हुनुपर्ने भन्दै पूर्णमा पठाएको थियो । न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले भनेको थियो, ‘...छानबिनको दायरा निर्धारण भएमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल भई अपूरणीय क्षति हुने स्थिति देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरणउपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसैउपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू–नगराउनू ।’
पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म १३ हजारभन्दा बढीको सम्पत्ति विवरण आयोगमा
लाभको पदमा रहेका सार्वजनिक पदाधिकारीको अस्वाभाविक आर्थिक आर्जनबारे छानबिनका लागि गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगमा १३ हजार ६६० भन्दा धेरैको सम्पत्ति विवरण छ । त्यस्तै, गैरकानुनी सम्पत्तिबारे १५ सय उजुरी परेका छन् । आयोगका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानसेनापतिदेखि कर्मचारीसम्मले सम्पत्ति विवरण बुझाएका हुन् । तर, सर्वोच्चको आदेशसँगै आयोगको सबै काम रोकिएको छ ।
गत २ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ९ वैशाखमा तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आयोगका पदाधिकारीलाई शपथ खुवाएकी थिइन् । शपथलगत्तै पदाधिकारीले पदभार लिएपछि १० वैशाखदेखि नै काम थालेका थिए । आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष ०६२/६३ देखि ०८२ चैत मसान्तसम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी गरेको थियो ।
आयोगले ३१ वैशाखमा गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर छानबिनको दायरामा पर्ने प्रकृतिका पदाधिकारी उल्लेख गरी एक महिनाभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्न आह्वान गरेको थियो ।
