- सरकारले समिति गठन गरेकै दिन बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको वार्ता सकारात्मक, आज सहमति गरेर टुंग्याउने योजना
मिटरब्याजपीडितका प्रतिनिधि र सरकारी वार्ता टोलीबिच बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा पहिलो चरणमा छलफल भएको छ । छलफल सकारात्मक भएको र शुक्रबार बिहान पुनः छलफलपछि सहमति गरेर टुंग्याउने योजना छ ।
वार्ता टोलीका सदस्य सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार शुक्रबार बिहान बस्ने गरी बिहीबारको वार्ता सकारात्मक रूपमा टुंगिएको छ । छलफलमा मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कानुन संशोधनदेखि यससम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै प्राधिकरण स्थापना गर्नेसम्मका विषय उठेको उनले बताए ।
आन्दोलनका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुसवाहले सरकारले माग पूरा गर्न सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि त्यसलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट र लिखित रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । उनले आन्दोलनकारीको उद्देश्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर मात्र नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै वार्ता सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सरकारले मिटरब्याजपीडितसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पुस्कर सापकोटाको अध्यक्षतामा बिहीबार नै वार्ता टोली गठन गरेको थियो । वार्ता टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन् । सरकारले वार्ता टोली गठन गरेसँगै मिटरब्याजपीडिततर्फको टोली पनि बिहीबार नै काठमाडौं पुगेको थियो ।
काठमाडौं आएको पाँच सदस्यीय वार्ता टोलीको संयोजकमा अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुसवाह छन् । टोलीमा केन्द्रीय महासचिव मनोजकुमार पासमान, केन्द्रीय प्रवक्ता रिजन रानामगर, केन्द्रीय हेडक्वार्टर सदस्य लक्ष्मी घिमिरे तथा केन्द्रीय हेडक्वार्टर सदस्य किरण परियार सदस्य छन् । वार्ता टोलीको रोहवरमा संयुक्त जनअधिकार मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष निर्ग नवीनलगायतका प्रतिनिधि पनि काठमाडौं गएका छन् ।
आफ्ना माग र पुराना सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै २५ असारदेखि जनकपुरधामबाट ‘काठमाडौं मार्च’ थालेका थिए । मार्चको तेस्रो दिन उनीहरू निजगढ पुगेका थिए । तर, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ छलफलका लागि आफैँ निजगढ पुगेपछि उनीहरू उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा बसिरहेका छन् ।
मिटरब्याजपीडितहरूले ०७९ देखि पटक–पटक काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन् । मधेशका मिटरब्याजपीडितहरूले सरकारलाई दबाब दिन २ चैत ०७९ मा बर्दीबासबाट पैदल मार्च सुरु गरेका थिए । मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनोज पासवानको नेतृत्वमा ७२ जना पीडित ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं पुगेका थिए । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने त्यतिवेला १४ चैत ०७९ मा धर्नास्थल टंगाल पुगेर सरकारले पीडितको माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, अहिले दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका सभापति लामिछाने मिटरब्याजपीडितको विषयमा मौन रहेको आरोप छ ।
त्यसवेला आन्दोलन चर्किएपछि १८ चैतमा सरकारी वार्ता टोली र मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिबिच पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने, मिटरब्याजलाई कसुर घोषणा गर्ने तथा पीडितलाई न्याय दिने सहमति गरेको थियो ।
लगत्तै सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी उत्तमबहादुर सुवेदी र पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
जनकपुरमा आयोगको कार्यालय स्थापना गर्दै तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सबै पीडितले न्याय पाउने आश्वासन दिएका थिए । आयोगमा २८ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका थिए । तीमध्ये करिब १५ हजार उजुरीमाथि छानबिन भए पनि पाँच हजार पाँच सय मात्र फर्स्योट भएका थिए । अधिकांश उजुरीमा भने सुनुवाइ नै नभएको मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनोज पासवानले बताए ।
त्यसपछि दोस्रोपटक १६ माघ ०८० मा मेची र महाकालीबाट एकैपटक पैदल मार्च गर्दै मिटरब्याजपीडित काठमाडौं पुगेका थिए ।
मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपालका अध्यक्ष अवधेश कुसवाहको नेतृत्वमा करिब चार सय पीडितले आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि २८ फागुनमा सरकार र पीडितबिच चारबुँदे सहमति भएको थियो ।
९ चैत ०८० मा सरकारले दोस्रोपटक पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । यस आयोगमा ३२ हजार उजुरी परे पनि ती उजुरीको प्रभावकारी फर्स्योट हुन नसकेको अध्यक्ष कुसवाहको दाबी छ । संघर्ष जारी रहेपछि २८ फागुन ०८१ मा सरकारले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । त्यसवेला करिब १० हजार उजुरी परे पनि कार्यान्वयन नभएको अध्यक्ष मनोज पासवान बताउँछन् ।
यसअघि १ असोज ०७९ मा सरकारले गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको नेतृत्वमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल पनि गठन गरेको थियो । रामसुरत गुप्ताको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनको दबाबपछि बनेको उक्त कार्यदलमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता भए पनि अधिकांश उजुरीको टुंगो लाग्न सकेन ।
‘काठमाडौं मार्च’मा हिँडेका मिटरब्याजपीडित तीन दिनदेखि निजगढमा
आफ्ना माग र पुराना सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै २५ असारदेखि जनकपुरधामबाट ‘काठमाडौं मार्च’ थालेका मिटरब्याजपीडित तीन दिनदेखि बाराको निजगढमा छन् । उनीहरू मार्चको तेस्रो दिन निजगढ पुगेका थिए । तर, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ छलफलका लागि आफैँ निजगढ पुगेपछि उनीहरू निजगढ नगर उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा बसिरहेका छन् । गृहमन्त्री गुरुङले निजगढमा छलफल गरेर फर्किएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले सचिव पुस्कर सापकोटाको अध्यक्षतामा वार्ता समिति बनाएको हो । बुधबार राति निष्कर्षविहीन बनेको वार्तापछि गृहमन्त्री गुरुङले आन्दोलनकारीलाई वार्ता टोली गठन गरी सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा आउन आग्रह गरेका थिए । दुवै पक्षबिच मागका विषयमा सकारात्मक छलफल भए पनि सहमतिपत्र कहाँ र कसरी हस्ताक्षर गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा वार्ता तत्काल निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।त्यसपछि गृहमन्त्रीको आग्रह र आन्दोलनरत पक्षको आन्तरिक छलफलपछि मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनले पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी बिहीबार काठमाडौं पठाएको हो । अन्य आन्दोलनकारी भने वार्ताको नतिजा नआएसम्म बाराको निजगढमै रहने भएका छन् ।
यी हुन् मिटरब्याजपीडितका ६ सूत्रीय माग
मिटरब्याजपीडितले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन, चेकलगायत सबै फर्जी लिखत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अवैध घोषणा गरी खारेज गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै, मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि कडा र प्रभावकारी विशेष ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न, मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा छिटो टुंग्याउन विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्न तथा फर्जी मुद्दाको पुनरवलोकन गरी पीडितमैत्री न्यायिक संयन्त्र स्थापना गर्न माग गरेका छन् । साहुमहाजनले अवैध रूपमा आर्जन गरेका सम्पत्तिको छानबिन गरी गैरकानुनी सम्पत्ति जफत गर्न, बैंक कारोबारका आधारमा अनुसन्धान गर्न, पीडितको चल–अचल सम्पत्ति फिर्ता गराई दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न तथा क्षतिपूर्ति र सम्पत्ति फिर्ता प्रक्रियालाई सहुलियतपूर्ण बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । त्यसैगरी शोषित, उत्पीडित तथा साना व्यवसायीका लागि सहज ऋण, वित्तीय पहुँच र न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले राखेका छन् ।
