सुशासन र समृद्धिको तीव्र जनआकांक्षालाई पूर्ति गर्न बढीभन्दा बढी कानुन बनाउने लक्ष्य लिएको सरकार विधेयक निर्माणमा पछाडि परेको छ । २८ वैशाखबाट सुरु भएको चालू बजेट अधिवेशनमा कम्तीमा पनि ४५ विधेयक ल्याउने लक्ष्य राखेको सरकार आठवटामै सीमित भएको छ । जसमध्ये चारवटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक छन् । चार मात्रै नियमित विधेयक छन् ।
सरकार आफैँले सार्वजनिक गरेको सयबुँदे कार्यसूचीमा उल्लेखित कानुनको मस्यौदा सदनमा ल्याउनसमेत असफल भएको छ । कार्यसूचीमा उल्लेखितमध्ये एउटा (सार्वजनिक खरिद)मात्रै अध्यादेशमार्फत कानुन बनाएको छ । सरकारले निर्वाचनमा गरेको वाचाअनुसार सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिने भने पनि परिणाममा भने उपेक्षामा परेको देखिएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले सरकार बजेट निर्माण र अन्य विषयमा केन्द्रित हुँदा लक्ष्यअनुसार विधेयक सदनमा लैजान नसकिएको बताए । ‘नीति कार्यक्रम, बजेट र अन्य काममा लाग्दा लक्ष्यअनुसार विधेयकहरू लान सकिएको छैन । यद्यपि, केही अध्यादेशमार्फत सम्बोधन गरिएको छ । बाँकी अब आगामी आर्थिक वर्षमा आउँछन्,’ उनले भने । विधायन ऐनअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा ल्याउने विधेयकको सूची तयार पारी असारभित्र संसद्मा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । विधेयक दर्ता गर्ने भनेको मन्त्रालय बल्ल सूची बुझाउने तयारीमा छ ।
०७२ मा संविधान बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन अझै बनेका छैनन् । करिब डेढ सय कानुन बन्न बाँकी रहेको संसद्कै अध्ययनले औँल्याएको छ । साथै, सेवाप्रवाहलाई सहजीकरण गर्न थुप्रै कानुन संशोधन गर्न जरुरी छ । २१ फागुनको निर्वाचनबाट झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको रास्वपा सरकारले ती कानुन निर्माण गर्ने अपेक्षा भए पनि सुरुवातमा गति लिन नसकेको देखिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपप्राध्यापक एवं राजनीतिक विश्लेषक दीपेश घिमिरे कानुन बनाएर थिति बसाउनेभन्दा पनि सरकार क्षणिक उपलब्धितिर लागेको बताउँछन् । कानुन निर्माण सन्तोषजनक नरहेको उनको भनाइ छ । ‘संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन बनाउनुपर्नेछ । पुरानाले सदनलाई अन्डरस्टिमेट गरे, कानुन ल्याएन भन्ने भाष्यबाट नयाँ उदाए । नयाँले सुशासन सेवा प्रवाह प्रभावकारी, नागरिकका समस्या सहज बनाउँछ भनेर विश्वास गरियो,’ उनले भने, ‘सुशासन, सहज सेवा प्रवाह भन्ने एउटा व्यक्तिले कार्यालयमा क्याडर काम गरेको भरमा हुँदैन । नीति बदल्नुपर्छ । प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ । संरचनागत सुधार हुनुपर्छ । यसका लागि कानुन नै ब्याक बोन हो ।’
रास्वपाले विधि बनाउने, प्रणाली बलियो बनाउने भनेर वाचापत्र लेखेको र सयबुँदे कार्ययोजनामा नीतिगत सुधार गर्ने भनेर लेखेको, तर त्यसअनुसार काम नभएको उनको भनाइ छ । ‘१०९ दिनमा सबै कानुन बनिसक्ने भन्ने होइन । तर, जुन तहको आशा देखाउनुभयो । गर्छौँ भनेर बहकिनुभयो । त्यसअनुसार तयारी पुगेन । सय दिन सफिसेन्ट होइन भनेर जनतालाई भन्नुभयो । तत्कालीन, दीर्घकालीन रणनीति बनाएर जानुपर्यो,’ उनले भने, ‘तत्काल हाकाहाकी गर्छु भन्ने तर त्यसको सुरुवात नगर्ने । त्यसले निराशा पैदा गर्छ । त्यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’ बजेट अधिवेशनमा बजेट नै प्रधान हुने भएपछि जरुरी कानुन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कानुनमन्त्रीको ताकेता
कानुनमन्त्री सोविता गौतमले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि विधेयकहरू तयार गर्न ताकेता गरेकी थिइन् । संविधान कार्यान्वयन र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सरकारले कानुन निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने बताएकी उनले त्यसअनुसार बढीभन्दा बढी विधेयक संसद्मा पठाउन जोड गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सबै मन्त्रीहरू बोलाएर छिटो विधेयक तयार गरी बुझाउन ताकेता नै गरिन् । तर, मन्त्रालयहरूबाट अपेक्षित रूपमा विधेयकहरू प्राप्त भएनन् । कानुन मन्त्रालयका अनुसार बजेट अधिवेशनमा कानुन मन्त्रालयबाट १०, अर्थ, कृषि, भौतिक, पर्यटनबाट तीन–तीन, प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा, रक्षा, वन, श्रम, संघीय मामिला, सञ्चार, सहरी विकासबाट दुई–दुई, उद्योग, खानेपानी, गृह, परराष्ट्र, महिला, शिक्षा, स्वास्थ्यबाट एक–एकवटा विधेयक लैजाने लक्ष्य थियो ।
१६६ विधेयकको सूची संसद्मा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा निर्माण गरिने कानुनहरूको मस्यौदाको सूची र कार्यतालिका संघीय संसद्मा पठाएको छ । कानुनमन्त्री सोविता गौतमले बुधबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई छुट्टाछुट्टै भेटेर आगामी वर्ष निर्माण गरिने १६६ कानुनको मस्यौदा सूची र कार्यतालिका हस्तान्तरण गरेकी हुन् । यसमा ९७ नयाँ र ६९ संशोधन गर्ने विधेयक छन् । पहिलो प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरूको संख्या ६४, दोस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरूको संख्या ४५ र तेस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरूको संख्या ५७ छ । सूचीअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट १५, अर्थबाट १५, उद्योगबाट चार, ऊर्जाबाट चार, कानुनबाट १७, कृषिबाट १३, गृहबाट ११, परराष्ट्रबाट चार, पूर्वाधार विकासबाट १६, भूमिव्यवस्थाबाट आठ, महिला, बालबालिकाबाट सात, युवाबाट पाँच, रक्षाबाट एक, विज्ञान तथा नवप्रवर्तनबाट चार, शिक्षाबाट नौ, सञ्चारबाट ६, संस्कृतिबाट ११, स्वास्थ्यबाट १६ विधेयक आगामी आवमा संसद्मा पेस हुनेछन् ।
कानुन सुधार र निर्माण वर्ष घोषणा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माण वर्ष (ल रिफर्म इयर) घोषणा गरेको छ । कानुनमन्त्री गौतमले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रचलित कानुनको सुधार तथा नयाँ कानुन निर्माणलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन प्रचलित ऐनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण गर्ने तथा नयाँ बनाउनुपर्ने विधेयकको पहिचान गर्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ लाई कानुन सुधार तथा निर्माण वर्षका रूपमा घोषणा गरेको जानकारी गराइन् । प्रचलित कानुनहरूको पुनरवलोकन तथा सुधारका लागि उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गर्न लागेको उनको भनाइ थियो ।
बजेट अधिवेशनमा पारित भए १० विधेयक
बजेट अधिवेशनमा १० वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई कानुन बनेको छ । जसमध्ये ६ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन, चारवटा बजेटआश्रित रहेको छ । वर्तमान सरकारले प्रमाणीकरण भएकामध्ये चार अध्यादेश प्रतिस्थापन, तीन बजेट आश्रित गरी सातवटा विधेयक मात्रै सदनमा दर्ता गरेको थियो । बाँकी तीन अघिल्लो सरकारले ल्याएका विधेयक हुन् । यसबाहेक सरकारले संसद्मा नयाँ चार विधेयक दर्ता गरेको छ । जसमा संशोधन विधेयक पनि छ । हाल प्रतिनिधिसभामा आठवटा विधेयक छन् भने राष्ट्रिय सभा बिजनेसविहीन बनेको छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार प्रमाणीकरण भई कानुन बनेको बजेट आश्रित तीनवटा आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक रहेको छ । यसका आलावा प्रतिनिधिसभामै उत्पत्ति भएको बजेटआश्रित वैकल्पिक वित्त परिचालन विधेयक पनि पारित गरेर प्रमाणीकरण भएको छ । यो सुशीला सरकारले ल्याएको विधेयक हो । यसबाहेक अघिल्लो सरकाले अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक र मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भएको छ । वर्तमान सरकारले आठवटा अध्यादेश ल्याएकोमा चारवटा स्वीकृत भई प्रतिस्थापन विधेयक पनि पारित भई कानुन बनेको छ भने चार अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ ।
प्रमाणीकरण भएको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक र सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक रहेको छ । निष्क्रिय भएको अध्यादेशमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा आठ विधेयक
सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको नयाँ विधेयक अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक प्रक्रियामै छ । यसैगरी, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, पर्यटन विधेयक, चलचित्र विधेयक, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आएर समितिमा प्रक्रियामा छन् ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएन विधेयक
१३ चैतमा बनेको सरकारले राष्ट्रिय सभामा एउटा पनि विधेयक दर्ता गरेको छैन । अहिले राष्ट्रिय सभा बिजनेसविहीन छ । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस सांसद रञ्जित कर्णले सरकारले सदनलाई बिजनेस नै नदिएको बताए । ‘सरकार बनेपछि कुनै विधेयक दर्ता भएको छैन । बिजेनस पनि देखिएन । सरकारकै आफ्नै तयारी देखिएन ।
सांसदलाई १५ दिन छुट्टी
प्रतिनिधिसभाले सांसदहरूलाई १५ दिनको छुट्टी दिएको छ । सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा जान समय नपाएको, जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क टुटेको भन्दै गुनासो गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले १५ दिनका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरेका छन् । अर्को बैठक १४ साउन ११ बजेलाई बोलाएका छन् । सभामुख अर्यालले जनताबिच निरन्तर पुग्नु, जनतासँग संवाद गर्नु र जनमतलाई संसदीय प्रक्रियामा प्रतिबिम्बित गर्नु प्रत्येक सदस्यको आधारभूत संसदीय जिम्मेवारी भन्दै छुट्टी दिएका हुन् । ‘तीनवटै तहबिचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने, जनताका आवाजलाई सदनसँग जोड्ने र विधेयकहरूमाथि व्यापक बहसको पृष्ठभूमि तयार गर्ने महत्वपूर्ण कार्यमा आफ्ना मतदाता एवं नागरिकसमक्ष पुग्न माननीय सदस्यहरूलाई समय आवश्यक भएको महसुस गरेको छु,’ उनले भने, ‘संसद् र जनताबिचको सम्बन्ध जति सुदृढ हुन्छ, लोकतन्त्र त्यति नै उत्तरदायी, सहभागितामूलक र विश्वासयोग्य बन्छ ।’
कार्यान्वयन भएन सयबुँदे कार्यसूची
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूचीमा सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई छिटो तथा परिणाममुखी बनाउन ३० दिनभित्र कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने भनिएको छ । तर, त्यसअनुरूप विधेयकहरू तयार भएको छैन । सयबुँदेमा प्रशासनिक सुधारका लागि संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने भनिएको छ । सय दिन बितिसक्दा पनि विधेयक तर्जुमा भएको छैन । कानुन मन्त्रालयमा प्रक्रियामा रहेको विधेयक तर्जुमा भएर कहिले संसद्मा दर्ता हुन्छ यकिन छैन । यसका अलावा सयबुँदेमा नागरिकले एउटै डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत सबै सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा ६० दिनभित्र गर्ने, सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक ६० दिनभित्र तर्जुमा गर्ने, राष्ट्रिय सदाचार नीतिका लागि ३० दिनभित्र कानुन तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको थियो । तर, विधेयक नै तयार भएको छैन ।
