बागमतीमा आठ मन्त्रालयको संरचना लागू हुँदै : मन्त्री मात्र हेरफेर गर्ने पक्षमा कांग्रेस, मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने एमालेको दाबी

आगामी १ साउनदेखि बागमती प्रदेश सरकार १४ मन्त्रालयबाट घटेर आठ मन्त्रालयको संरचनामा जाने तयारीमा छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गत २२ वैशाखमै मन्त्रालय संख्या आठ कायम गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसअनुसार गठन हुने नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा को–को मन्त्री रहने र कसलाई फिर्ता बोलाउने भन्ने विषयमा सत्तासाझेदार कांग्रेस र एमाले अझै निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षसँगै मन्त्रालय पुनर्संरचना कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रालय संख्या घटेसँगै मन्त्रीहरूको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा घट्ने भएकाले सत्तासाझेदार दलभित्र राजनीतिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । मन्त्री बन्न आकांक्षी सांसदहरूको दौडधुप तीव्र बन्दै गएको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व नै परिवर्तनको विषय पनि चर्चामा छ ।

प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको मिति नजिकिँदै गए पनि कांग्रेस र एमाले दुवैले मन्त्री छनोटबारे धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । यद्यपि, दुवै दलका प्रमुख सचेतकहरूले आन्तरिक छलफल भइरहेको र अन्तिम निर्णय शीर्ष नेतृत्वबाट हुने बताएका छन् । अहिले कांग्रेस र एमाले दुवैले मन्त्री छनोटबारे औपचारिक सार्वजनिक नगरे पनि मन्त्रालय पुनर्संरचनासँगै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन लगभग निश्चित छ । 

अहिलेका मन्त्रीलाई निरन्तरता दिने कि नयाँ अनुहारलाई अवसर दिने भन्ने अन्तिम निर्णय भने पार्टी नेतृत्वको राजनीतिक रणनीति र सत्तासमीकरणमा निर्भर रहने एमाले सचेतक एकलाल श्रेष्ठले बताए । ‘१ साउनबाट मन्त्रालयको संख्या आठ बनाउने भन्ने नीतिगत रूपमै निर्णय भइसकेको कुरा हो । यो लागू हुन्छ नै, तर क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारे भने शीर्षस्थ नेताहरूको छलफलबाट टुंगिन्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालय संख्या घटेसँगै वार्षिक करिब पाँच अर्बसम्म बचत हुने
गत २२ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ साउनदेखि प्रदेश सरकारलाई आठ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै मन्त्रालय पुनर्संरचना कार्यान्वयन हुनेछ । यससँगै प्रदेशमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी तथा वन वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय गरी आठ मन्त्रालय मात्र रहनेछन् ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउँदा प्रशासनिक संरचना सरल हुने, मातहतका कार्यालय पुनर्संरचना गर्न सहज हुने तथा अनावश्यक चालू खर्च नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार मन्त्रालय संख्या घटेसँगै वार्षिक रूपमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म चालू खर्च बचत हुने अनुमान गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले पदभार सम्हालेदेखि नै मन्त्रालय संख्या घटाउने र खर्च कटौती गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका थिए । तर, गत भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि प्रदेश सरकारमाथि संरचना सानो बनाउन थप दबाब परेको थियो । त्यसपछि ३ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसूदन पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति तथा पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।

सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरेको थियो । मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारलाई ‘छरितो, मितव्ययी र परिणाममुखी’ बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालय पुनर्संरचना गरिएको बताउँदै आएका छन् । उनका अनुसार सीमित स्रोत–साधन भएका प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्चभन्दा विकास खर्चलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले मन्त्रालय संख्या घटाइएको हो ।

पहिला सबै मन्त्री पदमुक्त, त्यसपछि नयाँ मन्त्रिपरिषद् : कांग्रेस
कांग्रेस बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक पुकार महर्जनका अनुसार मन्त्रालय पुनर्संरचना लागू भएपछि अहिलेका सबै मन्त्री पदमुक्त हुनेछन् । उनले त्यसपछि मुख्यमन्त्री मात्रै कायम रहने र सत्तासाझेदार दलबिचको सहमतिअनुसार नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गरिने बताए । ‘१ साउनबाट मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ । सबै मन्त्रीहरू पदमुक्त भए पनि मुख्यमन्त्री रहनुहुन्छ । त्यसपछि कांग्रेस र एमालेबिचको सहमतिअनुसार नयाँ मन्त्री नियुक्त हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उनले भने । महर्जनका अनुसार यस विषयमा कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताबिच निरन्तर छलफल भइरहेको छ । मन्त्री छनोटमा कार्यसम्पादन, समावेशिता, भौगोलिक सन्तुलन तथा राजनीतिक समीकरणलाई आधार बनाइने उनको भनाइ छ । 

मन्त्रालय पुनर्संरचनासँगै प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने वा नहुने विषयले पनि चर्चा पाएको छ । एमालेले भने सरकार गठनका वेला भएको लिखित सहमतिअनुसार अब सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने दाबी दोहो¥याएको छ । एमाले बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक एकलाल श्रेष्ठका अनुसार कांग्रेस र एमालेबिच तत्कालीन कांग्रेसका बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री हुँदा भएको सहमतिअनुसार सुरुमा कांग्रेस र त्यसपछि एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको थियो ।

‘अब एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने समय आएको छ । त्यो सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने । श्रेष्ठका अनुसार मुख्यमन्त्रीको विषय टुंगिएपछि मात्रै एमालेले आफ्नो भागमा पर्ने मन्त्रालय र मन्त्रीको टुंगो लगाउनेछ । तर, कांग्रेसले भने हाल मुख्यमन्त्री परिवर्तनबारे कुनै औपचारिक निर्णय नभएको जनाएको छ ।