- सबै विषयमा एकैसाथ संशोधनको ढोका खोल्दा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी संकट आउन सक्ने कांग्रेसको चिन्ता
- बहालवाला वा अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा विज्ञ सम्मिलित समिति वा संसदीय समिति बनाएर संशोधनको बहस गर्नुपर्ने सुझाव
कांग्रेसले संविधान संशोधनका क्रममा सबै विषयलाई एकैसाथ खुला गर्दा गम्भीर संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक संकट उत्पन्न हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । अनेक आरोह–अवरोह झेल्दै संविधानसभामा संविधान निर्माण गरिएको स्मरण गराउँदै कांग्रेसले संशोधन प्रक्रियामा उच्च सतर्कता र गम्भीर सावधानीको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
संशोधनको प्रक्रिया, प्राथमिकता र बहसको विषय स्पष्ट नहुँदा समस्या निम्तिनेतर्फ कांग्रेसले सचेतसमेत गराएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बिहीबार आयोजित ‘संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा सभापति गगन थापाले संविधान संशोधन प्रक्रियादेखि विषयवस्तुसम्म ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । एकैचोटि सबै विषय खोलदिएर संविधान संशोधनको कुरा सुरु गर्दा दसौँ वर्ष लगाएर सम्हालेको अवस्थाबाट फेरि आगोको भुंग्रोमा पर्न सक्नेतर्फ थापाले सचेत गराए ।
‘संविधानको समग्र अन्तर्वस्तुलाई एकैपटक संशोधनको एजेन्डा वा बहसका रूपमा प्रस्तुत गर्दा अप्रत्याशित कानुनी तथा संवैधानिक संकटका साथै चरम दलीय ध्रुवीकरण मात्र देखिँदैन, यसले हाम्रो समाज र भूगोललाई जोडेर राख्ने मूल आधारहरूलाई नै भत्काउन सक्छ । र, समग्र शासन व्यवस्था नै अस्थिर बनाइदिन सक्छ भन्ने हाम्रो चिन्ता हो,’ थापाले भने, ‘जब संविधान संशोधनको ढोका खोलिन्छ, तब सरकार वा सत्तापक्षले चाहेको विषयमा मात्र यो बहस सीमित रहँदैन । संसद् र सडकमा रहेका राजनीतिक दल, जाति, क्षेत्र र स्वार्थ समूहले आफ्नो पुरानो र कतिपय सन्दर्भमा कुनै वेला अत्यन्त उग्र रहेका मागहरू जसलाई समयक्रममा हामीले थर्काउँदै, गलाउँदै, सम्बोधन गर्दै आएका कुराहरूलाई फेरि पनि केही राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका निम्ति ब्युँताउने अवसर प्राप्त हुन सक्छ ।’
नागरिकका स्थापित मौलिक अधिकारलाई समेत परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेजस्ता माग उठ्न सक्ने उनले बताए । ‘यसले शासनको मुख्य–मुख्य विषयलाई ओझेलमा पार्न सक्छ र देश कता मोडिने हो भन्ने एउटा जटिल अनिष्टतातिर लान सक्छ भन्ने हाम्रो अर्को चिन्ता छ,’ उनले भने ।
आफ्नो पार्टी संविधान संशोधनको विरोधमा नभएको भन्दै थापाले संविधानलाई थप परिणाममुखी, समावेशी र नागरिकमैत्री बनाउन आवश्यक संशोधन गर्न सकिने स्पष्ट पारे । तर, कार्यदल बनाउने प्रक्रिया, कार्यदलको कार्यशैली र नेतृत्व चयनप्रति उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सोही कारण गत वैशाखमै कांग्रेसले कार्यदलमा सहभागी हुन नसक्ने भन्दै पत्र पठाएको उनले स्मरण गरे । अहिले आएर अन्य दल पनि कार्यदलबाट फिर्ता भएको भन्दै नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘संविधान संशोधनको विषयमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश, अवकाशप्राप्त न्यायाधीश र विज्ञहरू सम्मिलित समिति बनाएर बहस प्रारम्भ गर्न सक्छौँ वा संसद्भित्रैबाट पनि समिति बनाएर जान सक्छौँ । यसले मात्रै हाम्रो गाम्भीर्यतालाई प्रस्ट बनाउँछ,’ थापाले भने ।
संविधानसभाले संविधान बनाएको पृष्ठभूमि, विगतमा राजनीतिक द्वन्द्वबाट गुज्रिएको अवस्थालगायत विषयलाई बिर्सिएर एकैपटक संविधान संशोधनको विषय थालेजस्तो देखिएको उनको भनाइ थियो । सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर कुनै निश्चित समस्यालाई सुधार्नका लागि संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्नेमा त्यसो नगरेको उनले बताए । त्यही कारण कार्यदलमा कांग्रेसले प्रतिनिधि नपाएको उनले स्पष्ट पारे । ‘कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाएनौँ । हामीले पत्रमार्फत सार्वजनिक रूपमा अपिल गर्यौँ, अन्य दलहरूलाई पनि भन्यौँ, अहिले सबै दलहरूले आफ्ना प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउनुभएको छ । यो अवस्था आउँछ भन्ने हामीलाई वैशाखमै थाहा थियो,’ थापाले भने ।
प्राथमिकता निर्धारण गर्न सुझाव
प्राथमिकता निर्धारण गरेर संविधान संशोधन गर्दै जानुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ । संविधानले नै निर्देश गरेको १० वर्षमा संवैधानिक आयोगको पुनरवलोकनको विषयमा संशोधन प्रक्रिया थाल्न सकिने कांग्रेसको तर्क छ । त्यसपछि सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयमा प्रवेश गर्न सकिने थापाले बताए । ‘सबैभन्दा पहिला प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा आयोगहरूको पुनरवलोकन गर्न सकिन्छ । संविधानले नै १० वर्षमा पुनरवलोकन गर्न निर्देशन दिएको छ । दोस्रो, हामी सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयमा प्रवेश गर्न सक्छौँ । त्यसपछि स्थिति परिपक्व बन्छ, सबैको बिचमा विश्वासको आधार बन्छ, अनि शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयताजस्ता विषयमा जहाँ केही संशोधनका आवश्यकता छन् । ती विषयमा मात्रै प्रवेश गर्ने कुरा उपयुक्त हुन्छ,’ थापाले भने ।
आधारभूत विषयमा कुनै सम्झौता नगर्ने
कांग्रेसले संविधानका आधारभूत विषयमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेको छ । ‘लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, संसदीय शासन प्रणाली, बहुजातीयता, बहुधार्मिकता, बहुसांस्कृतिक विशेषता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलगायत विषयमा कांग्रेसले कुनै पनि सम्झौता गर्दैन,’ थापाले भने, ‘बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, शक्तिको पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, खुला समाज र मानव अधिकार संविधानका आधारभूत स्तम्भ भएकाले यसलाई व्यापक बनाउन, विस्तार गर्न सकिन्छ, तर संकुचित गर्न सकिँदैन ।’ संविधानको सारभूत विषयलाई संकुचित नगर्ने गरी लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन, संविधानलाई थप समावेशी बनाउन, नागरिकलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन र सुशासन, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन संविधानको संशोधन आवश्यक भएकोमा उनले जोड दिए । संशोधनको नाममा कुनै पनि मौलिक हकलाई संकुचित गर्न नपाइने उनले स्पष्ट पारे । संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन लेखनको कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । सरकारले दोस्रोपटक थपेको म्यादभित्रै कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष पेस गर्ने गरी तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । कार्यदलका संयोजक शाहका अनुसार दलहरूले अन्तिममा आएर छाडे पनि निर्धारित समयभित्रै बहसपत्र तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ । कार्यदलले हालसम्म संविधानविद्, कानुनविद्, राजनीतिज्ञ, पेसाविद्हरू, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र पूर्वप्रशासकलगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको छ ।
कार्यदलबाट एमाले पनि फिर्ता
एमालेले संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलबाट आफ्नो प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाएको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले कार्यदलमा पार्टीका तर्फबाट डा. भीम अधिकारी प्रारम्भिक चरणमा सहभागी भए पनि कार्यदलको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन् । कार्यदलको सुरुदेखिकै कामकारबाही सन्देहास्पद रहेको, संविधान संशोधनका विषय स्पष्ट रूपमा किटान नगरिएको, वर्तमान संविधानका आधारभूत संरचनाप्रति सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट नभएको तथा छलफलमा ल्याइएका केही विषय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मविपरीत देखिएको एमालेको निष्कर्ष छ । एमालेले यी विषयमा सरकारसँग स्पष्ट धारणा माग गरे पनि हालसम्म कुनै जवाफ प्राप्त नभएको जनाएको छ । नेकपा, जसपा, लोसपा र राजमोले सामूहिक रूपमा पत्र पठाउँदै कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने बताइसकेका छन् ।
