मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरेको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदको असन्तुष्टिपछि अवरुद्ध बनेको कोशी प्रदेश सभाको बैठक शुक्रबारदेखि सुचारु भएको छ ।
सरकारले बजेट पारित भइसकेपछि विज्ञको कार्यदल बनाएर योजना समर्पण (सरेन्डर) गराउने र रातो किताबबाटै बजेट सच्याउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि ९ असारदेखि स्थगित बैठक सुचारु भएको हो ।
शुक्रबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेट असन्तुलित भएको जनगुनासो र सांसदको असन्तुष्टि जायज रहेको स्वीकार गरे । उनले बजेट पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको दुई हप्ताभित्र विज्ञको कार्यदल बनाएर बजेट संशोधन गरिने प्रतिबद्धता संसद्मा गराएका छन् ।
मन्त्रीका योजनाबाट बजेट खोसिने
सहमतिअनुसार मन्त्रीका योजनाबाट एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट समर्पण गराएर बजेटविहीन बनाइएका निर्वाचन क्षेत्रमा पठाइनेछ । यसरी बजेट सच्याउँदा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रका बहुवर्षे योजनाको बजेट शून्य बनाइनेछैन ।
भौतिक पूर्वाधारबाट ५० करोड, सामाजिक विकासबाट २० करोड, खानेपानीबाट १० करोड, आर्थिक मामिलाबाट ६ करोड, पर्यटनबाट पाँच करोड, उद्योगबाट पाँच करोड, आन्तरिक मामिलाबाट दुई करोड, स्वास्थ्यबाट दुई करोड रुपैयाँ समर्पण गरिने भएको हो ।
आर्थिक मामिलामन्त्री लिङ्थेपले यसअघि गत १ असारमा ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर, बजेटमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र मन्त्रीले मनपरी ढंगले आफ्ना क्षेत्रमा मात्रै योजना खन्याएको भन्दै सत्तागठबन्धन (एमाले–कांग्रेस) असन्तुष्टि बढेको थियो । एमाले र कांग्रेसका २७ जना सांसदले बजेट सच्याउन माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हस्ताक्षर नै बुझाएका थिए ।
सुरुमा दलको ह्विप लगाएरै भए पनि बजेट पास गराउने दाउमा सरकार थियो । तर, सांसद मुख्यमन्त्रीकै विरुद्धमा उभिएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो ।विवाद सुल्झाउन ६ जना सांसदको कार्यदल गठन गरिएको थियो । सोही कार्यदलले संसदीय दलका नेतासँग बजेट पारित भएपछि मन्त्रालयमार्फत योजना समर्पण गराएर सच्याउने सहमति गराएको हो ।
