पोखरा महानगरपालिका– ९ पृथ्वीचोकस्थित पोखरा बसपार्क क्षेत्रमा लालपुर्जा भएका जग्गासँगै अतिक्रमण गरेर बनाइएको केही संरचनामा डोजर चलेको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले बसपार्क क्षेत्रमा निर्माण गरिएका दुई सय घरटहरामा बिहीबार डोजर चलाएको हो ।
यसअघि समितिले गत ४ वैशाखमा ३५ दिने र त्यसपछि ९ जेठमा पुनः १५ दिने सूचना जारी गर्दै अतिक्रमण गरिएका संरचना हटाउन भनेको थियो । यसैगरी, ९ जेठमा बसपार्क क्षेत्रभित्र जग्गाधनी प्रमाणपत्र भएका जग्गाधनीहरूलाई सात दिनभित्र नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि, चालू आवको सम्पत्ति/भूमिकर तिरेको रसिद र जग्गासम्बन्धी प्रमाण पुग्ने अन्य कागजात समितिको कार्यालयमा बुझाउन निर्देशनसँगै सटर कवल १५ दिनभित्र हटाउन सूचना जारी गरेको थियो ।
समितिले पोखरा घरदेखि सेतीपुलसम्म, पृथ्वी राजमार्गदेखि दक्षिण, विमानस्थलदेखि उत्तर र पूर्वमा सेतीनदी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका पसल कबललगायत संरचना हटाई पोखरा बसपार्क निर्माणको प्रक्रियामा सघाउन सूचित गरेको थियो । तोकिएको अवधिभित्र संरचना नहटाएमा समिति आफैँले हटाउने र सो क्रममा लाग्ने लागतसमेत सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाबाट असुलउपर गरिने जारी सूचनामा जनाइएको थियो । सोही सूचनापछि निषेधाज्ञा एवं उत्प्रेषण परमादेशको माग गदै देवेन्द्र कायस्थसहित अन्य चारजनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति कास्की र पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाउँदै २० जेठमा उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई २६ जेठमा बोलाउने आदेश २१ जेठमा गरेको थियो ।
अदालतले छलफलका लागि दुई पक्षलाई बोलाएकोमा बसपार्कको उत्तरी क्षेत्रमा (पेट्रोलपम्प रहेको लाइन) रहेका जग्गाधनीहरूसँग महानगरपालिकाविरुद्ध अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन फिर्ता लिने, बसपार्क निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्न दुवै पक्षले आवश्यक सहयोग गर्ने तथा भविष्यमा निर्माण हुने संरचनाहरू महानगरपालिकाले तोकेको मापदण्डबमोजिम निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । छलफलपछि दुई पक्षबिच भएको सहमतिअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका सटर तथा कबलहरू सात दिनभित्र हटाउने सहमतिसमेत भएको थियो । सोही सहमतिपछि उनीहरू आफूले निर्माण गरेका घरटहरा खाली गरेपछि बिहीबार ती संरचनामा डोजर चलाइएको पोखराका मेयर धनराज आचार्यले बताए ।
आधुनिक सुविधासम्पन्न बसपार्क बनाउन ०३२ मा २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा राजमार्ग विस्तारका क्रममा बाटोमा परेको करिब नौ रोपनी छाडेर अतिक्रमणा पर्दै गएर अहिले करिब ६० रोपनी क्षेत्रफल मात्र बाँकी छ । प्रस्तावित आधुनिक पोखरा बसपार्कको अतिक्रमित जग्गा खाली गराई बसपार्क निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने महानगरको योजना छ ।
बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री–वितरण, क्षतिपूर्ति वितरणलगायतका प्रक्रियाको सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश शंकरराज बरालको अध्यक्षतामा तीन सदस्य समिति, बसपार्क क्षेत्रमा हाल बसोवास गरिरहेका सुकुमवासी तथा भूमिहीन सुकुमवासी परिवारहरूलाई अर्को उपयुक्त स्थानमा सार्नका लागि पोखरा १७ की वडाध्यक्ष राधिकाकुमारी शाही योगीको संयोजकत्वमा सात सदस्यसँगै महानगरपालिकाको प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद तिवारीको संयोजकत्वमा सात सदस्य सुकुमवासी समस्या सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो । सबै समितिलाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरीे समय दिइएको थियो । तीन समितिमध्ये बसपार्क क्षेत्रमा हाल बसोवास गरिरहेका सुकुमवासी तथा भूमिहीन सुकुमवासी परिवारहरूलाई अर्को उपयुक्त स्थानमा सार्न गठन गरिएको समितिले मात्र प्रतिवेदन पेस गरेको छ भने अन्य दुई समितिले प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । समितिले सुकुमवासी परिवारलाई सार्न पोखराका विभिन्न ६ स्थान प्रस्ताव गरेको छ । बसपार्क क्षेत्रमा भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवास गरी पाँच सयभन्दा बढी परिवारले बसपार्कको जग्गामा घरटहरा बनाएर बसेका छन् ।
