बागमती प्रदेशको बजेट : कर छुट र सहुलियतमार्फत व्यवसाय र लगानी प्रवर्द्धनको प्रयास

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि राजस्वसम्बन्धी विभिन्न छुट, सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउने, पुराना सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्ने, उत्पादनमूलक उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गलाई राहत दिने उद्देश्यसहित प्रदेश सरकारले विशेष कर छुटका व्यवस्था गरेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने, लगानी आकर्षित गर्ने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने उद्देश्यले विभिन्न क्षेत्रमा कर तथा शुल्क छुटको व्यवस्था गरिएको बताए ।

प्रदेश सरकारले दर्ता भएर पनि नवीकरण नगरेका उद्योग, फर्म, प्राइभेट साझेदारी तथा व्यवसायलाई विशेष सहुलियत दिएको छ। यस्ता व्यवसायले ०८३ पुस मसान्तसम्म चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ सम्मको नवीकरण शुल्क बुझाएर नवीकरण गरेमा अघिल्ला वर्षमा लागेको सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा हुने भएको छ।

२० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीलाई कर छुट
बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवस्था पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई लक्षित छ। बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका २० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक भाडाका सवारीसाधनका धनीले ०८३ पुस मसान्तभित्र बाँकी रहेको सवारी कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएर सवारी पत्रु गरी दर्ता खारेज गराएमा जरिवाना रकम शतप्रतिशत मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले सडक सुरक्षामा सुधार ल्याउने र अत्यधिक पुराना सवारीलाई चरणबद्ध रूपमा विस्थापन गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ। यस्तै, लामो समयदेखि नवीकरण नगरेका यातायात प्रशिक्षण केन्द्र, कारखाना, वर्कसप तथा रिकन्डिसन हाउसले पनि पछिल्लो अवधिको नवीकरण दस्तुर बुझाएमा अघिल्लो अवधिको नवीकरण दस्तुर तथा जरिवाना पूर्ण रूपमा छुट पाउनेछन्।

कृषि र उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन
प्रदेश सरकारले कृषि र उत्पादन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न जग्गा खरिदमा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा छुटलाई निरन्तरता दिएको छ। जलविद्युत्, चिया, कफी, कपास, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशुपन्छीपालन, डेरी, अलैँची, जडीबुटी तथा फलफूल उद्योगका नाममा खरिद गरिने जग्गामा लाग्ने रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट कायम गरिएको छ।

सामूहिक खेतीमार्फत कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले उद्योग दर्ता गरी जग्गाको चक्लाबन्दी गरेर खेती गर्न चाहने समूहलाई पनि रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ। त्यसैगरी स्वदेशी लगानीका उत्पादनमूलक तथा सूचना प्रविधि उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि खरिद गरिने जग्गामा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा पनि ५० प्रतिशत छुट प्रदान गरिएको छ। सुर्ती, गुट्खा, पानपराग र मदिराजन्य उद्योग भने यो सुविधाबाट बाहिर राखिएका छन्। तीन सयजनाभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योग स्थापना वा विस्तारका लागि खरिद गरिने जग्गामा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा पनि ५० प्रतिशत छुटलाई निरन्तरता दिइएको छ।

महिला, दलित र विपन्न वर्गलाई विशेष सहुलियत
घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा विभिन्न सामाजिक समूहलाई विशेष छुटको व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, पिछडिएका, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिको नाममा घरजग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ।

महिला, ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा बुबाआमाविहीन नाबालकका नाममा घरजग्गा पारित गर्दा लाग्ने शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट कायम गरिएको छ। एकल महिलाका हकमा भने ३५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था निरन्तर रहनेछ।
गाउँपालिकाभित्रको जग्गा महिलाको नाममा रजिस्ट्रेसन गर्दा लाग्ने शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था पनि यथावत् राखिएको छ। त्यसैगरी हिमाली जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रमा हुने घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा ५० प्रतिशत शुल्क छुटको व्यवस्था कायम गरिएको छ।

सहिद परिवार र भूमिहीनलाई पूर्ण छुट
जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष तथा मधेश आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका सहिद तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आश्रित परिवारलाई घरजग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने सबै प्रकारका शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिइने भएको छ। त्यसैगरी भूमिहीन, मुक्त कमैया तथा मुक्त हलिया परिवारले सहुलियत ऋण वा अनुदानमार्फत खरिद गरेको जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क तथा रोक्का दस्तुर पूर्ण रूपमा मिनाहा हुने व्यवस्था निरन्तर रहनेछ।

राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य
प्रदेश सरकारले करका विभिन्न छुट तथा सहुलियत घोषणा गरे पनि राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व संकलन बढाउने लक्ष्य राखेको छ। मन्त्री तामाङका अनुसार करदातालाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र औपचारिक अर्थतन्त्रमा व्यवसायलाई समेट्ने उद्देश्यले यी सहुलियत कार्यक्रम ल्याइएको हो।