बागमतीमा भौतिक पूर्वाधारमा २५ अर्ब ६० करोड बजेट

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमार्फत सडक, पुल, सहरी विकास, यातायात पूर्वाधार तथा रणनीतिक आयोजना निर्माणमार्फत प्रदेशको आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य राखेको छ। प्रदेश सरकारले दुर्गम बस्तीलाई सडक पहुँचमा जोड्ने, अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने, सहरी पूर्वाधार विकास गर्ने तथा आधुनिक यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रममार्फत पूर्वाधार विकासलाई आगामी आर्थिक वर्षको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ। 

प्रदेश सरकारले मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका दुर्गम गाउँपालिकालाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने लक्ष्यसहित भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा २५ अर्ब ६० करोड आठ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै रुबी भ्याली, पाँचपोखरी थाङपाल, घ्याङलेख, राक्सिराङ र नौकुण्डाजस्ता दुर्गम तथा विकासका दृष्टिले पछाडि परेका स्थानीय तहलाई प्रादेशिक गौरवका पक्की सडक आयोजनासँग जोड्न विशेष प्राथमिकता दिइएको बताए।

प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन सडक विकासका लागि तयार गरिएको प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजनाअनुसार प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश मार्ग तथा स्थानीय तह केन्द्र जोड्ने सडकको स्तराेन्नतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। रणनीतिक महत्त्वका सडक योजनालाई प्रादेशिक गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन सात अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

पुल निर्माणमा दुई अर्ब ५३ करोड
सडकलाई सर्वयाम सञ्चालनयोग्य बनाउने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले सडक पुल, कल्भर्ट, कजवे तथा बेलिब्रिज निर्माणका लागि दुई अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले सडक सञ्जाल नपुगेका विकट क्षेत्रका नागरिकको आवागमन सहज बनाउन झोलुंगे पुल निर्माणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। नदी, खोला र खोल्सी तरेर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक स्थानको पहिचान गरी झोलुंगे पुल निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

बजेटले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। दुर्घटनाबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न सडक सुरक्षा पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। सडक किनार संरक्षण, सुरक्षा बार, संकेत चिह्न तथा जोखिमयुक्त स्थानको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिइने सरकारको योजना छ।

जलवायुअनुकूल पूर्वाधार निर्माण
प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तनका असरलाई मध्यनजर गर्दै पूर्वाधार विकासमा ‘इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेसन इन्जिनियरिङ’ अवधारणालाई अघि बढाउने भएको छ। ठुला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने, विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने तथा जैविक इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ। जलवायु अनुकूलन तथा विपत् प्रतिरोधी संरचना निर्माणका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ।

अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता
विगतमा बजेट अभाव वा अन्य कारणले सम्पन्न हुन नसकेका उच्च प्रतिफल दिने आयोजना पूरा गर्न पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गरिएको सरकारले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा पनि अधुरा आयोजना सम्पन्न गरी प्रतिफल दिने नीति लिएको देखिन्छ। ‘पहिले मर्मत, त्यसपछि निर्माण’ भन्ने अवधारणालाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ।

सहरी विकासमा ४७ करोड
स्थानीय तहका पालिका केन्द्र, उदीयमान बजार क्षेत्र तथा ऐतिहासिक सांस्कृतिक बस्तीको व्यवस्थित विकासका लागि प्रदेश सरकारले ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।वैज्ञानिक सहरीकरण, जग्गा विकास तथा एकीकृत पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रममार्फत योजनाबद्ध सहरी विकासलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनका पूर्वाधार निर्माणलाई पनि बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको छ। विभिन्न स्थानमा सर्वसुलभ डिजाइनयुक्त सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गरी नमुना वडा विकास गर्ने कार्यक्रमसमेत बजेटमा समावेश गरिएको छ।

मेट्रो रेल र सुरुङमार्ग अध्ययन
काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो जनघनत्व र यातायात चापलाई व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनको अध्ययन गरिनेछ । यस्तै मकवानपुरको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ।