बागमती प्रदेशको बजेट : आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई ७२ करोड

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत ७२ करोड ७७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले शान्तिसुरक्षा सुदृढीकरण, सहकारी क्षेत्रको सुधार, विपत् व्यवस्थापन, साइबर अपराध नियन्त्रण तथा पत्रकारहरूको सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो।

प्रदेश सभाको सोमबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले प्रदेशका विभिन्न सार्वजनिक स्थलमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरी डिजिटल क्राइम ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गरिने बताए।

मन्त्री तामाङका अनुसार बढ्दो साइबर अपराध, मानव बेचबिखन तथा लागुऔषध दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि प्रविधिमा आधारित तथा समुदाय केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय र समुदाय स्तरमा सुरक्षा सचेतना अभियान सञ्चालन गरी अपराध न्यूनीकरणमा नागरिक सहभागिता बढाउने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।

पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गरिने
यस वर्षको बजेटमा सञ्चार क्षेत्रका लागि पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। स्वतन्त्र प्रेसको सम्मान र पत्रकारहरूको सामाजिक सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले पत्रकारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष तथा बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आए पत्रकारहरूको सामाजिक सुरक्षा तथा पेसागत संरक्षणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सहकारी सुधारमा विशेष जोड
बजेट वक्तव्यमा सहकारी क्षेत्रप्रति नागरिकको विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सहकारी संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन, सुपरिवेक्षण, संस्थागत सुदृढीकरण तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री तामाङले बताए।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन तथा बचतकर्ताको हित संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्दै उनले सहकारी संस्थामार्फत सामूहिक उद्यम विकास, सिप अभिवृद्धि, वित्तीय साक्षरता र बजार पहुँच विस्तारका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइने जानकारी दिए।  पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय अनियमितता र बचतकर्ताको रकम फिर्तासम्बन्धी समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नियामक निकायको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको छ।

विपत् व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरण
बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, डुबान तथा नदीकटानका घटना दोहोरिने भएकाले सरकारले विपत् जोखिम न्यूनीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।

बजेटमार्फत बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण, पुनर्निर्माण तथा जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ। साथै विपद्का समयमा तत्काल उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विपत् स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम र विपत् बिमा कार्यक्रमका लागिसमेत बजेट विनियोजन गरिएको छ।

ट्राफिक व्यवस्थापन र स्मार्ट चेकपोस्ट
सहरीकरण र सवारीसाधनको बढ्दो चापलाई व्यवस्थापन गर्न प्रदेश राजधानी हेटौँडालगायत ट्राफिक चाप बढी हुने स्थानमा ट्राफिक लाइट जडान गरिने भएको छ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए।

त्यसैगरी, प्रदेश प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाहरूमा ‘स्मार्ट चेकपोस्ट’ स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। स्मार्ट चेकपोस्टमार्फत सुरक्षा निगरानी, अपराध नियन्त्रण तथा सवारी आवागमन व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको लक्ष्य छ।