राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) आयातमा भएको भनिएको कर छली प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै शाहीले सुशासनको पक्षमा विगतमा आन्दोलन गरेको स्मरण गराउँदै सत्ता परिवर्तनसँगै नेताहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता बिर्सने गरेको टिप्पणी गरे। उनले भन्सार महसुल तथा कर छुटसम्बन्धी विषयमा अर्थमन्त्रीले समेत संसदीय समितिमा गलत जानकारी दिएको आरोप लगाए।
शाहीले संसदीय छानबिन समिति माग गर्नु कसैलाई दोषी करार गर्न नभई सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नका लागि भएको बताए। ‘अर्थमन्त्रीलाई काम गर्न नदिन खोजिएको होइन, तर उठेका प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ,’ उनले भने।
उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालय को प्रतिवेदनको पृष्ठ नम्बर १५२ उल्लेख गर्दै तातोपानी, रसुवागढी र कोरला नाकाबाट आयात गरिएका इभीमा मोटर क्षमताको विवरण तलमाथि गरी अघिल्लो सरकारले दुई अर्ब ५० करोड ८३ लाख १६ हजार रुपैयाँबराबरको कर छुट दिएको विषयमा छानबिन गर्न महालेखाले सुझाव दिएको बताए।
शाहीका अनुसार महालेखाको प्रतिवेदनमा देशभरबाट कुल तीन अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँबराबरको छुट महसुल तथा करको छानबिन गरी असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
उनले इभी आयात प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै महिनाको १ गतेदेखि १४ गतेसम्म करिब तीन हजार सवारीसाधन नेपाल भित्रिने, तर २१ गते आएको गाडी १४ गतेकै भन्सार दरमा पास हुने अवस्था देखिएको दाबी गरे। ‘करको दर थाहा नभई गाडी कसरी आयात हुन्छ ?’ भन्दै उनले यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आपत्ति हुन नहुने बताए।
