प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर मंगलबार पनि संघीय संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध बनेका छन् । विपक्षी दलको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ । यससँगै बजेटमाथिको छलफल तथा बजेटआश्रित विधेयकहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ‘नेपालले पनि भारतका केही स्थानमा भूमि अतिक्रमण गरेको हुन सक्छ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी तथा राप्रपाले निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ सच्याउँदै सदनमै माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका थिए । तर, विपक्षी दलहरूले ‘प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्ति भएकाले स्पष्टीकरण पनि प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने’ अडान लिएपछि उनको जबाफ प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न समय मागेका थिए । तर, विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले बोलेको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने अडान लिएपछि परराष्ट्रमन्त्री खनालले जबाफ दिन पाएनन् ।
यसअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पहलमा भएको सर्वदलीय छलफलमा विकल्पस्वरूप परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत स्पष्टीकरण दिने विकल्प दिएका थिए । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्री खनाललाई स्पष्ट पार्न पठाएका थिए । तर, विपक्षी अडान यथावत् रहेपछि सभामुखले बैठक बुधबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरे ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि विपक्षी दलले १८, १९, २५ र २६ गरी चार दिनको बैठक अवरुद्ध पारेर स्थगित गरेका छन् ।
संसद्मा कसले के भने ?
एमाले सांसद क्षितिज थेबेले सीमासम्बन्धी विषय राष्ट्रिय संवेदनशीलता भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति सच्याएर माफी माग्नुपर्ने बताए । उनले अर्थ विधेयकमा करको दर हेरफेर भएको विषयमा पनि गम्भीर प्रश्न उठाए ।
नेकपाका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै सदनमै आएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गरे । उनले अर्थमन्त्रीमाथि पनि कर हेरफेरसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठेको बताए । उनले पेलेर सदन चलाउनेभन्दा सबै दललाई साथमा लिएर अभिभावकीय भूमिकामा अगाडि बढ्न सभामुखलाई अनुरोध गरे ।
कांग्रेसका सांसद निस्कल राईले नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने अभिव्यक्तिलाई ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रमबाटै माफी माग्नुपर्ने बताए । उनले सभामुखलाई प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराएर स्पष्टीकरण दिन रुलिङ गर्न माग गरे ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपाललाई कसैको उपनिवेश हुन नदिन आफ्नो ज्यानलाई आहुति दिने पृथ्वीनारायण शाहदेखि बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, भीमसेन थापासम्मका सहिदहरूको आत्मसम्मान गिरेको बताए ।
राप्रपा प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने वा संसद्ले भारतसँग सम्बन्धित दाबी स्वीकार गर्नुपर्ने विकल्प प्रस्तुत गरिन् । उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याएर सदनको अवरोध खुलाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाएर लिखित वक्तव्य समावेश गर्नुपर्ने तथा भविष्यमा यस्ता अभिव्यक्ति रोक्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिए । गतिरोध नहटाए जनताले निर्वाचन क्षेत्रमा जान नदिने अवस्था आउने बताए ।
त्यसपछि विपक्षी दलहरूले उठेर अवरोध जारी राखे । सभामुखले सदनमा उठेका विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीले समय मागेको र सांसदहरूले उठाएको सीमासम्बन्धी विषय पनि सम्बोधन हुने जानकारी गराए । तर, विपक्षी दल प्रधानमन्त्री नै चाहिने भनेर मानेनन् । सहमति नजुटेपछि सभामुखले बैठक बुधबार बिहान ११ बजेका लागि स्थगित गरे ।
सदन ‘हाइज्याक’ शैलीमा विरोध, सभामुखको असन्तुष्टि
बैठकको क्रममा विपक्षी दलहरूले मौन धारण गर्दै अनौठो विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशको सीमा रक्षाका लागि लडेका सहिदहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको भन्दै कांग्रेस सचेतक राईले फ्लोरबाटै मौनधारण सुरु भएको घोषणा गरे । राईले समय सुरु भनेपछि सभामुख र सत्तापक्ष अलमलमा परे । त्यसपछि एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाका सांसदहरूले समर्थन जनाए । सत्तापक्षका सांसदहरू भने बसिरहे । सभामुखले प्रतिनिधिसभा ‘नियमअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने’ भन्दै सांसदहरूको गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले सदन सभामुखले सञ्चालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै यस्तो अभ्यासले सभाको गरिमा कमजोर हुने बताए । ‘प्रतिनिधिसभा एउटा सम्मानित सभा जुन सभामुखले चलाउने भनेर हामी सबैले नियमावलीमा स्पष्ट पारेका छौँ । तर, सभामुखको तर्फबाट नभई सदस्यहरूले हलबाट आफ्नै विवेकले सभा सञ्चालन गर्ने गरी आफैँले समय तोकेर जुन किसिमको प्रयास आज गर्नुभयो, यो सभामाथि अपमान भएको देखिन्छ,’ सभामुख अर्यालले भने ।
विपक्षी दलहरूको अडान यथावत्
पछि बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति सदनमै सच्याएर माफी माग्नुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ । मंगलबार दिउँसो कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपासहितको बैठकले विवादित बयान प्रधानमन्त्रीले सदनबाट सच्याउँदै माफी माग्नुपर्ने अडान कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस सचेतक निस्कल राईले राष्ट्रियताको विषयमा सबै विपक्षी एकमत रहेको बताए । ‘राष्ट्रियताको सवालमा हामी हाम्रो अडानमा कायम रहने निर्णय भयो,’ उनले भने । एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले पनि प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति नसच्याएसम्म सदन अवरुद्ध गरिरहने निर्णय भएको बताए ।
