सरकारले आगमी आर्थिक वर्षका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको बजेटमा भारी कटौती गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्ष विनियोजित बजेटको तुलनामा ४८.२५ प्रतिशतले कम हो ।
सरकारले चालू आर्थिक लागि दुई खर्ब आठ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि मात्रै एक खर्ब सात अर्ब ९५ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा एक खर्ब ७६ करोड १६ लाख रुपैयाँले कम हो । अर्थात् सरकारले गृहलाई विनियोजन गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालूको भन्दा ४८.२५ प्रतिशतले कम हो ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी तथा सुरक्षाविद् हेमन्त मल्लले गृहका लागि विनियोजित बजेटले वर्तमान सुरक्षा चुनौती नधान्ने बताए । ‘मुलुकमा आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य सुरक्षा चुनौतीसमेत बढेको छ । जसलाई ट्याकल गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि सूचना संकलन पहिलो सर्त हो । तर, यसमा बजेटले खासै सम्बोधन गरे जस्तो देखिएन । सुरक्षा संयन्त्रमा कृत्रिम बौद्धिकतामाथिको लगानी पनि अर्को आवश्यकीय पक्ष हो । सरकारको ध्यान त्यसमा पनि गएको देखिएन । त्यसो हुँदा यो पुरानो घरमा नयाँ चुना लगाएजस्तै देखियो,’ उनले भने ।
आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मा गृह मन्त्रालयका मातहतका निकायले बहन गर्छन् । त्यसमा मुख्यतः नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र मन्त्रालयमातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू पर्छन् । नेपाल प्रहरीलाई मुलुकका भिभिआइपीदेखि सामान्य नागरिकसम्मको सुरक्षा गर्ने अभिभारा छ । त्यसबाहेक भिड नियन्त्रण, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय अपराध अनुसन्धान, सूचना संकलन, आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न समूह तथा व्यक्तिविरुद्ध निगरानी, नाका सुरक्षा, कारागार सुरक्षा नेपाल प्रहरीको जिम्मा छ ।
सीमा क्षेत्र, विमानस्थलजस्ता सामरिक महत्वका स्थान सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीको हो । बदलिँदो परिस्थितसँगै सुरक्षा चुनौतीका ‘मोडस अपरेन्डी’मा आकाशजमिन फरक आएका छन् । विशेषतः अहिलेका सुरक्षा चुनौती प्रविधिमा आधारित छन् । जसका लागि सूचना र प्रविधिमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । तर, विनियोजित बजेटले त्यसतर्फ सम्बोधन गर्न नसकेको पूर्वडिआइजी मल्लले बताए । उनले भने, ‘नेपालको सुरक्षा संयन्त्रमा सूचना संकलनको स्थिति कस्तो छ भन्ने त जेन–जी आन्दोलनले नै देखाइसक्यो । त्यसो हुँदा वर्तमान सुरक्षा चुनौतीसँग लड्न नयाँ ढंगले नसोची धरै छैन । यो भनेको सुरक्षा संयन्त्रको सूचना संकलनलाई नयाँ ढंगले विकास गर्नु हो । तर, यसतर्फ बजेटले सम्बोधन गरेजस्तो देखिँदैन ।’
नेपाल प्रहरी विशेषतः प्रत्येकपटकको भिड नियन्त्रणमा अलोचित हुने गर्छ । कारण हो घातक हतियार प्रयोग । गत २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा पनि घातक हतियार प्रयोग भए । सोहीकारण मुलुकमा ठुलो धनजनको क्षति निम्तियो । नेपाल प्रहरी यी आलोचनाबाट सधैँका लागि मुक्त हुन चाहन्छ । त्यसका लागि ऊ चाहन्छ, कम घातक हतियार प्रयोग । तर, विनियोजित बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यो तथ्यलाई नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी केशव अधिकारी पनि स्वीकार गर्छन् । वर्तमान सुरक्षा चुनौतीसँग लड्न नेपाल प्रहरीलाई बलियो बनाउनुपर्ने, तर बजेटले त्यसतर्फ सम्बोधन नगरेको उनको भनाइ छ ।
‘सुरक्षा चुनौती फरक ढंगले बढेको छ । त्यसलाई झेल्न नेपाल प्रहरीको विकल्प छैन । विगतका दिनमा पनि यस्ता चुनौतीसँग नेपाल प्रहरी नै लड्दै आएको हो । यसक्रममा नेपाल प्रहरी विवादित पनि बन्दै आयो । विशेषगरी घातक हतियार प्रयोगका सन्दर्भमा यस्तो देखियो । प्रहरी यस्ता हतियार प्रयोग गर्न चाहँदैन । यसको ठाउँमा नेपाल प्रहरीलाई जतिसक्दो चाँडो कम घातक हतियार दिनुपर्छ । तर, बजेटले यसलाई सम्बोधन गरेको देखिएन,’ उनीले भने ।
आन्तरिक सुरक्षामा विनियोजित बजेटको ५.०८% मात्रै हिस्सा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गृहलाई विनियोजन गरेको रकम कुल बजेटको मात्रै ५.०८ प्रतिशत हिस्सा हो । जबकि चालू आवमा सरकारले गृहलाई विनियोजित कुल बजेको १०.६२ प्रतिशत हिस्सा छुट्याएको थियो । त्यसबेला सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । आगामी आवका लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ ।
विनियोजित बजेटले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाशको सेवा अवधि र निवृत्तिभरण सुरु हुने अवधिबिच रहेको विद्यमान अन्तरपुनरावलोकन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने भनेको छ । सशस्त्र प्रहरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको डेडिकेटेड व्यावसायिक फोर्सका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कारागारको सुदृढीकरण, क्षमता विस्तार तथा खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गरी सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरण गर्दै लगिने भनिएको छ ।
सेनाको बजेट भने बढ्यो
विनियोजित बजेट तथ्यांकअनुसार रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूका लागि भने प्रत्येक वर्ष बजेट बढेको देखिन्छ । जुन आगामी आर्थिक वर्ष पनि कायम रहेको देखिएको छ । सरकारले आगामी आवका लागि रक्षाअन्तर्गत ६४ अर्ब ९६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो चालू आवमा विनियोजन भएको बजेटभन्दा २९ दुई अर्ब ९५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४.७६ प्रतिशतले धेरै हो । रक्षाअन्तर्गत नेपाली सेना रहेको छ । विनियोजितमध्ये झन्डै ९५ प्रतिशत बजेट सेनाका लागि खर्च हुने गर्छ ।
