नेपालका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू ज्याला ठगी, असुरक्षित रोजगारी र श्रम अधिकारको कमजोर कार्यान्वयनको समस्याबाट पीडित रहेको पाइएको छ । निर्माण, कृषि, घरेलु श्रम तथा इँटाभट्टा क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकमाथि केन्द्रित एक अध्ययनले ज्याला भुक्तानीदेखि न्यायमा पहुँचसम्मका गम्भीर चुनौती उजागर गरेको छ ।
एक्सन एड नेपाल, नेपाल महिला एकता समाज र युथ एड्भोकेसी नेपालले बिहीबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ६६.२ प्रतिशत श्रमिकले आफूले काम गरेबापतको पूरा ज्याला पाउन सकेका छैनन् । ७३.४ प्रतिशत श्रमिकले आंशिक मात्र ज्याला पाएको र २४.९ प्रतिशतले ढिलो गरी भुक्तानी प्राप्त गरेको बताएका छन् । १८ प्रतिशत श्रमिकले सहमति भएभन्दा कम ज्याला पाएको उल्लेख गरेका छन् ।
१३ जिल्लाका ३६१ श्रमिकमाझ गरिएको अध्ययनमा ५३.५ प्रतिशत पुरुष र ४६.५ प्रतिशत महिला सहभागी थिए । अध्ययनले श्रम ऐन, २०७४ ले सुनिश्चित गरेका न्यूनतम ज्याला, समयमै भुक्तानी तथा लिखित रोजगार सम्झौतासम्बन्धी व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार ९३.१ प्रतिशत श्रमिकसँग लिखित रोजगार सम्झौता छैन भने ६७.६ प्रतिशतसँग हाजिरी अभिलेखसमेत छैन । त्यसैगरी ९५ प्रतिशत श्रमिक नगदमार्फत ज्याला लिने प्रणालीमा निर्भर रहेको पाइएको छ, जसले भुक्तानीको प्रमाण र पारदर्शितामा समस्या सिर्जना गर्ने गरेको अध्ययनले जनाएको छ । ज्यालासम्बन्धी विवादमा न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि कमजोर देखिएको छ । अध्ययनअनुसार ८९.२ प्रतिशत श्रमिकले समस्या भए पनि औपचारिक उजुरी गरेका छैनन् ।
