लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै नयाँ कार्यविभाजन गरेका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम प्रदेश प्रमुखसमक्ष मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि सिफारिस गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक दशरथ घिमिरेले बताए ।
पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा पाँचजना नयाँ मन्त्रीलाई समावेश गरिएको छ । एमालेबाट चार र जनता समाजवादी पार्टीबाट एकजना मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रालयगत जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छ ।
पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गत एमालेबाट तुलसीप्रसाद चौधरीलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, रामजीप्रसाद घिमिरेलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, रत्नबहादुर खत्रीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा डिल्लीराज भुसाललाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
जसपाका भण्डारीलाल अहिरलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । यसअघि सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी जसपाकै आदेशकुमार अग्रवालले सम्हाल्दै आएका थिए । अग्रवालको स्थानमा अहिरलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको हो ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ २५ जेठका लागि तय भएको छ । यसअघि बुधबार दिउँसो एमालेका चारजना मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । एमालेबाट सरकारमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमीश्वर ढकाल, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थी, स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारू तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री सीता शर्मा चौधरीले राजीनामा बुझाएका थिए ।
नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा कांग्रेस
सत्तासाझेदार दलहरूबिच सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसहित पुनर्गठनबारे छलफल चलिरहेका वेला मुख्यमन्त्री आचार्यले एमाले र जसपाबाट मन्त्रीहरू नियुक्त गरेका हुन् । कांग्रेसले भने नेतृत्व नै परिवर्तन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । नेतृत्व परिवर्तनसहित बजेटपछि मन्त्रिपरिषद्को गृहकार्यमा कांग्रेस छ ।
एमालेसँग नेतृत्व आलोपालो गर्ने पूर्वसहमतिअनुसार गत फागुनबाटै नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने कांग्रेसले अडान राख्दै आएको छ । जेठ पहिलो सातामै मन्त्री हेरफेरको प्रयास भए पनि कांग्रेस संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीसहित एकैपटक सरकार पुनर्गठन गर्नुपर्ने अडान लिएपछि प्रक्रिया लम्बिँदै गएको हो ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीले बजेटपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी रहेको बताए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले कांग्रेसले बजेटपछि आफ्नै नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय केही दिन अगाडि गरेको बताइन् ।
