प्रधानमन्त्रीले दिएको सीमासम्बन्धी विवादित अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्ने मागसहित विपक्षी दलहरूको अडानका कारण संघीय संसद् अवरुद्ध बनेको छ । मंगलबार दोस्रो दिन पनि विपक्षी दलहरूले यही मुद्दामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा अवरोध गरेका छन् । अवरोधका कारण दुवै सदनको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ । प्रतिनिधिसभा २५ जेठ र राष्ट्रिय सभा बुधबार १ः१५ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
मंगलबार निर्धारित समयभन्दा झन्डै दुई घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने, सदनमा आएर जनतासँग माफी माग्नुपर्ने अडान लिए । बैठक सुरु हुनुअघि सत्ता र विपक्षी दलबिच तारन्तार छलफल भए पनि सदन चलाउनेबारे सहमति जुट्न सकेन ।
सत्तापक्षले प्रधानमन्त्री पुनः बोल्दा जवाफ दिने बताए पनि विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि सदन चल्ने अडान लिएका थिए । त्यसपछि थप छलफल गरी सहमति खोज्ने र सदन खुलाउन २५ जेठसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको सत्तापक्षका मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले बताए ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता अभिषेकप्रताप शाहले नबुझेर अभिव्यक्ति दिनु चिन्ताजनक र सोची सम्झेर दिनु खतरनाक भएको र यो राष्ट्रिय सुरक्षासँग गाँसिएको भन्दै फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्ने बताए ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर अभिव्यक्ति अविलम्ब सच्याउनुपर्ने बताए । उनले संसद्मा नआउने प्रधानमन्त्री सदस्य नरहेको ठहर्ने र सदस्य नभए प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुने भन्दै कतिपटक संसद् आयो भनेर हाजिरी हेर्न माग गरे ।
राप्रपा प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले आफ्ना नेताको बचाउ गर्न कार्यकर्ताले भूमि मिचेको भनेर प्रमाण खोज्दै हिँड्नु दुःखद भएको बताइन् । उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कूटनीतिक, कानुनी र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले अत्यन्त गम्भीर भन्दै सच्याएर प्रस्टीकरण दिन माग गरिन् । नेकपाका युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीको भनाइ रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने, संसद्मा आएर प्रधानमन्त्रीले सत्यतथ्य कुरा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । रास्वपाले पनि यो विषयमा आफ्नो धारणा दिनुपर्ने उनले माग गरे । एमालेका गणेश ठगुन्नाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर आपत्तिजनक र देशहितविपरीत रहेको बताए । ‘यदि यो भुलवश अन्जानमा भएको हो भने यसलाई लामो लग्नुहुँदैन । जनताका अगाडि गल्तीवश भएको स्वीकार गरी क्षमायाचना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । यदि नियतवश यस्तो कुरा गरेको हो भने आपत्तिजनक हो, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले यस विषयमा सरकारसँग संवाद भइसकेको र निरन्तर छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने बताए । उनले बजेट र अन्य विषय सँगसँगै लैजान अनुरोध गरे पनि विपक्षी दलहरूले मानेनन् । विरोधका बिच सभामुखले राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण गरेको सूचना सुनाए ।
त्यतिन्जेल विपक्षी दलले वेल घेराउ गरी नाराबाजी सुरु गरिसकेका थिए । त्यसपछि सभामुख अर्यालले कार्यसूचीमा रहेको बाँकी विषय हटाउँदै २५ जेठ ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे । अवरोधका कारण बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढ्न सकेन । यसअघि १८ गतेको बैठक पनि विपक्षीकै कारण चल्न सकेको थिएन ।
प्रधानमन्त्री शाहले १७ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा ‘भारतले नेपालको जग्गा होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ । त्यही भएर दुइटै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेका छौँ वा उहाँहरूले मिच्नुभएको छ, त्यसलाई बसेर एउटा साथीको रूपमा समाधान गर्ने सोच राखेका छौँ,’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । यो अभिव्यक्ति गम्भीर तथा राष्ट्रहित विपरीत भएको, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक सीमा मुद्दा कमजोर बनाउने भन्दै विपक्षी दलले आपत्ति जनाउँदै रेकर्डबाट हटाउन, प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
