प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले बयान, बकपत्रका साथै साक्षी परीक्षणमा न्यायाधीशको निगरानी सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएका छन् । शर्माले उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश तथा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशहरूलाई सोमबार सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने भन्दै २१ बुँदे निर्देशन दिएका हुन् । ‘पक्षको बयान, साक्षीको बकपत्र तथा प्रमाण परीक्षण गर्दा न्यायाधीशको प्रभावकारी निगरानी र सम्भव भएसम्म प्रविधि तथा उपकरणको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुहोला । बयान र बकपत्रको शुद्धता, स्वैच्छिकता, गोपनीयता, अभिलेखीकरण र अदालतको नियन्त्रण कायम हुने गरी कार्यविधिको पालना गर्नुहोला । यस चरणमा हुने त्रुटिले मुद्दाको निष्पक्षता प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले विशेष सतर्कता अपनाउनुहोला,’ शर्माले भने ।
शर्माले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि, बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण, सुशासन, पारदर्शिता, प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग, सेवाप्रवाहमा सुधार र विकृति–विसंगतिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयनसमेतका लागि विशेष ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले थपे, ‘मुकाम छोड्दा अनिवार्य रूपमा बिदा स्वीकृत गराउने, अदालतपरिसरमा अनुशासन कायम गर्ने र सुरक्षाको संवेदनशीलताअनुसार आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहोला ।’ न्यायाधीश र कर्मचारी दुवैलाई आचारसंहिता पालना गर्न, अनुशासन र मर्यादित व्यवहार तथा सेवाप्रवाहप्रतिको उत्तरदायित्व कडाइका साथ पालना गर्नसमेत उनले भनेका छन् ।
अदालती प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउन र प्रविधिमैत्री बनाउनसमेत उनले न्यायाधीशहरूलाई निर्देशन दिए । उनले भने, ‘भौतिक उपस्थितिमा लाग्ने समय, खर्च र असुविधा कम गर्न अनलाइन बहस, भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत साक्षी तथा विशेषज्ञको बकपत्र, म्यादथप, बयान र अन्य अदालती कार्यविधिगत प्रक्रियामा विस्तार गर्नुहोला । सम्भव भएसम्म इजलासमा हुने सुनुवाइको लाइभ स्ट्रिमिङका लागि आवश्यक प्राविधिक र व्यवस्थापकीय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजानुहोला ।’
उनले मुद्दाको कारबाही अवस्थाबारे एसएमएस, इमेल, सफ्टवेयर तथा अन्य डिजिटल माध्यमबाट पक्ष र सरोकारवालालाई जानकारी दिने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका थिए । अदालतहरूबिच पत्राचार र कागजात आदान–प्रदान पनि सकेसम्म सफ्टवेयर तथा इमेलमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन एवं मिसिल, फैसला, अभिलेख र कारबाही अवस्थाको डिजिटल प्रविष्टिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न निर्देशित गरे । शर्माले थपे, ‘म्याद तामेलीको प्रारम्भिक चरणदेखि नै सही ठेगाना, तामेलदारको जिम्मेवारी, म्यादको डिजिटल अभिलेख राखी अनुगमन र त्रुटि देखिएमा तत्काल सुधारको व्यवस्था मिलाउनुहोला ।’
उनले गुनासो र सुझावलाई सम्बोधन गर्न पनि प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । यसका लागि अदालतको आधिकारिक इमेल/ह्वाट्सएप/भाइबर, टोल–फ्री नम्बर, अनलाइन गुनासो प्रणालीमध्ये आवश्यक माध्यम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले पेसी सूची समयमा प्रकाशन गर्न, प्रकाशन हुन नसकेमा कारण खुलाउन, तोकिएको समयमै इजलासमा बस्न, सुनुवाइ भएका मुद्दाको आदेश वा फैसलाको अवस्था सफ्टवेयरमा समयमै अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेका हुन् । साथै, हेर्न नभ्याइने, हेर्न नमिल्ने वा अनावश्यक स्थगित हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न मुद्दा व्यवस्थापन, इजलास व्यवस्थापन र कानुन व्यवसायीसँगको समन्वयलाई व्यवस्थित गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् । फैसलाको पूर्णपाठ तयारीमा ढिलाइ हुने विषयबारे शर्माले भने, ‘फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन लामो समय लाग्दा न्यायपालिकाप्रति नकारात्मक टिप्पणी हुने र मुद्दाका पक्षको न्यायप्राप्ति नै प्रभावित हुने भएकाले कानुनले तोकेको अवधिभित्र फैसला तयार गर्ने/गराउने विषयलाई उच्चप्राथमिकता दिनुहोला । फैसला लेखनको बक्यौता, सोको कारण, जिम्मेवार इजलास/शाखा र सुधार कार्यतालिका तयार गरी नियमित अनुगमन गर्नुहोला ।’
