संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इराकको नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा अली अल–जैदीलाई समर्थन गर्ने निर्णयले केही वर्गलाई छक्क पारेको हुन सक्छ । तर, अली अल–जैदीलाई समर्थन गरेर ट्रम्पले कसलाई सत्ताबाहिर राख्न खोजेका हुन् भन्ने ख्याल गरियो भने सबै कुरा छर्लंग हुन्छ । इराकको प्रमुख संसदीय समूह ‘कोर्डिनेसन फ्रेमवर्क’ इराननजिक मानिने गठबन्धन हो । सिया दलहरूका यस गठबन्धनले सुरुमा पूर्वप्रधानमन्त्री नुरी अल–मलिकीलाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवारको रूपमा चयन गरेको थियो ।
वासिङटनले नुरी अल–मलिकीजस्ता खुला रूपमा इरान समर्थक प्रधानमन्त्रीको मनोनयन सहज रूपमा लिएन । विशेष गरी इराकभित्र र वरपरका क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य इलाकामा इरान समर्थक इराकी मिलिसियाहरूले निरन्तर आक्रमण गरिरहेको बिचमा वासिङटन झन् बढी सशंकित बन्यो । ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमै अल–मलिकीको उम्मेदवारीको विरोध जनाए । उनले अल–मलिकी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएमा इराकलाई दिइँदै आएको सबै सहायता कटौती गर्ने धम्कीसमेत दिए ।
बोलीमा मात्र होइन, अमेरिकाले छिट्टै गम्भीर दबाब अभियान सुरु गर्यो । वासिङटनले इराकको तेल राजस्वबाट संकलन भएको नगद भुक्तानी जारी नगर्ने घोषणा गर्यो, जुन सन् २००३ मा इराकमाथि अमेरिकाले आक्रमण गरेदेखि नै ‘फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्युयोर्क’मा जम्मा हुँदै आएको छ । अमेरिका त्यतिमै रोकिएन । उसले सुरक्षा सहायता पनि रोक्यो । इराकी सुरक्षा एजेन्सीहरूसँग जारी अमेरिकाको सहकार्य निलम्बन भयो । अमेरिकी वित्तमन्त्री स्कट बेसेन्टले अझ कठोर हुँदै चेतावनी दिँदै भने कि मिलिसिया (इरान समर्थित) हिंसालाई सक्षम पार्नेहरूलाई ‘जवाफदेही ठहराइनेछ’ ।
ठुलो दबाबपछि कोर्डिनेसन फ्रेमवर्क गठबन्धन हच्कियो । त्यसपछि गठबन्धनले अल–मलिकीद्वारा समर्थित उम्मेदवार बसेम अल–बद्रीलाई अनुमोदन गर्ने असफल प्रयोग गर्यो । यस असफलतापछि गठबन्धनले अन्तिम निर्णायक बैठक बोलायो । २५ मिनेटमै सकिएको सो बैठकले कुनै राजनीतिक अनुभव नभएका ४० वर्षीय बैंकर अली अल–जैदीलाई ‘सम्झौताका’ उम्मेदवारको रूपमा सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्यो ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिले अल–जैदीको मनोनयलाई आफ्नो विजयको रूपमा दाबी गर्न कुनै समय खेर फालेनन् । मनोयनलगत्तै उनले अल–जैदीलाई फोन गरेर वासिङटन, डिसीको भ्रमणको निमन्त्रणा दिए । ट्रुथ सोसलको पोस्ट गर्दै उनले ‘इराकका लागि उज्ज्वल भविष्य प्रदान गर्न सक्ने आतंकवादमुक्त नयाँ सरकार गठन’ भएको शुभकामना दिए । ह्वाइटहाउसमा पत्रकारसँगको भेटघाटमा उनले अझ स्पष्ट पार्दै भने, ‘हाम्रो सहयोगले उनले जिते ।’
तर, अल–जैदीप्रति यति समर्थन किन त ? मुख्यतः उनी व्यावसायिक पृष्ठभूमिका राजनीतिबाहिरका व्यक्ति हुन् । अल–जानुब इस्लामिक बैंकको अध्यक्षको रूपमा सेवा गरिसकेका अल–जैदीको पृष्ठभूमि नै उनको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति मानियो । गहिरो ध्रुवीकृत परिदृश्यमा, उनको राजनीतिमा नवप्रबेबी पहिचानले उनलाई घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक सहज विकल्प बनायो । र, त्यसबाहेक अल–जैदीको चयनले व्यापक बार्गेनिङको स्पेस दिएका हुन सक्ने चर्चा छ । विशेषतः ट्रम्पले जुन शीघ्रताका साथ उनीप्रति बधाईको सौहार्दता प्रदान गरे त्यसले नै वासिङटनले सहुलियतको बदलामा आफ्नो समर्थन दिएको हुन सक्ने संकेत दिन्छ । यो परिवर्तनले नयाँ वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । त्यो के भने, अमेरिका–इजरायली युद्धको कारण इरान कमजोर भएको समयमा उसले आफ्ना इराकी साझेदारहरूलाई पश्चिमी मागको प्रतिरोध गर्न सक्ने गरी अघि आउन सकेन ।
यही सन्दर्भमा वासिङटनको मागलाई ध्यान दिनुपर्छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले एएफपी समाचार एजेन्सीसँगको कुराकानीमा ट्रम्पको अल–जैदीप्रतिको समर्थनमा सर्त जोडिएको बताएका थिए । अमेरिकाले अल–जैदीको सरकारले इरान–समर्थित मिलिसियाविरुद्ध ‘ठोस कारबाही’ सुरु गरोस् भन्ने चाहेको छ । र, त्यस्तो कारबाहीपछि मात्र हाल रोकिएको वित्तीय ढुवानी र सुरक्षा सहायता पूर्ण रूपमा सुचारु हुन सक्ने बताइएको छ । ‘आतंकवादी मिलिसियाहरूलाई राज्यका संस्थाबाट निष्कासन गरेर, तिनलाई दिइँदै आएको बजेट कटौती गरेर र लडाकुहरूले पाइरहेको तलब भुक्तानी रोक्का गरेर’ कारबाही भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने ती अधिकारीले एएफपीलाई भने ।
फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध युद्ध सुरु गरेदेखि इराकमा रहेका अमेरिकी सुविधामा इरान–समर्थित मिलिसियाले ६०० भन्दा बढीपटक आक्रमण गरे । रोचक त के छ भने विगतमा युद्ध कम गर्ने प्रयासमा यीमध्ये कतिपय मिलिसिया इराकी राष्ट्रिय सुरक्षा अंगको हिस्सा बनाइएका छन्, अझ सञ्चालन कमान्ड तिनकै नियन्त्रणमा हुने गरी । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता टमी पिगोटले यिनै आक्रमणप्रति इंगित गर्दै भनेका थिए, ‘वासिङटनले अमेरिकी हितमाथि आक्रमण सहँदैन र इराकी सरकारले देशभित्र रहेका इरान–समर्थित मिलिसियाहरूलाई ध्वस्त गर्न तुरुन्तै सबै उपाय अपनाउने अपेक्षा गर्दछौँ ।’
इराकी संविधानअन्तर्गत अल–जैदीले इराकी संसद्मा मन्त्रिपरिषद् पेस गर्न ३० दिनको समय पाएका छन् । उनको सरकार अनुमोदन हुन १६७ मत आवश्यक पर्छ । उनले इराकलाई ‘क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सन्तुलित देश’ बनाउने वाचा गरेका छन् । दुई शक्तिशाली संरक्षक (अमेरिका र इरान)लाई सन्तुलनमा राखेर अघि बढ्न गाह्रो हुन्छ ।
इराकी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अल–जैदीको चयनलाई केहीले अल–मलिकीको राजनीतिक अवसानका रूपमा हेरेका छन् । ट्रम्पको स्पष्ट हस्तक्षेपले वास्तवमा उनको प्रासंगिकताको अन्त्य भएको संकेत गरेको थियो । नयाँ क्षेत्रीय गतिशीलतामाथि नजिकबाट नजर राखिरहेका चतुर अल–जैदीले यसमाथि पनि ध्यान दिएको हुनुपर्छ । यस्तोमा आगामी महिनामा, मिलिसियामाथि अमेरिकी दबाब तीव्र हुने अपेक्षा छ । तथापि, अल–जैदीको अगाडि केही ठुला चुनौती छन् ।
वासिङटनले आफ्नो अपेक्षा पूरै स्पष्ट पारेको छ, त्यो भनेको नयाँ सरकारले इराननजिकका इराकी मिलिसियाहरूलाई नष्ट गरिदियोस् भन्ने हो । यो लक्ष्य कठिन साबित हुन सक्छ, तथापि असम्भव भने छैन । अल–जैदीले आर्थिक पक्षबाट यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छन्: उनले राज्यको सुरक्षा निकायमा गाभिएका दसौँ हजार मिलिसिया लडाकुको तलब कटौती गर्न सक्छन् । यसले धेरै गुट विघटन हुनेछन् । केही चुनिएकालाई औपचारिक रूपमा इराकी सेनामा समाहित गर्ने विकल्प पनि छ ।
अर्को चुनौती हाल स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्द भएकाले इराकको तेल निर्यात पनि प्रभावित बनेको छ । यद्यपि, यदि वासिङटनले फेडरल रिजर्भ बैंकबाट स्थानान्तरण गर्नुपर्ने इराकी कोष निकासा गर्यो भने बगदादले केही राहत पाउन सक्छ । यसलाई अब लगभग निश्चित रूपमा मिलिसिया नियन्त्रणमा भएको प्रगतिसँग जोडिनेछ । जे भए पनि, इराकमा पीडादायी संरचनात्मक समायोजन गर्नैपर्ने थियो । देशमा भीमकाय बनेको सार्वजनिक क्षेत्र र अत्यधिक विस्तारित बजेट अब टिक्न सक्दैन । आगामी महिनामा, इराकको अवस्था निश्चित रूपमा तनावपूर्ण रहनेछ । र, यही तनावबिच इराकमाथि शासन गर्ने अल–जैदीको क्षमताको परीक्षण गर्नेछ ।
अलजजिराबाट
लेखक इराकी मिडिया प्रशिक्षक, समाचारवाचक तथा कार्यक्रम प्रस्तोता हुन् ।
