बागमती सरकारले अघि बढायो बजेटको तयारी : भौतिक पूर्वाधारलाई सबैभन्दा बढी सिलिङ

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले करिब ४९ अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दै प्रदेशका मन्त्रालयहरूलाई योजना तथा कार्यक्रम छनोटका लागि पत्राचार गरेको हो।

प्रदेश सरकारले आगामी साउनदेखि मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर आठमा झार्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि हाल कायम सबै मन्त्रालयलाई पुरानै संरचनाअनुसार बजेट सिलिङ वितरण गरिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालय तथा कार्यक्रमहरू मर्ज गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने जनाएको छ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार बजेट तर्जुमा निर्देशिकाअनुसार चैतको पहिलो साताभित्र सिलिङ वितरण हुनुपर्ने भए पनि मन्त्रालय तथा कार्यालय पुनर्संरचना, ओ एन्ड एम सर्भे र प्रशासनिक तयारीका कारण केही ढिलाइ भएको हो। ‘सोमबार सबै मन्त्रालयलाई प्रारम्भिक सिलिङ पठाइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसपटक फजुल खर्च कटौती गरेर कार्यान्वयनयोग्य र प्रतिफल दिने योजनालाई मात्रै प्राथमिकता दिइनेछ।’

सरकारले चालू खर्चतर्फ करिब ३० प्रतिशत कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पठाएको प्रारम्भिक सिलिङअनुसार विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालयले तुलनात्मक रूपमा बढी बजेट पाएका छन् भने साना मन्त्रालयको हिस्सा न्यून देखिएको छ।

सरकारले आगामी साउनदेखि मन्त्रालय संख्या १४ बाट घटाएर आठमा सीमित गर्ने निर्णय गरिसके पनि हाल कायम सबै मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ पठाइएको हो। बजेट कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि कार्यक्रम तथा बजेटलाई नयाँ संरचनाअनुसार मर्ज गर्ने सरकारको तयारी छ।

वितरण गरिएको सिलिङअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै नाै अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पाएको छ। सडक, पुल तथा भवन निर्माणजस्ता ठुला पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गर्ने भएकाले उक्त मन्त्रालयलाई सबैभन्दा ठुलो हिस्सा दिइएको हो। दोस्रो ठुलो सिलिङ खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पाएको छ। उक्त मन्त्रालयलाई चार अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ६२ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दुई अर्ब २२ करोड तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई एक अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको छ। संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले ९२ करोड १८ लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ७४ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ७० करोड ४८ लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ४७ करोड २८ लाख तथा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ४७ करोड रुपैयाँ सिलिङ दिइएको छ। उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले ४१ करोड रुपैयाँको सीमा पाएको छ।

यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई १४ करोड ३२ लाख तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई १८ करोड ११ लाख रुपैयाँ सिलिङ निर्धारण गरिएको छ। सबैभन्दा कम बजेट सिलिङ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई दिइएको छ। उक्त मन्त्रालयले १२ करोड रुपैयाँ मात्र पाएको छ।