- ‘प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच राखेर ठुला ठेक्का हत्याउने गरेको पुष्टि भएपछि पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे र टंककुमार श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन्’
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएर (ह्याकिङ) ठुला सरकारी ठेक्का कब्जा गरेको आरोपमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक हुन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले उनलाई शुक्रबार काठमाडौंको चन्डोलबाट पक्राउ गरेको हो । उनीसँगै भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार श्रेष्ठ पनि पक्राउ परेका छन् ।
सिआइबी प्रमुख एआइजी डा. मनोज केसीका अनुसार इ–गभर्नमेन्ट प्रोक्युरमेन्ट सिस्टमभित्र अनधिकृत पहुँच बनाई ठुला ठेक्का हत्याउने कार्य भएको खुलेपछि दुवैजनालाई पक्राउ गरिएको हो । ‘प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच राखेर ठुला ठेक्का हत्याउने गरेको पुष्टि भएपछि पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे र टंककुमार श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन् । अनुसन्धान जारी छ, थप तथ्यहरू खुल्दै जानेछन्,’ उनले भने ।
प्रहरीले उनीहरूविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोलिनुअघि नै प्रणालीमा प्रवेश गरी दररेटहरू हेर्ने र त्यसै आधारमा कम मूल्य प्रस्ताव राख्ने गरिएको पाइएको छ । यसरी अन्ततः उनीहरूको प्रस्ताव स्वीकृत हुने अवस्था सिर्जना हुने गरेको देखिएको छ ।
प्रणालीमा अनधिकृत पहुँचको शंका लागेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आन्तरिक छानबिन गरेको थियो । प्रारम्भिक निष्कर्षपछि कार्यालयले सिआइबीमा जाहेरी दिएको हो । त्यसपछि साइबर ब्युरोले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा बोलपत्र प्रणालीमा प्रवेश गरी अन्य कम्पनीका प्रस्ताव हेर्ने र अन्तिम समयमा कम मूल्य राखेर ठेक्का जित्ने प्रवृत्ति देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । सिआइबी प्रमुख केसीका अनुसार आर्थिक प्रस्ताव खोलिनुअघि नै कागजातमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई प्रस्ताव परिमार्जन गर्ने गतिविधि भएको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।
अनुमगन कार्यालयको उजुरीपछि साइबर ब्युरोले दुई महिनादेखि घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ । हालसम्मको अनुसन्धानले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन सिस्टममा अनुचित पहुँच पुर्याएको प्रशस्त प्रमाण भेटिएका छन् ।
सुरुमा यस विषयमा कार्यालयको आइटी टिमले छानबिन गरेको थियो । जसक्रममा प्रणालीमा अनधिकृत गतिविधि देखिएपछि विस्तृत छानबिनका लागि प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो ।
कार्यालयले बोलपत्रडटकमडटएनपीमार्फत अनलाइन बोलपत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । सोही वेबसाइटमा ठेकेदारहरूले बोलपत्र प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, केही गिरोहले बोलपत्रको प्रणाली ह्याक गरी अरूले पेस गरेको बोलपत्र हेर्ने गरेका थिए । बोलपत्र पेस गर्न तोकिएको समयभन्दा केही मिनेट मात्र अगाडि सबैको भन्दा कम हुने गरी आफ्नो आर्थिक प्रस्ताव राखेर ठेक्का कब्जा गर्दै आएको कार्यालयको प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको छ ।
त्यसमध्ये एक ठेक्का काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)को हो । केयुकेएलले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा पाइप बिछ्याउनका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँको ठेक्का खुलाएको थियो । जुन ठेक्का ह्याकिङमार्फत केही कम्पनीले हात पारेको सूचनामा कार्यालयले छानबिन गर्यो ।
पाँचवटा प्याकेजमार्फत खुलाइएको ठेक्कामा करिब चार अर्बबराबरको तीनवटा प्याकेज आशिष निर्माण सेवाले पाउन लागेको छ । सोही कम्पनीको सबैभन्दा कम आर्थिक प्रस्ताव छ । सो कम्पनीका मालिक निर्माण गौली हुन् । सोही कम्पनीले नै अनधिकृत पहुँच पुर्याएको आशंकामा छानबिन भइरहेको स्रोत बताउँछ । सो कम्पनीले यसअघि मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयको एक ठेक्कामा पनि अन्तिम सयमा ‘बिड मोडिफाई’ गर्ने असफल प्रयास गरेको कार्यालयको छानबिनमा देखिएको थियो ।
केयुकेएलमा बाँकी ठेक्का चिनियाँ कम्पनीसँगको साझेदारीमा सगुन निर्माण सेवालाई दिने तयारी छ । सो कम्पनीको पनि मिलेमतोको आशंका गरिएको स्रोत बताउँछ । सबैभन्दा कम आर्थिक प्रस्ताव गर्ने कम्पनीका सञ्चालक तथा कर्मचारीसँग पनि प्रारम्भिक सोधपुछ भइसकेको छ ।
यसअघि पनि विभिन्न निर्माण कम्पनीका बोलपत्रमा शंकास्पद डिजिटल गतिविधि देखिएको र केहीलाई सचेत गराइएको घटनाहरू फेला परेका थिए । प्रहरीले यस प्रकरणलाई संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत समेत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
