निजामती विधेयकमा ३० वर्षे सेवाअवधि ल्याउन लागिएको विषयले कर्मचारी वृत्तमा हलचल नै सिर्जना गरेको छ । यद्यपि, यसको औपचारिक जानकारी सरकारले दिएको छैन । हाल निजामती सेवामा अवकाशको उमेरहद ५८ वर्ष छ । विद्यमान निजामती सेवा ऐनमा सेवाअवधिको व्यवस्था छैन ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा पनि ३० वर्षे सेवाअवधिकै व्यवस्था छ । ३० वर्षे सेवाअवधिको व्यवस्था गर्दा ठुलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जान्छन् । हाल बहाल रहेका ३० वर्षभन्दा बढी सेवाअवधि भएका कर्मचारीको संख्या पाँच हजार २५८ छ । त्यस्तै, दलगत ट्रेड युनियन खारेजीलाई पनि सरकारले नै प्राथमिकतामा राखिसकेको छ । अघिल्लो सरकारले तयार गरेको सुशासनको मार्गचित्रमा ट्रेड युनियनको सट्टा एकल पेसागत संगठनको अभ्यास गर्ने विषय छ ।
विधेयकको मस्यौदा टोलीमा रहेका अधिकारीका अनुसार ऐनमा दुईवर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा एकमत छ । मुख्यगरी यही विषय पेचिलो हुँदा पछिल्लोपटकको विधेयक प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । नयाँ मस्यौदामा भने कुलिङ पिरियडलाई स्पष्ट रूपमा राखिएको छ । सेवाबाट अवकाश भएको दुई वर्षअघि कुनै प्रकारको राजनीतिकलगायत नियुक्तिलाई रोक्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्न लागिएको छ । त्यस्तै, स्वार्थको द्वन्द्वको विषयलाई पनि मस्यौदामा समेट्न लागिएको स्रोतको भनाइ छ ।
