प्रहरीले संघीय प्रहरी ऐनको विधेयकमा छलफल थालेको छ । मानव स्रोत विभागका एआइजी राजन अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी विधेयकको मस्यौदामाथि आन्तरिक छलफल थालेको हो । गृह मन्त्रालयसँगको छलफलपछि विधेयकमाथि छलफल थालिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरीका सुझाव समेटेर मस्यौदा मन्त्रालय पठाइने प्रहरीका सहप्रवक्ता एसएसपी दीपशमशेर जबराले बताए । ‘अहिले आन्तरिक छलफल थालेका छौँ,’ उनले भने, ‘सबैको सुझाव समेटेर विधेयक अगाडि बढाउँछौँ ।’
डेढ वर्षअघि नै सरकारले विधेयक संसद्मा लगे पनि त्यो पास हुन सकेन । विधेयकका कतिपय प्रावधान विवादित बनेको थियो । विधेयकमा मुख्यगरी संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबिचको समन्वयका विषय पेचिला छन् । त्यस्तै, पेन्सनका लागि न्यूनतम सेवा अवधि, ३० वर्षे सेवाहद, अवकाशको उमेर र बढुवाका प्रावधानमा हेरफेर प्रहरीका लागि सर्वाधिक चासोका विषय छन् ।
यसअघिको विधेयकमा नेपाल प्रहरीको आइजिपी ६० वर्ष, एआइजी र डिआइजी ५९ वर्ष तथा पदावधि क्रमशः तीन र पाँच वर्ष राखिएको थियो । त्यस्तै, एसएसपी र एसपीको अवकाश हुने उमेरहद ५८ वर्ष तोकिएको थियो । न्यूनतम पेन्सन अवधि १६ वर्षमा धेरै प्रहरीको चासो छ । प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार, प्रहरी जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोगीले १६ वर्षमै पेन्सन लिने गरी गत वर्ष प्रस्ताव अघि बढेको थियो । यसपटक पनि यो प्रावधान कायमै राख्न धेरै प्रहरीको सुझाव छ ।
मस्यौदामा अर्को विवादको प्रावधान स्टाफ कलेजसम्बन्धी छ । यसअघि स्टाफ कलेज नगर्ने अधिकृतलाई डिआइजीभन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा नगर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । जुन प्रावधानप्रछि कतिपय प्रहरी असन्तुष्ट छन् । सर्वोच्च अदालतले भने कानुन बनाएर यससम्बन्धी प्रावधान लागू गर्न बाटो खोलिसकेको छ । गत वर्ष नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी)को बढुवामा सिफारिस समिति राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । जुन गृह मन्त्रालयबाट अस्वीकृत भएको थियो । सो प्रावधानलाई यसपटक फेरि अघि बढाउने तयारी छ ।
अघिल्लो विधेयकमा प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गृह मन्त्रालये गर्ने प्रावधानले ठुलो विवाद निम्त्याएको थियो । प्रहरीको चेन अफ कमान्डमै सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको आशंका भन्दै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए । विधेयकको दफा ७ (२) मा भनिएको छ, ‘नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण मन्त्रालयले गर्नेछ’ भन्ने प्रावधान थियो । यसपटक सो प्रावधान सच्चिने प्रहरी अधिकारीको विश्वास छ ।
यसअघि विधेयकमा बढुवा समितिले दिने अंक घटाएर कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ज्येष्ठताबापतको नम्बर बढाइएको थियो । हाल बढुवामा १०० पूर्णांकमध्ये बढुवा समितिले अधिकतम ७.५ अंक दिन सक्ने प्रावधान थियो । यही नम्बरले बढुवामा सधैँ चलखेल गर्ने अवसर दिने भएकाले यसपटक बढुवा समितिले दिने तजबिजी अधिकारलाई कटौती गर्न लागिएको छ ।
एसएसपी दीपशमशेर
जबरा, सहप्रवक्ता, प्रहरी
अहिले आन्तरिक छलफल थालेका छौँ । सबैको सुझाव समेटेर विधेयक अगाडि बढाउँछौँ ।
