बालेन सरकारप्रति आशाको नजर
काठमाडौंस्थित कुलेश्वरको फलफूल बजारमा निर्मला विकको किराना पसल छ । उनी बल्खुको सुकुमवासी बस्तीमा बस्छिन् । चुहिने टिनको घरबाहेक उनीसँग अरू केही छैन । नयाँ सरकार बनेपछि उनलाई केही आशा र भरोसा लागेको छ । ‘बाढी आउँदा मध्यराति घर छाडेर भाग्न नपरे हुन्थ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘नयाँ प्रधानमन्त्रीले बस्ती नभत्काइदिएहुन्थ्यो । हामीजस्ताका लागि पनि केही राम्रो काम गरिदिएहुन्थ्यो ।’
बुद्धवीर तामाङ दोलखाबाट काठमाडौं आएको २० वर्ष पुग्न लाग्यो । उनी पनि बल्खु किनारको सुकुमवासी बस्तीमै बस्छन् । दोलखा रहँदा ६ महिना भरपेट खान पनि धौधौ भएपछि उनी काठमाडौं आएका थिए । काठमाडौंमा भौतारिँदै गर्दा उनले बल्खुमा आश्रय भेटे । बल्खु खोलाकिनारमै खेलेर उनका छोराछोरी हुर्किए । छोरीहरू विवाह भएर गइसके ।
छोरा वैदेशिक रोजगारीका लागि ओमान गएका छन् । छोराले विदेशबाट पठाएको दश लाख खर्चेर उनले सिमेन्ट र बालुवाको घर बनाएका छन् । ‘हामीलाई सरकारले अर्को घर बनाइदिए, यहाँबाट उठेर जाने हो । होइन भने यत्रो लगानी गरेर बनाएको घर छाडेर कहीँ जाँन्न,’ उनी भन्छन् । युवा प्रधानमन्त्री बनेको देख्दा उनलाई पनि केही आशा लागेको छ । उनी भन्छन्, ‘बस्तीका लागि केही नगरे पनि भ्रष्टाचार हटोस् । देशविकास होस् । रोजगारी नभएकाले धेरै नेपाली विदेश जानुपरेको छ । नेपालमै रोजगारी मिलोस् ।’ अप्सरा मल्लिक वीरगन्जकी हुन् । उनी पनि बल्खु खोलाकिनारको सुकुमवासी बस्तीमा बस्छिन् । उनलाई जो प्रधानमन्त्री बने पनि बस्ती सुरक्षित होस् भन्ने लाग्छ । उनी भन्छिन्, ‘बस्ती नभत्कियोस्, यति भए पुग्छ ।’
रस्मिला उप्रेती थापाथली खोलाकिनारको बस्तीमा बस्छिन् । उनको परिवारको तेस्रो पुस्ता यो बस्तीमा बस्दै छ । उनको ससुरा सबैभन्दा पहिले यो बस्ती पसेका थिए । उनी यहाँ बस्न थालेको दुई दशक हुन लाग्यो । सिन्धुपाल्चोकमा उनको थोरै जमिन छ । त्यो जमिनमा खेती गरेर जीवन धान्नै नसकेपछि उनको परिवार यहाँ बस्न थालेको हो । गुजारा चलाउन उनी फुटपाथमा बदाम, पानी बेच्थिन् । अहिले मकै पोलेर बेच्छिन् । बदाम बेचिरहँदा काठमाडौं महानगरको प्रहरीले डालै टपक्क टिपेर लगेको घटना उनको स्मृतिमा अझै ताजै छ । उनी भन्छिन्, ‘हामी रहरले यहाँ बसेको होइन । राम्रो विकल्प हुन्छ भने बस्ती छोड्न तयार छौँ । युवा प्रधानमन्त्रीले केही गर्लान् कि भन्ने आशा छ ।’
विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्– बालेन पहिले महानगरको मध्यम वर्गका नेता थिए । मध्यम वर्गलाई क्लिन र ब्युटिफुल सिटी चाहिएको थियो । उनले सोहीअनुसार काम गरे । अहिले उनी देशभरका अरू जिल्लाका पनि सुकुमवासीको प्रधानमन्त्री हुन् । सरकारले सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न चाह्यो भने दुई–तीन वर्षमा परिणाम निस्कने गरी काम गर्न सक्छ ।
डम्बर प्रजा धादिङबाट बल्खुमा बस्न थालेको १९ वर्ष पूरा भयो । धादिङमा भएको पाखो जमिनमा उब्जनी नहुने र भएको खेतीले दुई छाक टार्न गाह्रो भएपछि उनी काठमाडौं हानिएका थिए । ‘थोरै जमिन थियो । दुई डोको मकै, दुई पाथी कोदो फल्न पनि मुस्किल भयो । त्यसपछि काठमाडौं आएको थिएँ,’ उनले भने । दुई छोरा र एक छोरी थापाथलीमै हुर्किए । उनलाई जीवनको उत्तराद्र्धतिर सुकुमवासी बस्तीमा समस्या नआओस् भन्ने लाग्छ । त्यसैले, यो सरकारप्रति उनलाई शंकाभन्दा धेरै विश्वास छ । ‘युवाले केही पक्कै गर्छन् । मलाई त विश्वास छ ।’ सुकुमवासी व्यवस्थापन गर्दा ज्याला मजदुरी गर्न पाइने ठाउँमा सारिदिए आफूहरूलाई ठुलो राहत हुने उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘केही होला कि भनेर धेरैवटा आन्दोलनमा गएँ । अब फेरि आन्दोलन गर्न नपरोस् ।’
ठुलीमाया थापा पनि थापाथली नदी किनारमा बस्न थालेको दुई दशक पुग्यो । उनलाई कसैको डरविना बस्तीमा बस्न पाइओस् भन्ने लाग्छ । उनी बसेको बस्तीमा ५२ जिल्लाका एक सय ४२ घरधुरी छन् । यी घरधुरीले साढे तीन वर्षअघि महानगर प्रहरीसँगको धकेलाधकेल भुलेको छैन । ज्यानभन्दा प्यारो बस्ती जोगाउन रातभर पहरा दिएको क्षण पनि बिर्सेको छैन । उनीहरू अहिले बालेन सरकारप्रति आशाको नजरले हेरिरहेका छन् ।
सिनामंगल गैरीगाउँ बस्ने भगवती अधिकारी अहिलेको सरकारबाट धेरै आशा राख्दिनन् । ‘अलिअलि डर छ । केही आशा पनि छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तत्कालीन महानगरको मेयर हुँदा उनले कसैलाई सहायता गर्ने क्रममा गल्ती भएको हो । त्यो उनको आफ्नै पहल नभएर समितिलाई सहयोग गर्ने नाममा भएको हो ।’ झापा ५ का लागि बालेनको घोषणापत्र र रास्वपाको वाचापत्रअनुसार काम गरे आशा गर्ने ठाउँ रहेको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘व्यवस्थित तरिकाले लगत संकलन गरी भूमिहीन सुकुमवासीको व्यवस्थापन यो सरकारले गर्छ कि भन्ने आशा पनि छ ।’
संशयमा सुकुमवासी
त्रिपुरेश्वर वंशीघाटकी ललिता तामाङ भने अहिलेको सरकारसँग धेरै आशा नलागेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘के अपेक्षा गर्नु खोइ ? केही गर्लान् जस्तो लाग्दैन । हामी त्रासमै छौँ ।’ उनी सरकारले लगत संकलन गरेर मापदण्डअनुसार भूमिहीन सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।
२०७९ कात्तिक २४ गते अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सूचना निकाल्दै थापाथली किनारमा रहेका अव्यवस्थित बस्ती १० दिनभित्र हटाउन निर्देशन दियो । निर्धारित समयभित्र बस्ती खाली नगराइए बल प्रयोग गरेर पनि हटाइने सूचना जारी भएको थियो । समयसीमा नाघेपछि समितिले महानगरसँग समन्वय गरेर बस्तीमा डोजर लगेको थियो । डोजर प्रवेशपछि बस्ती प्रतिकारमा उत्रिएको थियो ।
भूमिहीन सुकुमवासी व्यवस्थापनको नाममा सीधै डोजर लिएर आए फेरि पनि आन्दोलनमा उत्रिने भन्छिन्, भगवती अधिकारी । ‘यदि बस्तीमा जो मान्छे जसरी बसिरहेका छन्, तिनलाई पहिला उठाउने अनि मात्र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उल्टो योजना बन्यो भने यो सरकारका लागि घातक हुनेछ,’ उनले भनिन् । भूमिहीन सुकुमवासीको व्यवस्थापनको विषयलाई भूमि नीतिले स्पष्ट रूपमा भनेको भूमिहीन दलित र सुकुमवासीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर व्यक्तिलाई पुर्जा वितरण, व्यवस्थापन भइसकेपछि अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्दा बस्तीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न ठिक हुने उनी बताउँछिन् ।
२० वर्षदेखि थापाथलीको सुकुमवासी बस्तीमै बसेर भूमिहीन सुकुमवासीको अधिकारका लागि लड्दै आएका गोपाल पौडेलले बालेन निर्वाचनमा भाग लिँदै छन् भन्ने कुराले नै बस्तीमा त्रास सिर्जना भएको सम्झिन्छन् । ‘बालेन चुनावमा उठे भन्ने सुन्नेबित्तिकै बस्ती त्रसित भएको थियो । अब यहाँ बस्न पाइँदैन भन्ने परेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘रवि लामिछानेले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउन होइन, व्यवस्थापन गर्न बालेन आएको भनेपछि राहत मिलेको थियो ।’
प्रधानमन्त्री बालेन नहुँदै पनि गत महिना सिफलमा दुई घरमा डोजर चल्यो । त्यसको हप्ता दिनपछि बसुन्धारामा केही सुकुमवासीको घर भत्किएको उदाहरण दिँदै पौडेलले अबको सरकारले पनि यही कामलाई निरन्तरता दिए सास रहेसम्म लडिरहने बताए । थापाथलीको बस्तीमा डोजर बालेन आफैँले नल्याएको भन्दै अझै केही आशा गर्ने ठाउँ रहेको उनी बताउँछन् । ‘त्यतिवेला बालेनलाई मोहरा बनाइएको थियो ।
थापाथली बस्तीमा डोजर लगाउने बालेनको एक्लो निर्णय थिएन । समितिको मुख्य भूमिका थियो । हामीले प्रतिकार पनि गर्यौँ,’ उनले भने । कुनै पनि विकल्प नभएपछि मानिसहरू सुकुमवासी भएको भन्दै बलियो सरकारले कानुनमा टेकेर बस्ती व्यवस्थापन गर्न उनी आग्रह गर्छन् । ‘आफ्नो थातथलोमा जिविकोपार्जन नहुने भएर नै मानिसहरू यहाँसम्म आइपुगेका हुन् । यहाँ बस्नेका अनेकौँ पीडा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘रोग पहिला यहीँ आइपुग्छ । बर्सेनि बाढीले बगाउँछ । सरकारको त्यत्तिकै त्रास छ । अन्त विकल्प नभएरै यहाँ लाचार भएर बस्नुपरेको हो । सरकारले यो मर्म बुझ्नुपर्छ ।’
भूमिहीन सुकुमवासीका लागि भनेर नागार्जुन नगरपालिकामा बनेको अपार्टमेन्ट बस्नलायक नभएको कुरालाई समितिले नै स्वीकार गरिसकेकाले अबको सरकारले व्यवस्थापनका नाममा अव्यावहारिक काम गर्न नहुने उनको बुझाइ छ । सरकारको शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमा भूमिहीन सुकुमवासीसम्बन्धी विषय पनि समेटिएको देख्दा खुसी लागेको उनी बताउँछन् ।
सूचीको ९१औँ बुँदामा देशभरका भूमिहीन सकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी समस्या एक हजार दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घरपरिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड (कट–अफ मिति, आयस्तर, अन्य सम्पत्ति स्वामित्व) लागू गर्नेसमेत बुँदामा समावेश छ । यसैगरी, पहिचान भएका वास्तविक सुकुमवासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना सहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउनेसमेत बुँदामा उल्लेख छ ।
सरकारले कार्यसूचीमा महत्वपूर्ण कुरा समावेश गरे पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि एकजना मात्र मन्त्री नियुक्त भएका छन् । यसले प्रधानमन्त्री बालेन झापा–५ का भूमिहीन सुकुमवासीको समस्या समाधानमा मात्र केन्द्रित हुने हो कि भन्ने संशय सरोकारवालाको छ ।
असफल भूमि आयोग
भूमि समस्या समाधान आयोगको हालसम्मको तथ्यांकअनुसार देशभर ९६ हजार २१९ भूमिहीन दलित परिवार, एक लाख ७५ हजार ८९४ भूमिहीन सुकुमवासी र नौ लाख १२ हजार ६५२ अव्यवस्थित बसोवासी छन् । यी तीन प्रकारका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको कुल परिवार संख्या ११ लाख ८४ हजार ७६५ हुन्छ । यो वडा, पालिका हुँदै जिल्ला तहमा आएको निवेदनका आधारमा आयोगमा गत माघसम्म अद्यावधिक भएको तथ्यांक हो ।
०४६ को आन्दोलनपछि अहिलेसम्म ३६ वर्षमा पटक–पटक नाम फेर्दै डेढ दर्जन भूमि आयोग, कार्यदल र समिति पनि बनाइए । आयोगमा २१ अध्यक्षसहित २३ सय कर्मचारीको राजनीतिक भर्ती भयो । तर, भूमिहीनका समस्या ज्युँकात्युँ छन्, झन्डै १२ लाख परिवार अझै भूमिहीन छन् । खर्च घटाउने भन्दै अघिल्लो सरकारले आयोग खारेजको निर्णय गर्यो । सरकारको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेपछि निर्णय बदर भयो ।
बालेन नेतृत्वको सरकार साढे तीन वर्षअघिको जस्तो धम्कीपूर्ण अवस्थामा उत्रन सक्ने सम्भावना नरहेको विश्लेषक झलक सुवेदीको बुझाइ छ । ‘पहिले बालेन महानगरको मध्यम वर्गका नेता थिए । मध्यम वर्गलाई क्लिन सिटी, ब्युटिफुल सिटी चाहिएको थियो । उनले सोहीअनुसार काम गरे । अहिले उनी देशभरका अरू जिल्लाका सुकुमवासीको पनि प्रधानमन्त्री हुन् । पहिलाको जस्तो धाकधम्कीपूर्ण ढंगले सुकुमवासीमाथि उत्रने सम्भावना देख्दिनँ,’ उनी भन्छन् ।
करिब दुईतिहाइको बलियो सरकार भएकाले बोलेन नेतृत्वले चाहेमा सुकुमवासी व्यवस्थापन सजिलै गर्न सक्ने उनको तर्क छ । ‘अहिलेसम्म दुईतिहाइको सरकार नभएकाले सुकुमवासी समस्या समाधानमा राजनीति द्वन्द्वले काम गरिरहेको थियो । अब त्यस्तो राजनीतिक द्वन्द्व कम हुने र सरकारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउन सक्ने अनुकूलता छ,’ उनी भन्छन्, ‘यदि सरकारले सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न चाह्यो भने दुई–तीन वर्षमा परिणाम निस्कने गरी काम गर्न सक्छ । देशभरका सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न सम्भव छ ।’ उनी सहरी क्षेत्रमा भएका सुकुमवासी समस्या भनेको जग्गाको नभई आवासको समस्या भएकाले सहरी क्षेत्रका सुकुमवासीलाई ग्रामीण सुकुमवासीलाई जस्तो घडेरी बाँडेर समस्या समाधान नहुने बताउँछन् ।
मानवशास्त्री सुरेश ढकाल बालेनको भूमिका र वाचासमेत फेरिएकाले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि आशा गर्ने ठाउँ भएको बताउँछन् । ‘बालेन हिजो मेयर हुँदा सहरको बाहिरी सुन्दरतामा धेरै ध्यान थियो । प्रधानमन्त्री भएपछि फरक भूमिका हुने भयो । फरक प्राथमिकता हुने भयो । हिजो सुकुमवासी बस्तीमा डोजर लगाए । भोलि पनि डोजर नै लैजाला भन्ने नहोला । आफैँले सुकुमवासी समाधानका लागि काम गर्ने भनेकाले संवेदनशील होलान् भन्ने आशा गरौँ,’ उनले भने ।
बालेनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ केन्द्रित भएर सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा लेखिएको छ, ‘झापा ५ का भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासको समस्यालाई न्यायोचित र दिगो समाधान गर्न रास्वपा सरकार गठन भएको सय दिनमा आयोग र एक हजार दिनमा समाधान नीति अवलम्बन गरी आयोगमार्फत समयसीमाभित्र कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।’
मानवशास्त्री ढकाल अहिलेको बलियो सरकारलाई पहिलेजस्तो एक–अर्कामा दोषारोपण गर्ने छुट नभएकाले काम गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । ‘अहिलेको सरकार ठुलो वाचा गरेर आएको छ । उसको प्राथमिकतामा यो विषय पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराले ठुलो अर्थ राख्छ,’ उनी भन्छन्, ‘चुनावका क्रममा बालेनले झापाका सुकुमवासीलाई जुन कुरा भनेका छन्, यो विषय बिर्सिनुनपर्ने हो । हिजो पनि सकुम्बासी समस्या थियो । अरूले काम गर्न दिएन, त्यसैले गर्न सकिएन भन्ने हुन्थ्यो । अहिले सबै आफ्नै शक्ति हुँदा गर्लान् कि, हेर्नै बाँकी छ ।’
भूमिहीन सुकुमवासी समस्या समाधान जटिल विषय नै भएकाले यसका लागि जुन रूपमा कोसिस गर्नुपथ्र्याे, त्यो काम हुन नसकेकाले नै समस्या ज्यँुकात्युँ रहेको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘भूमिहीन सुकुमवासी व्यवस्थापन जटिल विषय हो । राज्यले जुन खालको स्रोत र साधन दिएर छानबिन गर्नुपर्ने थियो, त्यो काम हुन सकेन । ठुलो इफोर्ट नभएर नै यो समस्या समाधान हुन नसकेको हो । अहिले सरकारले के गर्ला, हेर्न बाँकी छ ।’
