विशेष अदालतले सरकारी कर्मचारी भए पनि तीनवटा निजी संस्थामा अनुमतिबेगर काम गरेको अभियोगमा एकजनालाई सजाय सुनाएको छ । नगर विकास समिति रामेछापमा नायब सुब्बा पदमा कार्यरत टीकाप्रसाद भट्टलाई कैद तथा जरिवाना सुनाइएको हो।
विशेषले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको अभियोगमा उनलाई दोषी ठहर गरे पनि बाँकी पाँचैजना प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ। अमरबहादुर थापा, सुरेशकुमार वाग्ले, नारायणप्रसाद भण्डारी, सुरेशप्रसाद दाहाल र यमलाल बेल्वासेले सफाइ पाएका हुन् । विशेषका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले यो फैसला गरेको हो ।
गत २३ जेठमा दायर मुद्दामाथि आंशिक ठहरको फैसला आएको हो । भट्टलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको तीनवटा दफाबमोजिम सजाय भएको हो। उनलाई ऐनको दफा १४, ८(१) र ३(१)(ङ) को सजाय सुनाइएको हो । दफा ८(१) मा गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्याउने बदनियतले काम गर्नेलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ भने ३(१)मा रिसवत लिनेलाई सजाय हुने उल्लेख छ। दफा १४ मा गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने राष्ट्रसेवकलाई सजाय हुने व्यवस्था छ। यस दफाअनुसार उनलाई ५ महिना कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने सजाय भएको हो।
विशेषका अनुसार उनले नगर विकास समिति रामेछापमा अस्थायी खरिदार पदमा कार्यरत रहेकै बखत बिनाअनुमति कान्तिपुर पब्लिकेसन्स प्रा.लि.मा अस्थायी र स्थायी जागिर खाएको पुष्टि भएको छ । ०५३ सालदेखि नै त्यहाँ कार्यरत उनले ०६७ पुषदेखि पूर्णकालीन स्थायी कर्मचारीको नियुक्ति बुझेको देखिएको थियो । त्यहाँबाट हालसम्म उनले ४२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार उनी एक सहकारीका सञ्चालकसमेत थिए । त्यहाँबाट उनले ७ लाख ५५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बुझेका थिए भने एक बिमा कम्पनीको अभिकर्ता भइ ७ लाख ३० हजार रुपैयाँ लिएका थिए । यसरी अनुमति बिना नै उनले ५७ लाख २० हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको प्रमाणित भएपछि उक्त रकम असुलउपर समेत हुने फैसला भएको छ ।
भट्टले एउटै मिति समयमा पर्नेगरी आफू कार्यरत कार्यालयहरु भ्रमण गरेको भनी दोहोरो भ्रमण भत्तासमेत स्वीकृत गराएको भेटिएको थियो । झुठा भ्रमण बिल पेस गरी उनले लिएको ३ लाख ४ हजार रुपैयाँमध्ये राजस्वमा दाखिला नगरेको २ लाख ९ हजार रुपैयाँ बिगो ठहर गरी उक्त रकम असुलउपर हुने तथा त्यसैबराबर जरिवाना हुनेसमेत फैसला भएको छ । उनलाई तीन महिना कैद सजाय पनि तोकिएको छ ।
अस्थायी रूपमा नियुक्ति लिई नगर विकास समितिमा कार्यरत हुँदा कानुनविपरीत हुने गरी स्थायी कर्मचारीसरह ग्रेडबापत ८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बुझेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको थियो। उनले दोहोरो तेहोरो बैठक भत्तासमेत उनले लिएको भन्दै कुल राजस्वमा दाखिला नगरेको झन्डै ९ लाख रुपैयाँ खाएको पुष्टि भएको हो। बिगोबराबर जरिवाना तथा झन्डै ४६ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शूल्कबापत अपराधपीडित संरक्षण ऐनअनुसार पीडित राहत कोषमा भराउने फैसलामा उल्लेख छ। साथै, दुई वर्ष ३ महिना कैदसमेत तोकिएको छ।
भट्टले मिडाड नेपाल नामक संस्थाबाट ३७ लाख ७१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी कमिसनबापत प्राप्त गरेको पुष्टि भएको थियो। यद्यपि यस रकम कमिसन वा छुटबापत प्राप्त गर्न सक्ने हो, होइन भन्ने पुष्टि नहुने कारणले ऐनको दफा ६ बमोजिमको कसुर पुष्टि हुन नसक्ने जारी संक्षिप्त फैसलामा छ। उक्त दफामा कमिसन लिनेलाई सजाय हुने व्यवस्था छ।
