नेपालमा औषधि नीति स्पष्ट र प्रभावकारी नहुँदा एकै किसिमका औषधि उत्पादन धेरै हुने गरेको छ । औषधि ऐन, २०३५ मा हरेक उद्योगलाई एकै किसिमको औषधि उत्पादन गर्न दिने प्रावधानका कारण सबैजसो औषधि उद्योगले एकै प्रकारको औषधि उत्पादन गरेका हुन् ।
एउटा उद्योगले उत्पादन गरेको औषधि अर्को उद्योगले उत्पादन नगर्ने हो भने त्यसको बजारीकरणदेखि विविधतामा समेत सहज हुने उत्पादकहरूको भनाइ छ । हाल नेपालमा ८० वटा निजी औषधि उत्पादक कम्पनी छन् । सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेड छ । तर, लिमिटेडले सिटामोल, जीवनजल, डायलाइसिसलगायतसम्बन्धी केही औषधि मात्र उत्पादन गर्छ । बढीजसो औषधिको भर नेपालका निजी औषधि उद्योग र आयातमै छ ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका महासचिव सन्तोष बरालले महँगा औषधिको माग कम हुने भएकाले उत्पादन गर्न कठिन भइरहेको बताए । उनका अनुसार माग न्यून भएका औषधि उत्पादन गर्न महँगो पर्छ । त्यसकारण त्यस्ता औषधि विदेशबाटै आयात गरिन्छ । विरलै रूपमा लाग्ने रोग र क्यान्सर रोगका औषधि नेपालमा भन्दा विदेशबाट ल्याइने बरालको भनाइ छ । जुन औषधि कम मात्रामा उत्पादन हुन्छ त्यसको मूल्य बढी र बढी उत्पादन हुने औषधिको मूल्य कम पर्छ ।
संघको तथ्यांकअनुसार नेपालमा हजार प्रकारका मलिकुल, १८ हजारभन्दा बढी टे«डनेम भएका औषधि उत्पादन हुन्छन् । ‘नेपालमा उत्पादन भएका औषधिमा गुणस्तरीयतामा सम्झौता हुँदैन, यदि औषधिमा गुणस्तरीयता छैन भने त्यो औषधि होइन, त्यसकारण नेपालमा उत्पादन भएका औषधिमा गुणस्तरीयतामा कमी देखिँदैन,’ महासचिव बरालले भने, ‘नेपालमा डाक्टरसापहरूले नै बढी नेपाली औषधि चलाउनुहुन्छ, त्यो कारण त नेपालको औषधि विश्वसनीय भएर नै हो ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा शर्माले सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाबिच समन्वय गरेर काम गर्न सके नेपालको औषधि उद्योगलाई आत्मनिर्भर मात्र नभई निर्यातमुखी बनाउन सकिने बताइन् । गत शुक्रबार नेपाल फार्मा एक्स्पोको कार्यक्रममा शर्माले स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमा सुधार, औषधि व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरण तथा औषधि र मेडिकल उपकरण खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता हुनुनपर्ने बताइन् । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले पनि नेपालको औषधि नियमन प्रणालीलाई हालको अवस्थाबाट अझ उच्चस्तरमा पुर्याउन सुझाब दिएको छ, त्यसअनुसार सुधारका काम अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हाल नेपालमा करिब ५० वटा जिएमपी प्रमाणित औषधि कम्पनी छन्, उत्पादनको गुणस्तरलाई बढी ध्यान दिन आवश्यक छ ।’
औषधि उत्पादक संघका महासचिव सन्तोष बरालका अनुसार नेपालबाट वार्षिक ६० करोडबराबरको औषधि निर्यात हुन्छ । नेपालबाट फिलिपिन्स, कम्बोडियालगायत अफ्रिकन मुलुकमा औषधि निर्यात हुन्छ । ‘कतिपय हामीले बनाउँदै नबनाउने औषधि विदेशबाट आउँछन्, नेपालमा उत्पादन भएका र विदेशबाट आएका औषधि हेर्ने हो भने नेपालमा वार्षिक एक खर्बबराबरको औषधिको कारोबार देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले उत्पादन गरेर निर्यात हुने औषधिमा भेटेरेनरीको भ्याक्सिन, केही मलम र ट्याब्लेट छन्, अहिले नेपालमा उत्पादन भएका औषधिले यहाँको ५० प्रतिशत माग थेगिरहेको छ, अन्य ५० प्रतिशत औषधि भारतबाट ल्याइन्छ, नेपालमा मानिसका लागि भ्याक्सिनबाहेक अन्य औषधि बनेका छन् ।’
एकै प्रकारका औषधि उत्पादनले बजारीकरणमा समस्या
स्वदेशी औषधि बजारीकरणमा समस्या उत्पन्न हुनुको कारण एउटै औषधि धेरै उद्योगले बनाउनु र एउटै औषधि बढी आयात हुनु हो । त्यस्ता औषधिमा पेन्ट्रोप्राजोल, र्याबिप्राजोल, सेट्रिजिन, लेगोसेट्रिजिन, ओमिप्राजोल, एजिथ्रोमाइसिन, कफसिरप तथा अन्य भेटेरेनरी औषधि छन् । संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले सबै उद्योगले एकै प्रकारका भन्दा पनि फरक–फरक प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दा त्यसले बजार र बिरामी दुवैलाई फाइदा पुग्ने बताए । कतिपय चाहिने औषधि उत्पादन नै गर्न नसकिने र कतिपय औषधि बढी उत्पादन हुने हुँदा त्यसले बजारमा असन्तुलन सिर्जना भइरहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले नेपालमा उत्पादन भएका औषधिको गुणस्तरीयतामा कमी नभएको बताए । ‘गुणस्तरीय औषधि सेवन गर्न पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो, अब स्वास्थ्य बिमाका सबै औषधि नेपालमै उत्पादन हुनुपर्छ, नेपालमा गुणस्तरीय औषधि उत्पादन पनि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले औषधि उत्पादन र यसको माग तथा निर्यातलाई ध्यान दिन जरुरी छ ।’
नेपालमा चाहिने सबै प्रकारका औषधि नेपालमै उत्पादन हुन नसकेपछि विदेशबाट आयात गरिन्छ । प्राय: महँगो र दुर्लभ किसिमका रोगको औषधि विदेशबाट बढी आयात हुने गर्छ । औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा ५० अर्बहाराहारीको औषधि आयात हुन्छ । र, त्यति नै बराबरको औषधि स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ । तर, विदेशबाट औषधि ल्याउँदा सरकारले त्यसको गुणस्तरीयता जाँच गर्न नसक्दा डब्लुएचओले नै प्रतिबन्धित गरेका कतिपय औषधि बिक्री–वितरणसमेत हुँदै आएको छ । यहाँ खपत हुने करिब ५० प्रतिशत औषधि भारतबाट आयात हुन्छ । तर, यहीँका उद्योगलाई थरीथरीका र आवश्यक औषधि उत्पादनको अनुमति दिने हो भने सहज हुने औषधि उद्योगहरूको भनाइ छ ।
२४ हजार औषधिमध्ये ६४० को मात्र गुणस्तरीयता जाँच
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा करिब २४ हजार प्रकारका औषधि पाइन्छन् । तर, सबै औषधिको गुणस्तरीयता परीक्षण भने हुँदैन । २४ हजार प्रकारका औषधिमध्ये सरकारले वार्षिक जम्मा ६४० प्रकारका औषधिको गुणस्तरीयता परीक्षण गर्छ । यसो हुँदा नेपालमा औषधिको गुणस्तरीयताको समस्या हुन सक्ने आशंका स्वास्थ्यमन्त्री शर्माको छ । उनले औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरेपछि मात्रै गुणस्तरीयता जाँच सहज हुने बताइन् । ‘सरकारले प्रयोगशाला सुदृढीकरण, आवश्यक जनशक्ति वृद्धि, संरचना सुधार तथा नयाँ भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला स्थापना भएपछि नेपाली औषधिको गुणस्तरमा विश्वास बढ्ने र निर्यातका लागि पनि मार्ग खुल्न सक्छ ।’ मन्त्री शर्माले स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन औषधि खरिद प्रणालीमा पनि सुधार अपरिहार्य रहेको बताउँदै छिमेकी देश भारतको प्रधानमन्त्री जन औषधि कार्यक्रमजस्तै नेपालमा पनि सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको बताइन् ।
