- इरान र अमेरिका–इजरायल युद्धका कारण तेल आयातमा अवरोधका साथै भारतका ९० लाखभन्दा बढी प्रवासी श्रमिकको रोजगारी र अर्बौँ डलर रेमिट्यान्स जोखिममा
- भारतमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी ग्यास र ६० प्रतिशतसम्म तेल ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’बाट आउने गर्छ । ओमानको खाडी र अरब सागरसँग जोड्ने यो साँघुरो समुद्री मार्गलाई इरानले अहिले अमेरिका र इजरायलविरुद्ध दबाब सिर्जना गर्न निसाना बनाइरहेको छ ।
इरानमाथि संयुक्त राज्य अमेरिका–इजरायलले सुरु गरेको युद्ध दुई हप्ता पूरा भएको छ । युद्ध झन्झन् चर्किंदै गएको देखिन्छ । यसले विश्वव्यापी ऊर्जा संकट निम्तिएको छ । इरानले मध्यपूर्वका बाँकी देशलाई पनि द्वन्द्वमा तान्ने प्रयास गरेको छ । खाडी देशले उत्पादन गर्ने अधिकांश खनिज इन्धन ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’बाट बाहिरिएपछि मात्र विश्वबजारमा पुग्छ । अहिले इरानले यही कच्चा तेल र ग्यासको २० देखि ३० प्रतिशत हिस्सा बाहिरिने क्षेत्रलाई आक्रमण गरेर प्रभावकारी रूपमा बन्द गरिदिएको छ ।
तेल र ग्यास आपूर्तिमा बाधा पुग्दा कच्चा तेलको मूल्य विश्वभर बढेको छ । यसले एसियाका विशेषत: दक्षिणपूर्वी एसियादेखि पाकिस्तानसम्म प्रभाव पारेको छ । द्वन्द्व थप तीव्र बन्दै गएमा यसबाट सबभन्दा प्रभावित हुनेमा विश्वको चौथो ठुलो अर्थतन्त्र भारत पनि एक हुनेछ, जो आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताका लागि मात्र होइन, ठुलो संख्यामा श्रमशक्तिको रोजगारीका लागि पनि खाडीमा निर्भर छ । मध्यपूर्वमा कार्यरत विशाल संख्याको भारतीय कार्यबलले पठाउने रेमिट्यान्सले घरपरिवारदेखि अर्थतन्त्रसम्म चलायमान बनाउन ठुलो राहत प्रदान गरिरहेको छ ।
ऊर्जाको अभाव
भारतको ८० प्रतिशतभन्दा बढी ग्यास र ६० प्रतिशतसम्म तेल ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’बाट आउने गर्छ । ओमानको खाडी र अरब सागरसँग जोड्ने यो साँघुरो समुद्री मार्गलाई इरानले अहिले अमेरिका र इजरायलविरुद्ध दबाब सिर्जना गर्न निसाना बनाइरहेको छ । यस जलमार्गबाट हुने जुनसुकै ढुवानीलाई निसाना बनाउने धम्की दिएर इरानले प्रभावकारी रूपमा सो भागलाई बन्द गरिदिएको छ । खाडीका तेल उत्पादकहरूसँग तेल र ग्यास ढुवानी गर्ने अन्य समुद्री विकल्प छैन । खतराबिच तेल ढुवानी गर्ने जहाजका बिमाकर्ता संस्थाले यस जलमार्गमा चल्ने ट्यांकरका बिमा कभरेज रद्द गरेका छन् । यसबिच बुधबार भारत जाँदै गरेको थाई जहाजमा इरानले आक्रमण गरेपछि जहाज सञ्चालक थप आतंकित भएका छन् ।
तेलको मूल्य आइतबार प्रतिब्यारेल लगभग १२० अमेरिकी डलरसम्म पुगेर गत हप्ताभर करिब १०० डलरमा स्थिर भएको छ, जुन अझै पनि युद्ध सुरु हुनुअघिको भन्दा करिब ४० अमेरिकी डलरभन्दा बढी हो । उता, इरानको शक्तिशाली सैन्य बल ‘इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोप्र्स (आइआरजिसी)’ले तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल २०० अमेरिकी डलर पुर्याइदिने चेतावनी दिएका छन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए)’को समन्वयमा यसका सदस्यले बुधबार आफ्नो रिजर्भबाट इतिहासमै उच्च परिमणको ४० करोड ब्यारेल कच्चा तेल निष्कासन गर्ने निर्णय गरे । तेलको मूल्य स्थिर पार्ने उद्देश्य चालिएको यस कदमले पनि अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेन । ‘भारत ऊर्जा आवश्यकताको ठुलो हिस्साका लागि मध्यपूर्वमा निर्भर भएकाले यो द्वन्द्वले भारतको ऊर्जा सुरक्षामा उल्लेखनीय असर पर्नेछ,’ नयाँदिल्लीस्थित अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन थिंक ट्यांकका उपाध्यक्ष हर्ष वी पन्तले भने, ‘ऊर्जा बजार पहिले नै अस्थिर छ । यसले महँगी बढ्दै गएको छ, जुन पछि गएर ठुलो आर्थिक र मुद्रास्फीति दबाबमा परिणत हुन सक्छ,’ उनले भने ।
भारतका होटेल र रेस्टुराँले ऊर्जाको सम्भावित वृद्धिमाथि नजर राखिरहेका छन् । ग्यास संकट आउने डरले आममानिसले खाना पकाउने ग्यासका सिलिन्डर भण्डारण गर्न थालिसकेका छन् । उसो त सरकारले आफूहरूसँग अझै एक महिनालाई पुग्ने ग्यास भण्डारण रहेको भनेर विश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको छ । तर, यसले पनि मानिसलाई आश्वस्त बनाउन नसकेपछि सरकारले अनावश्यक ग्यास भण्डारणलाई निरुत्साहित गर्न आपत्कालीन उपाय अपनाउन सुरु गरेको छ ।
खाडी क्षेत्रमा भारतीय प्रवासीको विशाल संख्या
‘खाडी सहयोग परिषद् (जिसिसी)’का देश, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब, कतार, ओमान, कुवेत र बहराइनमा झन्डै ९१ लाख नागरिक काम गर्छन् । उनीहरूले वार्षिक ५० अर्ब डलरको रेमिट्यान्स भारतमा रहेका आफ्ना घरपरिवारमा पठाउँछन् । ‘यदि युद्ध लम्बियो भने यसले भारतको रेमिट्यान्समा धक्का लाग्नेछ । यही रेमिट्यान्सले भारतलाई व्यापार सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पनि गरेको थियो,’ पन्तले भने, ‘भारतीय अर्थतन्त्रको व्यापक आर्थिक मजबुतीमै धक्का लाग्नेछ । यसैले भारतका लागि यो केवल ऊर्जा सुरक्षाको प्रश्न मात्र होइन, यो आर्थिक सुरक्षाको पनि विषय हो ।’
खाडीभर धेरै भारतीयहरू न्यूनस्तरको काममा संलग्न छन् । यसैले युद्ध थप विकराल बन्यो भने यसले रोजगारीमै जोखिम पुर्याउन सक्छ । इरानी आक्रमणपछि अहिले खाडी क्षेत्रका कैयौँ तेल र ग्यास फर्महरूले आफ्नो काम बन्द गरेका छन् । कैयाँै भारतीय श्रमिक यो अवस्था छोटो अवधि मात्र रहने आशामा बसिरहेका छन् । ‘खाडीमा काम गर्ने हरेक भारतीय नागरिकले आफ्नो देशमा कम्तीमा चारदेखि पाँचजनाको परिवारलाई पालिरहेका हुन्छन् । कम्तीमा पनि चारदेखि पाँच करोड भारतीय खाडीको रोजगारीबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित छन्,’ साउदी अरबका लागि भारतीय पूर्वराजदूत तलमिज अहमदले भने ।
इरान युद्धलाई लिएर भारत सरकारको अर्को चिन्ताको विषय खाडी क्षेत्रमा रहेका नागरिकको भौतिक सुरक्षा पनि हो । खाडी क्षेत्रमा भएको इरानी आक्रमणमा मारिनेमा भारतीयसहित धेरै एसियाली कामदार पनि छन् । यदि युद्ध नियन्त्रणबाहिर गयो भने भारतले आफ्ना देशका नागरिकलाई यस भेगबाट बाहिर निकाल्ने ठुलो चुनौतीको सामना गर्न सक्छ ।
युद्ध सुरु भएपछि पश्चिमी देशका हजारौँ प्रवासीलाई पहिले नै या त देश फर्काइएको छ वा त्यहाँबाट बाहिर निकालिएको छ । तर, भारतीय श्रमिकको विशाल संख्याले तिनको उद्धार निकै कठिन हुनेछ । खाडी क्षेत्रमा कुल तीन करोड ५० लाखभन्दा बढी प्रवासी बस्छन्, जसमध्ये भारतीयको संख्या ९१ लाख छ । यस भेगको मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप हुने तेल उत्पादनदेखि उड्डयन क्षेत्रमा उनीहरू कार्यरत छन् । भारतीयपछि दोस्रो सबैभन्दा बढी आप्रवासी पाकिस्तानी छन्, जसमा करिब आधा अर्थात् ४९ लाख छन् ।
भारतीय पूर्वराजदूत अहमदका अनुसार ‘युद्धको अवस्थामा भारतसहित कुनै पनि देशले नब्बे लाखदेखि एक करोड मानिसको उद्धार गर्न सक्दैन ।’ तथापि, भारतले विगतमा केही ठुला द्वन्द्वमा आफ्ना नागरिकलाई सफलतापूर्वक उद्धार गरेको उदाहरण रहेको औँल्याए । जस्तो– सन् १९९१ को खाडी युद्धमा अहमद जेद्दामा भारतका कन्सुल जनरल हुँदा त्यस्तै उद्धार भएको थियो । त्यसको एक वर्षअघि सन् १९९० मा इराकले छिमेकी कुवेतमा आक्रमण गर्दा लगभग दुई लाख भारतीय नागरिक उद्धार गरिएका थिए ।
त्यस्तै सन् २००३ मा इराकमा अमेरिकी आक्रमण सुरु गर्दा अहमद रियादमा राजदूत बनिसकेका थिए । त्यति वेला भारतीय दूतावासले गरेका आकस्मिक योजनाबारे सम्झँदै अहमदले भने, ‘हामीले हल्ला नगरी विभिन्न तयारी गर्यौं । बास, पाल, कम्बल र खानपानको व्यवस्था गरिएको थियो । हामी इराकी सीमा पार गरेर आउन सक्ने हजारौँ भारतीयलाई स्वागत गर्न पूर्ण रूपमा तयार थियौँ । मुख्य कुरा तयारी नै हो ।’
अहिलेको संकटका लागि भारतको विदेश मन्त्रालयले विकसित परिस्थितिबारे आइरहेका प्रश्न लिन र जवाफ दिन एक विशेष नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरेको छ । त्यस्तै, त्यस भेगका भारतीय दूतावास र वाणिज्य दूतावासले आवश्यकतामा परेका भारतीय नागरिकलाई सहयोग गर्न चौबीसै घण्टा हेल्पलाइन स्थापना गरेका छन् । भारतीय दूतावासले व्यावसायिक उडान मात्र नभई गैरतालिकाका उडानमार्फत समेत फसेका भारतीयलाई फिर्ता गर्न प्रयास गर्दै छ ।
भारतको प्रमुख चासो के छ ?
अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका पन्तले युद्ध जुन रूपमा बढे पनि मध्यपूर्वी तेलमाथिको भारतको उच्च निर्भरता कायम नै रहने र द्वन्द्व फैलिएमा वैकल्पिक स्रोतहरू खोज्नुपर्ने हुन सक्ने बताए । ‘तत्कालका लागि रुसी तेल एक विकल्प हुनेछ । ऊर्जाको प्रश्नमा पनि अमेरिकासमेत सम्भावित विक्रेता हुन सक्छ । भारतले पछिल्लो दशकमा अमेरिकाबाट ऊर्जा खरिद गर्दै आएको छ । बिस्तारै अमेरिकाको भूमिका बढ्दै गएको छ,’ पन्तले भने ।
भारतको प्रमुख विपक्षी दल कंग्रेसले इरानका सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनीको हत्यामा मौन रहेकोमा सरकारको आलोचना गरेको छ । भारतले खामेनीको हत्यामा कुनै वक्तव्य जारी गरेन । यद्यपि, शोक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न भारतका विदेश सचिव नयाँदिल्लीस्थित इरानी दूतावास पुगेका थिए । जबकि, नयाँदिल्लीले खाडी राष्ट्रमा इरानी आक्रमणको निन्दा गरेको छ, जोसँग यसको घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध छ ।
त्यस्तै, नयाँदिल्ली आफैँले आयोजना गरेको सैन्य अभ्यासमा भाग लिएर स्वदेश फर्किरहेको वेला अमेरिकी पनडुब्बीबाट इरानी युद्धपोत डुबाएको घटनाको निन्दा गर्न अस्वीकार गर्दा पनि आलोचनाको सामना गर्नुपरेको छ । जहाज श्रीलंकाको तटबाट केही पर पुग्दा त्यसमाथि अमेरिकाले आक्रमण गरेको थियो । तथापि, भारतले दोस्रो इरानी युद्धपोतलाई भने देशमै आश्रय दिएको छ । सो जहाज पनि भारतीय अभ्यासमा पनि सामेल भएर फर्किने कार्यतालिका थियो । बिहीबार मात्र मोदीले इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियनसँग फोनवार्ता गरे । यो युद्ध सुरु भएदेखि दुई नेताबिचको पहिलो कुराकानी हो ।
तथापि, विपक्षी दल र मोदीका आलोचकले इरानमा अमेरिका–इजरायल आक्रमणभन्दा केही दिनअघि मात्रै मोदीको इजरायल भ्रमणको समयमाथि प्रश्न उठाएका छन् । भारत अहिले इजरायली हतियारको सबैभन्दा ठुलो खरिदकर्ता मुलुक हो । त्यस्तै आलोचकले मोदीको इजरायल भ्रमणले गाजामाथिको युद्ध अपराधका लागि ‘अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी)’द्वारा जारी पक्राउ वारेन्टको सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई वैधता दिएको आरोप लगाए । तथापि, पन्तले अहिले भारत सरकारले लिएको विदेशनीति अडानलाई समर्थन गरे । ‘पछिल्ला केही वर्षको अवधिमा अरब राज्य र इजरायलसँग भारतको सम्बन्ध निकै अघि बढेकाले यस भेगमा भारत–इरान सम्बन्धलाई त्यो स्तरमा कायम गर्न गाह्रो भएको छ । भारतले जमिनको वास्तविकताप्रति प्रतिक्रिया दिइरहेको छ, जसले गर्दा भारतको चाखमा अहिले अरब विश्व र इजरायलसँगको सम्बन्ध हाबी छ, इरान होइन,’ पन्तले भने ।
खालिद अलजजिरामा आबद्ध स्तम्भकार हुन्
– अलजजिराबाट
