जेन–जी आन्दोलनका क्रममा २३ र २४ भदौमा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद सरकारले तेस्रोपटक थप गरेको छ । यससँगै आयोगको अवधि आगामी २५ फागुनसम्म लम्बिएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको म्याद २५ दिनका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको हो । अब आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचनपछि मात्र सार्वजनिक हुनेछ । निर्वाचनको वातावरण नबिग्रियोस् भनेर सरकारले आयोगको म्याद थप गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आयोगको समयावधि थप गरिएको बताए । ‘भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद २५ दिन थप गरिएको हो,’ उनले भने ।
विज्ञानराज शर्मा प्रवक्ता, जाँचबुझ आयोग
प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, केही घटनाको थप अध्ययन र नयाँ ढंगले छानबिन गर्नुपर्ने देखियो । त्यसैले म्याद थपको प्रस्ताव गरिएको हो । सोही प्रस्तावअनुसार २५ दिनको म्याद थप भएको बुझिएको छ ।
सरकारले गत ५ असोजमा २३ र २४ भदौमा भएका घटनाको छानबिनका लागि विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । ९ असोजदेखि कार्यारम्भ गरेको आयोगको प्रारम्भिक अवधि तीन महिना तोकिएको थियो ।
आयोगले यस अवधिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजी चन्द्रकुवेर खापुङलगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको भूमिका पहिचान गर्ने, २३ भदौको आन्दोलन र गोली प्रहारसम्बन्धी घटना छानबिन गर्ने तथा २४ भदौको आगजनी घटनाको स्थलगत अध्ययन गर्ने काम गरेको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकको बयान लिन बाँकी रहेपछि सरकारले आयोगको म्याद पहिलोपटक एक महिना थप गरेको थियो । त्यसअनुसार आयोगले ९ माघसम्म प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । तर, सो अवधिमा पनि प्रतिवेदन तयार हुन नसकेपछि दोस्रोपटक २० दिन म्याद थप गरिएको थियो, जसको अवधि २९ माघमा सकिँदै छ । तर, त्यस अवधिभित्र पनि प्रतिवेदन पेस गर्न नसकिने देखिएपछि सरकारले तेस्रोपटक २५ दिन म्याद थप गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले अझै केही थप तथ्य संकलन आवश्यक देखिएकाले म्याद थपको प्रस्ताव गरिएको बताए । ‘प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, केही घटनाको थप अध्ययन र नयाँ ढंगले छानबिन गर्नुपर्ने देखियो । त्यसैले म्याद थपको प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सोही प्रस्तावअनुसार २५ दिनको म्याद थप भएको बुझिएको छ ।’
निर्वाचनको माहोल नबिथोल्ने रणनीति
निर्वाचन अन्तिम–अन्तिम चरणमा पुगेको वेला आयोगको प्रतिवेदन आउँदा हुन सक्ने सम्भावित टकराव, आरोप–प्रत्यारोप र बन्न सक्ने चुनावी एजेन्डालाई लिएर सरकारले ‘सावधानीपूर्ण’ कदम चालेको देखिएको छ । सबै दल आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचार–प्रसारमा छन् । निर्वाचन गराउने तयारीस्वरूप सरकारले आवश्यक सुरक्षा तथा बन्दोबस्तीका सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाइएको दाबी गर्दै आएको छ ।
तर, यहीवेला आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए हालसम्म बनेको चुनावी माहोल बिथोलिन सक्ने सरकारको आन्तरिक बुझाइ रहेको गृह स्रोतको दाबी छ । ‘प्रतिवेदन लेखन लगभग सकिएको छ । बाँकी विषय केही प्राविधिक मात्रै हुन् । तर, यहीवेला प्रतिवेदन पेस भए त्यसलाई सार्वजनिक गर्न दबाब पर्छ, जसले चुनावी वातावरण प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले प्रतिवेदन चुनावपछि मात्र ल्याउने रणनीति अपनाइएको जस्तो देखिन्छ,’ गृह स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले आयोगको म्याद कसैको दबाब वा प्रभावमा नभई आयोगकै अनुरोधमा थप गरिएको बताए । ‘म्याद थपलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन् । तर, आयोगकै सदस्यहरूले थप समय आवश्यक भएको प्रस्ताव गरेका हुन् । सोही प्रस्तावअनुसार सरकारले म्याद थप गरेको हो,’ उनले भने ।
२३ र २४ भदौमा भएको घटना सम्बन्धलाई लिएर राजनीतिक दलबिच फरक–फरक बुझाइ छन् । तत्कालीन सत्तारूढ दल एमाले र कांग्रेसले आन्दोलनमा घुसपेठ भएको बताउँदै आएका छन् । रास्वपासहितका केही शक्ति भने २३ भदौको मानवीय क्षतिको जिम्मेवार तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सुरक्षा अधिकारी रहेको भन्दै कारबाही हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।
विपरीत धारणा बोकेका दलहरू अहिले चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । यस्तो अवस्थामा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए एक वा दुवै पक्ष असन्तुष्ट हुन सक्ने र त्यसले सरकार, आयोग र राजनीतिक दलहरूबिच टकराव निम्त्याउने जोखिम रहेको गृह स्रोतको दाबी छ ।
