जाँचबुझ आयोगको म्याद दुई साता बाँकी, कार्यक्षेत्र थप

शुक्रबार, २७ मंसिर, २०८२
डिजिटल संस्करण
जाँचबुझ आयोगको म्याद दुई साता बाँकी, कार्यक्षेत्र थप

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बुधबार जेन–जीसँग भएको सम्झौताअनुसार आयोगको कार्यक्षेत्र थप गरेको हो

  • बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बुधबार जेन–जीसँग भएको सम्झौताअनुसार आयोगको कार्यक्षेत्र थप गरेको हो 

जेन–जी आन्दोलनमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिबारे छानबिन गर्न गठन भएको जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र थप भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बुधबार जेन–जीसँग भएको सम्झौताअनुसार कार्यक्षेत्र थप गरेको हो । 

जसअनुसार आयोगले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूको हकमा पनि छानबिन गर्ने भएको छ । कतिपय जेन–जी अगुवाले आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा हाल प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि त्यसउपर जाँचबुझ आयोगमार्फत छानबिन गर्न लागेको छ । बुधबार भएको सम्झौतामा ‘जाँचबुझ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको मान्यतालाई ध्यानमा राखी उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई जनआन्दोलनको प्रकृति तथा २३ र २४ भदौको विशिष्ट परिस्थितिजन्य अवस्थालाई दृष्टिगत गरी जनआन्दोलनका क्रममा भएका घटना र अन्य व्यक्ति वा समूहले आपराधिक मनसायका साथ सुनियोजित तथा संगठित तरिकाले गरेका हिंसात्मक कार्यहरूको भेदलाई पूर्वाग्रहरहित रूपमा छुट्याई छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने’ उल्लेख थियो । जसअनुसार कोही निर्दाेष देखिएमा उनीहरूको मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिस गर्ने काम आयोगले गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । सोही सम्झौताअनुसार आयोगको कार्यक्षेत्र थप गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बताए । 

कार्यक्षेत्र थप भएको आयोगको म्याद भने दुई हप्ता मात्र बाँकी छ । तीन महिनाको म्यादसहित गठन भएको आयोगले गत ९ असोजमा काम थालेको थियो । आगामी ९ पुसमा म्याद सकिँदै छ । यसअघिकै कार्यदेशअनुसारको काम नसकिएको अवस्थामा कार्यदेश थप भएपछि समय नपुग हुन सक्ने आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् ।

तत्कालीन गृहसचिव र आइजिपीसँग बयान
जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङसँग बयान लिन थालेको छ । बिहीबारदेखि उनीहरूको बयान सुरु भएको हो । उनीहरूको तीन–चार दिन लाग्न सक्ने आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् । दुवैजनाले हाल अवकाश पाइसकेका छन् । 

यस्तै, नेपाल प्रहरीका बहालवाला आइजिपी दानबहादुर कार्कीलाई पनि शुक्रबार बयानमा बोलाइएको छ । कार्की २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुख थिए । 

गृहसचिव र आइजिपीको सकिएपछि आगामी साता तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बयान लिने आयोगको तयारी छ । 

सुझावित समाचार