नेपाल ट्रस्टको एक रोपनी १४ आना जग्गा लिज लेनदेनमा भएको भ्रष्टाचार अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले उनलाई आइतबार पक्राउ गरेको हो । दीर्घकालीन हानि पुर्याउने उद्देश्यले ट्रस्टको जग्गा लिजमा लेनदेन गरेको देखिएपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । यसअघि प्रहरीले ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
दोलखाको जिरी नगरपालिका– ६ का कार्की ललितपुरमा बस्दै आएका थिए । सञ्चालक समितिको निर्णय र आधारविना सूचनामा प्रकाशित भएभन्दा धेरै जग्गा कौडीको भाउमा लिज लेनदेन भएको पाइएपछि सिआइबीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । उनीविरुद्ध ठगी, आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढेको सिआइबीका प्रवक्ता एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठले बताए ।
‘नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज लेनदेन घटनाको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । घटनामा संलग्नमध्येका ट्रस्टका तत्कालीन सचिव अर्जुन कार्की पक्राउ परेका छन् । सूचनामा उल्लेख भएको कित्ता नं.४६०६ को जग्गाभन्दा बढी अर्को कि.नं. ४६०५ समेत थप गरी ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिएको देखियो,’ उनले भने ।
प्रहरीका अनुसार ट्रस्टको काठमाडौं महानगरपालिका– १ दरबारमार्गस्थित कित्ता नं. ४६०६ र कित्ता नं. ४६०५ को एक रोपनी १४ आना जग्गा ३० वर्षका लागि यती समूहअन्तर्गत थामसेर्कु ट्रेकिङलाई दिने सम्झौता भएको थियो । बुट (ब्युल्ड–अन–अपरेट–ट्रान्सफर) प्रणालीअन्तर्गत १४ जेठ ०७४ मा भएको लिज सम्झौतापत्रमा भाडा र निर्माण खर्च भने एक अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार रुपैयाँ मात्रै लिने उल्लेख गरिएको थियो । जबकि आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले १९ कात्तिक ०७३ मै ट्रस्टलाई निर्माण र लिज भाडा गरी ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ लिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । जसमा निर्माण खर्च भने १९ करोड २९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ लाग्ने भनिएको छ । सम्झौतामा तीन वर्ष निर्माणको अवधि तोकिएको थियो भने २७ वर्ष व्यावसायिक प्रयोगको अवधि निर्धारण गरिएको थियो ।
लिज सम्झौताका क्रममा भएको आर्थिक अनियमिततालाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि आंँल्याएको थियो । परीक्षकको कार्यालयबाट प्रकाशित ५५औँ प्रतिवेदनमा कानुनी आधारविना सचिवस्तरबाट भएको निर्णयविपरीत सहसचिवस्तरबाट निर्णय गरी लिज सम्झौता कानुनविपरीत रहेको उल्लेख छ ।
ट्रस्ट सञ्चालक समितिको ३१औँ बैठकले एक रोपनी १४ आना जग्गा लिजमा दिने गरी २८ साउन ०७१ मा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो । जसमा तीन वर्ष निर्माण अवधि र २७ वर्ष व्यावसायिक प्रयोजन अवधि गरी ३० वर्ष तोकिएको थियो । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत ट्रस्टले १४ असार ०७३ मा १५ दिनको अवधि राखी सूचना आह्वान गरेको थियो । जसमा न्यूनतम भाडा प्रतिमहिना ३७ लाख ४९ हजार ९७२ तोकिएको थियो ।
सूचनापछि थामसेर्कु ट्रेकिङसहित अद्रिसिय लिओनल जेभी, शाख स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालिसहित ६ वटा कम्पनीको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेस भएको थियो । २८ असार ०७३ मा परेको उक्त प्रस्ताव ट्रस्टले २६ भदौ ०७३ मा खोलेको थियो । प्रक्रिया सुरु भएको करिब १० महिनापछि अर्थात् ५ वैशाख ०७४ मा ट्रस्टले सहभागीमध्ये थामसेर्कुको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । र, १४ जेठ ०७४ मा ट्रस्टले सोही कम्पनीलाई एक रोपनी १४ आना जग्गा आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले गरेको सिफारिसविपरीत कौडीको भाउमा लिजमा दिने सम्झौता गरेको थियो ।
समितिले गरेको रिफारिस रकमभन्दा सम्झौतामा उल्लेख भएको रकमको परिमाण चार अर्ब दुई करोड ५३ लाख ४४ हजार पाँच सय रुपैयाँले कमी हो । यो तथ्यलाई महालेखा परीक्षकको ५५औँ प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
