सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि संघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा डाकेको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । जेन–जी आन्दोलनपछि चुनाव गराउने म्यान्डेटसहित ६ महिने अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी कार्कीले पहिलोपटक मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनपछिको विशेष परिस्थितिमा सरकार गठन भएको भन्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउने भूमिका खेल्न मुख्यमन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेकी थिइन् । जवाफमा मुख्यमन्त्रीहरूले राजनीतिक दलसहित सबै पक्षसँग प्रधानमन्त्री कार्कीले संवाद र छलफल अघि बढाएकामा सराहना गर्दै निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनाउन यस्ता कदम फलदायी बन्ने बताए ।
मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको प्रमुख चुनौती शान्ति सुरक्षाको विषय रहेकाले यसमा गम्भीरतासाथ लाग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आपसी सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनासहित काम गरेमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ थियो ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने, ‘म एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्छु । चुनावबाट भाग्न खोजेको लाग्न सक्छ, त्यस्तो होइन । हामी चुनाव विरोधी होइनौँ । चुनावबाट भाग्दैनौँ, डराउँदैनौँ । चुनावमा जान तयार छौँ । तर, चुनावको वातावरण बनाउन संघ सरकार लागोस् र त्यसमा हाम्रो भूमिकालाई पनि नबिस्र्योस् । अबको निकास चुनाव नै हो ।’
बागमतीका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले चुनाव गराउन शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुरक्षाकर्मीको मनोबल वृद्धि र आमनागरिकमा सुरक्षाको अनुभूति गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘सुरक्षाको वातावरण बनाउने काम हाम्रै हो । हामी पनि लाग्छौँ, सहकार्य गर्छाैँ । सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनाका साथ अगाडि बढौँ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनको वातावरण बनाउने आफूहरूको मुख्य प्राथमिकता भएको बताइन् । उनका अनुसार सुरक्षा निकायका लागि बन्दोबस्तीका सबै सामानको व्यवस्था हुँदै छ । प्रहरीका लागि तत्काल आवश्यक गाडी खरिदको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।
छिमेकी मुलुकले पनि सवारीसाधन उपलब्ध गराउने जानकारी दिइन् । आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भएका प्रहरीका ९० प्रतिशत संरचना स्थानीय जनताले नै बनाइदिएको उनले उल्लेख गरिन् । यसले प्रहरीको मनोबल उकास्न र जनतासँगको सम्बन्ध थप कसिलो बनाउन मद्दत गरेको भन्दै उनले यो निकै अर्थपूर्ण र संसारका लागि उदाहरणीय पनि भएको बताइन् ।
‘अहिलेभन्दा निकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि चुनाव भएको छ । जेन–जीहरूले नै पनि चुनाव हुनुपर्छ र अहिलेको अवस्थामै गर्न सकिन्छ भनेका छन् । दलहरूसँगको संवादले अझै बढी चुनावका पक्षमा वातावरण बनेको महसुस भएको छ,’ उनले भनिन् । निर्वाचन आयोगलाई चाहिने १२० प्रकारका सामग्रीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी कायमै रहेको र बाँकी व्यवस्थापन हुँदै गरेको उनले जानकारी गराइन् । आयोगले पनि तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउन सकिनेमा पूर्ण विश्वास दिलाएको ब्रिफिङ गरिन् ।
कार्कीले लुटिएका र हराएका हतियारहरू फेला पर्दै गरेको, प्राप्त हुन बाँकी रहेका हतियारको पनि लोकेसन पत्ता लागिसकेको, भागेका कैदी पनि फर्किँदै गरेको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘तसर्थ, सुरक्षित वातावरण बन्छ भन्नेमा ढुक्क भए हुन्छ । यस कार्यका लागि प्रदेशले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ, स्थानीय सरकारले पनि हातेमालो गर्नुपर्छ । हामी तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गरेर नै अघि बढ्छौँ । अब स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्छाैँ ।’
बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन काटेकोमा आपत्ति
सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर बक्यौता नतिरेका उद्योगीको विद्युत लाइन काट्ने संघ सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका थिए । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बैठकमा यो विषय प्रवेश गराएका थिए । ‘उद्योगहरूलाई यस्तो वेलामा लाइन काटिदिएर झन् संकट निम्त्याउने काम भएको छ । यसबाट मजदुर सडकमा आउने स्थिति बनेको छ । राजस्व पनि उठ्दैन । अन्ततः उद्योग बन्द हुन्छ, यसले कसरी संकटको व्यवस्थापन होला ?’ पाण्डेले प्रश्न गरे । त्यसपछि अरू मुख्यमन्त्रीहरूले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको पक्षमा संयुक्त रूपमै बोलेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले यसबारे उद्योग वाणिज्य संघ र उद्योगीहरूसँग छलफल भइरहेको र कसैलाई अन्याय नहुने आश्वस्त पारिन् । ‘तिर्नै नपर्ने बक्यौता तिर्न लाउने हाम्रो नियत होइन । तिर्नैपर्ने दायित्वबाट त भाग्न भएन । कसैलाई पनि अन्याय हुन दिँदैनौँ । अन्यायपूर्ण तरिकाले गर्दैनौँ,’ उनले भनिन् ।
मुख्यमन्त्रीहरूले खर्च कटौतीका लागि संघीय सरकारले गरेको परिपत्रले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको गुनासो गरेका थिए । संघ सरकारले कानुनले तोकेभन्दा बढी सहयोगी र सल्लाहकार राख्न नपाउने, १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाको ठेक्कामा अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेजस्ता मार्गदर्शन गरेको थियो । जेन–जी आन्दोलनबाट गठित सरकारले न्यायिक, प्रशासनिक सुधारका काम नगरेको, तर प्रदेशका राजनीतिक पदाधिकारीको सुविधामा मात्र लक्षित गरी परिपत्र गरेको गुनासो उनीहरूको थियो ।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि भनेर गरिएको परिपत्रले प्रदेश सरकारको अस्तित्वमा प्रश्न उठाएको र संवैधानिक अधिकार मिचेको टिप्पणी गरे । ‘यो परिपत्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण मितव्ययिता कायम गर्ने हो वा प्रदेशका केही पदाधिकारीले वरिपरि राख्ने सहयोगीलाई मात्र केन्द्रित गरेको हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले एउटै कर्मचारीले दुई सयजनाको तलब खाइरहेको भन्दै सरकार राजनीतिक पदाधिकारीमा मात्र केन्द्रित भएको बताए । प्रधानमन्त्री कार्कीले कहाँ छ त्यस्तो भनेर सोध्दा कार्कीले छुट्टै भन्ने जवाफ दिएका थिए । ‘त्यस्ता दुई सयभन्दा बढी कर्मचारी छन्, जसले दोहोरो तलब खाइरहेका छन् । यस्ता कुराहरू सुधार हुनुपर्ने, कटौती गर्नुपर्ने हो । न्यायालय, संवैधानिक आयोगमा बेथिति छ । त्यता ध्यान दिनुपर्ने हो,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उक्त परिपत्र मार्गदर्शन मात्रै भएको बताए । ‘कानुनअनुसार गरेका कुरामा तपाईंहरूले निर्देशन भनेर गर्नुपरेन । कानुनले नभनेका कुरामा तपाईंहरूले नियुक्त गरेका हटाउनुस् । कानुनविपरीतका कुराहरू गर्न पाइएन,’ खनालले भने । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले स्वकीय सचिव हटाउने निर्णय प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएकाले हटाउन माग गरे । मुख्यमन्त्रीहरूले स्थानीय तहले पाउने अनुदान कटौती गर्न खोजेको हो भन्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्रीले त्यस्तो नभएको र कुनै पनि अनुदान कटौती नगरेको बताए । मुख्यमन्त्रीहरूले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माणका लागि संघ सरकारले नै प्याकेज ल्याउन माग गरेका थिए ।
किसानका लागि राहत घोषणा माग
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले खडेरी र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि राहत घोषणा गर्न माग गरेका थिए । ‘यसअघि पानी नपर्दा सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्यौँ । किसानले मार खायौँ । अहिले मुन्था चक्रवातले बढी पानी पारेर फलेको बाली उठाउन नपाएर धान खेतमै उम्रिने अवस्था छ । यसका लागि राहतको घोषणा हुनुपर्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीले कार्कीले यस विषयलाई अर्थमन्त्रीले आवश्यक निर्णय लिने भनेर जिम्मेवारी दिइन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलले परिवर्तित अवस्थामा संघ र प्रदेश सरकारबिच संवाद गर्न र सहकार्य थप सघन बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले बैठक आह्वान गरेको बताए । उनका अनुसार छलफलको अन्तिममा प्रधानमन्त्री कार्कीले मुलुकभित्रका समस्या मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताइन् । ‘मुलुक हाम्रो हो । हामीले सुधार्ने हो, बनाउने हो । हामीले नसुधारे कसैले सुधारिदिँदैन । त्यसैले जे–जस्ता समस्या छन्, मिलेर समाधान गरौँ,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय कुरा लेख्दा, बोल्दा तलमाथि होला । तर, हाम्रो नियत खराब छैन । कसैले आशंका पाल्नुपर्ने कारण छैन । हामी तपाईंहरूसँग सहकार्य गरेर नै अघि बढ्ने हो । संविधानले दिएको परिधिभित्रै रहेर काम गर्ने हो । संविधानले बनाएका संरचनाको सम्मान गर्नु नै पर्छ ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले स्थायित्वका लागि निर्वाचित सरकार नै चाहिने बताइन् । ‘निर्वाचन र राजनीतिक दल एक–अर्काका परिपूरक हुन् । राजनीतिक दल नभई यो व्यवस्था चल्दैन । त्यसैले स्वतन्त्र विज्ञ भनेर नाम चलेका व्यक्तिहरू पनि चुनाव लड्न दल खोल्दै छन् । जेन–जीहरूलाई पनि पार्टी खोलेर चुनावमा सहभागी होऊ र आफ्ना एजेन्डा जनताबाट अनुमोदन गराऊ भनेका छौँ । कोही–कोही बरालिएका छन्, कोही उग्र पनि छन् । उनीहरूले यो समयको संवेदनशीलता र अन्तरिम सरकारका सीमा बुझ्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्– अहिलेभन्दा निकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि चुनाव भएको छ । दलहरूसँग संवाद हुँदै गएको छ, जेन–जीहरूले पनि चुनावमै जानुपर्ने भनेकाले सुरक्षित वातावरण बन्दै गएको छ । निर्वाचनको वातावरण बनाउन सहयोग गर्नुहोस् ।
यामलाल कँडेल, मुख्यमन्त्री, कर्णाली प्रदेश
म एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्छु । चुनावबाट भाग्न खोजेको लाग्न सक्छ, त्यस्तो होइन । हामी चुनावविरोधी होइनौँ । चुनावबाट भाग्दैनौँ, डराउँदैनौँ । चुनावमा जान तयार छौँ । तर, चुनावको वातावरण बनाउन संघ सरकार लागोस् र त्यसमा हाम्रो भूमिकालाई पनि नबिस्र्योस् । अबको निकास चुनाव नै हो ।
इन्द्रबहादुर बानियाँ, मुख्यमन्त्री, बागमती प्रदेश
चुनाव गराउन शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति, सुरक्षाकर्मीको मनोबल वृद्धि र आमनागरिकमा सुरक्षाको अनुभूति गराउनुपर्ने पर्नेछ । सुरक्षाको वातावरण बनाउने काम हाम्रै हो । हामी पनि लाग्छौँ, सहकार्य गर्छाैँ । सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनाका साथ अगाडि बढौँ ।
