विगतका सबै सहमति समेटी अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने मुख्य मागसहित देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक बुधबारदेखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिँदै छन् । शिक्षकहरू काठमाडौंमा भेला भएर दिउँसो १ बजेदेखि माइतीघर क्षेत्रमा आन्दोलन थाल्ने तयारीमा छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलन अनिश्चितकालीन रहने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघको नेतृत्वमा हुन लागेको आन्दोलनमा कम्तीमा ५० हजार शिक्षक सहभागी हुने दाबी गरिएको छ । महासंघमा आबद्ध संघ–संगठनहरूका अनुसार १० हजार उपत्यकाभित्रका तथा ४० हजार उपत्यकाबाहिरबाट आएका शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी हुनेछन् ।
पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहमा समेत आन्दोलन हुने र मुख्य आन्दोलन काठमाडौंकेन्द्रित रहेको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए । यसअघि शिक्षकहरूले २४ फागुनमा माइतीघर क्षेत्रमा जुलुस र धर्ना दिएका थिए । त्यसबाहेक उनीहरूले विभिन्न पार्टी कार्यालयमा समेत धर्ना दिइसकेका छन् ।
अध्यक्ष सुवेदीले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले आनाकानी गरेको भन्दै सडक तताउने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिएको बताए । ‘हाम्रो मागप्रति सरकार प्रतिबद्ध छैन । सरकारले चाहेको भए विद्यालय शिक्षा ऐन छिट्टै आउन सक्थ्यो, तर शिक्षालाई बेवास्ता गर्दै शिक्षकलाई हेपिएको छ,’ उनले भने, ‘विगतका सबै सहमति समेट्ने गरी गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नु हाम्रो मुख्य माग हो ।’
अहिले सबैजसो विद्यालयमा पठनपाठन नभएको र नयाँ शैक्षिक सत्र पनि सुरु नभएकाले शिक्षकहरू काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा लागेका हुन् । महासंघका अनुसार हाल देशभर सबै सामुदायिक विद्यालयमा गरी चार लाख शिक्षक छन् । हरेक दिन बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म शिक्षकहरू आन्दोलनमा रहेछन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन हुने बताए । ‘उहाँहरूका माग सम्बोधन नहुने कुरै हुँदैन । आन्दोलनमा उत्रिनु उहाँहरूको अधिकार पनि होला,’ उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालय शिक्षकका मागलाई ध्यानमा राखेर अघि बढिरहेको छ ।’
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले सरकारले शिक्षकहरूलाई र शिक्षाका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा नराखेकाले आन्दोलन अघि सारिएको बताए ।
यसअघि ०८० असोजमा शिक्षकको आन्दोलनले काठमाडौंका सडक तताएको थियो । त्यतिवेला देशैभरका शिक्षक विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । एक सातासम्म काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन चर्किएपछि ५ असोज ०८० मा शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने सहमति बनेको थियो । त्यसअनुसार काम नभएको महासंघको भनाइ छ ।
शिक्षकहरूले मुख्यतः २७ भदौ ०८० मा प्रतिनिधिसभामा पेस विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकप्रति नै आपत्ति जनाएका छन् । तत्कालीन समयमा शिक्षामन्त्री अशोक राईले सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्को शिक्षा समितिमा छलफलकै क्रममा छ । समितिले सातै प्रदेशमा सुझाव संकलन गरी त्यसलाई एकीकृत गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल नआउने बताए । ‘समितिले मात्रै छलफल गरेर भएन । मंगलबारदेखि संसद्को हिउँदे अधिवेशन बन्द भयो । यसपटक पनि विधेयक अगाडि बढेन,’ उनले भने, ‘अब वैशाखको दोस्रो साता संसद् बैठक बस्ला । त्यसपछि विधेयक अघि बढ्ला ।’
