प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गर्ने भएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा साझा धारणा बनाउन समितिले मंगलबार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकसँग छलफल गर्न लागेको सभापति अम्मरबहादुर थापाले बताए ।
२७ भदौ ०८० मा सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले २५ असोज ०८० मा शिक्षा समितिमा पठाएको थियो । समितिले सरोकारवाला शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक संगठन, विज्ञहरू र संशोधनकर्तासँग छलफल गरिसकेको छ । समितिमा दफावार छलफल प्रारम्भ गर्नुअघि विधेयकका मुलभूत विषयमा साझा धारणा बनाउन दलका सचेतकहरूसँग छलफल गर्न लागिएको हो ।
सोमबार बसेको समिति बैठकमा सभापति थापाले मंगलबार बिहान ११ बजे प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल हुने जानकारी गराएका थिए । थापाका अनुसार विज्ञहरूसँग पनि छलफल हुनेछ । समितिमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको भन्दै विभागीय मन्त्रीका हिसाबले आफूले पनि पहल गरिरहेको बताइन् ।
माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी समितिले होमवर्क गर्नुपर्ने भन्दै प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । ‘कम विवाद भएका टुंग्याउँदै जाऔँ । विवादित कुरा राजनीतिक तहमा टुंग्याऔँ । अनि मात्रै हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्न सक्छौँ, यसमा लागौँ,’ उनले भने ।
एमालेकी सरिता भुसालले विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण ऐन भन्दै साझा धारणा बनाएर विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको हितअनुकूल बनाउनुपर्ने बताइन् । रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठले कानुनभन्दा पनि इच्छाशक्तिको अभावले विद्यालय शिक्षा भद्रगोल बनेको भन्दै समग्र पक्षलाई समेट्ने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् ।
अहिलेको विधेयकले तात्विक सुधार नगर्ने भन्दै श्रेष्ठले विद्यार्थीको गुणस्तरमा कुनै सुधार नआउने उल्लेख गरिन् । ‘त्यसैले शान्ति प्रक्रियाको १२ बुँदे सहमतिजस्तै शिक्षा ऐनमा पनि राष्ट्रिय सहमति गरौँ, त्यसलाई सरकार फेरिँदा पनि नचलाउने बनाऔँ,’ उनले भने ।
