पार्टीको आधिकारिक धारणा अनुदान मात्र लिने भन्ने भए पनि ऋणसमेत लिन सक्ने गरी सम्झौता भएको भन्दै नेताहरू असन्तुष्ट
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा भएको बिआरआई सम्झौतालाई लिएर कांग्रेस नेताहरूले संशय व्यक्त गरेका छन् । पार्टीको आधिकारिक धारणा अनुदान मात्र लिने भन्ने भए पनि ऋणसमेत लिन सक्ने गरी सम्झौता भएको भन्दै नेताहरूले यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सोमबार सभापति शेरबहादुर देउवानिवास बुढानीलकण्ठमा बसेका बैठकमा बिआरआई सम्झौताका विषयमा थप स्पष्ट हुनुपर्ने नेताहरूको माग थियो । पार्टीको आधिकारिक धारणाभन्दा बाहिर गई सम्झौता भएको विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीको धारणा मागिएको छ । तर, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा स्वदेशमा नरहेका कारण थप छलफल नभए र उनी फर्किएपछि थप छलफल गर्ने सहमति छ ।
सहमतिअनुसार नेपालमा बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना सहायता वित्त पोषणको ढाँचामा कार्यान्वयन गर्न बाटो खुला भएको छ । यो ढाँचामा अनुदान र सहुलियत ऋणको विकल्प खुला रहनेछ । ऋणको विकल्प खुला भएकोमा कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि उठेको हो ।
बैठकमा अर्जुननरसिंह केसी, एनपी साउद, बलबहादुर केसीलगायतले ‘एड फाइनान्सिङ’को विषयले अस्पष्ट बनाएको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रीले स्पष्ट गर्नुपर्ने माग उठाएका थिए । यससँगै युरोप भ्रमणमा रहेकी परराष्ट्रमन्त्री राणा फर्किएपछि थप छलफल गर्ने गरी बैठक सकिएको थियो ।
विषय उठेपछि सभापति देउवा र महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेसको आधिकारिक निर्णयअनुसार नै अनुदान मात्र लिने गरी सम्झौता भएको ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘यसबारे बाहिर गलत ढंगले भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । वास्तविकता त्यो होइन । अनुदान मात्र लिने कांग्रेसको आधिकारिक धारणाअनुसार नै बिआरआईको सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले पनि यसबारे स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । भ्रममा नपर्नुस्,’ बैठकमा सभापति देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।
बैठकपछि प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पनि बिआरआई अनुदान लिने गरी भएको बताए । ‘बिआरआई सहमतिमा ग्रान्ड फाइनान्सिङको ठाउँमा एड फाइनान्सिङ भनेर सहमति भयो भन्ने कुरा आएको छ । त्यसभित्र पनि अनुदान हुन्छ, ऋण लिने गरी सम्झौता भएको होइन,’ महतको भनाइ थियो ।
सहमहामन्त्री जीवन परियारले बैठकको एजेन्डा नभए तापनि सम्झौताबारे बाहिर आएका विषयबारे सदस्यहरूले प्रसंग उठाएको बताए । ‘कांग्रेसको आधिकारिक धारणाभन्दा फरक भयो भन्दै बाहिर आएको विषय स्पष्ट हुनुपर्ने आवाज सदस्यहरूले उठाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘सभापति र महामन्त्रीले अनुदानमै भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।’
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि नै बिआरआई ऋणका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । बिआरआईमा समान धारणा बनाउन कांग्रेस र एमालेबिच छलफल जारी रहेकै वेला कांग्रेसले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर पार्टी धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । साथै पार्टी पदाधिकारी तहमा समेत छलफल गरेको थियो । सत्तासाझेदार दल कांग्रेस र एमालेबिच यसबारे असमझदारी देखिएपछि कार्यदल गठन गरी बिआरआई फ्रेमवर्कमा गरिने सम्झौताको विषयमा सहमति जुटाएको थियो ।
सुनिता थापा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यमा मनोनीत
कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिकको बन्दसूचीको क्रम संख्या १९ मा आदिवासी जनजाति समूह महिलातर्फ समावेशी समूहभित्रको प्राथमिकता क्रम संख्या ५ मा नाम रहेकी सुनिता थापालाई गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पदमा मनोनयन गरेको छ ।
सोमबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले ०७९ को प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित विमला गौचनको गत २८ कात्तिकमा निधन भई रिक्त भएको पदमा थापालाई मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले विधानबमोजिम केन्द्रीय सदस्य उमेश श्रेष्ठलाई केन्द्रीय कोषाध्यक्ष पदमा गरेको मनोनयनलाई बैठकले अनुमोदन गरेको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
बैठकले नेपाल तरूण दलको विधान, २०१० (संशोधन सहित) (सातौँ संशोधन २०८१/०६/०६) र नेपाल किसान महासंघको विधान, २००८ (संशोधनसहित) (सातौँ संशोधन २०८१)लाई परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।
