शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वोच्च अदालतका लागि अनुमोदित न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेय । निरौला ६ पुस २०९३ देखि २४ माघ ०९३ सम्म डेढ महिनासम्म प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा छन् । पाण्डेय १४ फागुन २०८७ सम्म न्यायाधीश रहनेछन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेयको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय निरौला र पाण्डेयको सुनुवाइ गरी सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले बताए ।
न्यायपरिषद्ले ११ असोजमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश पाण्डेयलाई सर्वाेच्चको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया सम्पन्न गरी सर्वसम्मत अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिमा निरौलाविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार हुँदा भवन निर्माण ठेक्कामा अनियमितता गरेको र अर्काे निरौलाको नियुक्तिसम्बन्धी गरी दुईवटा उजुरी परेको थियो । सुनुवाइका क्रममा सफाइ दिँदै निरौलाले कानुनभन्दा बाहिर गएर काम नगरेको बताए । ‘रजिस्ट्रार हुँदा निष्ठा र इमानदारीपूर्वक काम गरेको छु । सर्वाेच्चको भवन निर्माण ठेक्काको निर्णय मैले गरेको होइन । म मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त भएको दुई महिनापछि भवन निर्माणबारे निर्णय भएको हो । ठेक्का प्रक्रियामा मेरो संलग्नता छैन,’ उनले भने । नियुक्तिका विषयमा भने मुद्दा विचाराधीन भएकाले आफूले टिप्पणी गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । पाण्डेयविरुद्ध भने कुनै उजुरी परेको थिएन ।
सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशद्वय निरौला र पाण्डेयले आफ्ना अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै संविधान, कानुन र प्रचलित न्यायिक अभ्यासभित्र रहेर इमानदारी, निष्ठाका साथ अधिकतम न्यायको अनुभूति हुने गरी न्याय सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । छिटो–छरितो न्याय सम्पादन, सर्वाेच्चको पञ्चवर्षीय रणनीतिअनुसार मेलमिलापमा विशेष जोड दिने, पुराना मुद्दा प्राथमिकतामा राखेर फस्र्योट बढाउने, पेसी स्थगित निरुत्साहित गर्ने, बिचौलिया नियन्त्रण, फैसला कार्यान्वयनमा जोड, अध्ययन–अनुसन्धानमा जोड, कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन, नजिरमा एकरूपता, न्याय प्रक्रियालाई सहज विश्वसनीय बनाउने, न्यायमा पहुँच बढाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने, जनआस्था अभिवृद्धि गर्न प्रयास गर्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता थियो । ‘न्यायाधीशको निष्ठा नै जनआस्थाको आधार हो । हामी यस दृढ छौँ,’ पाण्डेयले भने ।
सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले न्यायालयप्रति जनताको भरोसाको विषयलाई केन्द्रमा राखेर जिज्ञासा राखेका थिए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले न्यायालयबाट पछिल्लो समय न्यायिक सक्रियता देखिएको भन्दै शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताएका थिए । एउटै विषयमा फरक नजिर र अव्यावहारिक फैसलाले विकास निर्माणदेखि नीति निर्माणमा समेत असर परेको उनको भनाइ थियो । निरौलाले अधिक न्यायिक सक्रियता र भिडका आधारमा निरीहता घातक हुने भन्दै संयमताका साथ न्याय निरुपण गरिने बताए ।
जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारीले लामो समयसम्म मुद्दा अल्झाउने विषय उठाएका थिए । निरौलाले न्यायाधीशको अभावले पनि ढिला हुने गरेको जवाफ दिए ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले मेलमिलापमार्फत जनविश्वास कसरी वृद्धि गर्ने भनेर सोधेका थिए । पाण्डेयले मेलमिलापमा समय लाग्ने भए पनि न्याय निरुपणका लागि उपयोगी भएको बताए । ‘सर्वाेच्चको पञ्चवर्षीय रणनीतिले ५० प्रतिशत मुद्दा मेलमिलापमा पठाउनुपर्ने र त्यसको ५० प्रतिशतमा मेलमिलाप हुनैपर्ने भनेको छ । त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ,’ उनले भने ।
ज्ञानेन्द्र कार्कीले मुद्दाको बोझ न्यूनीकरण र सही न्याय दिने योजना सोधेका थिए । माओवादीका जगप्रसाद शर्माले जनविश्वास अभिवृद्धि, न्यायालयको आधुनिकीकरण र संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने विषयमा सर्वाेच्चबाट हुने भूमिकाबारे प्रश्न राखेका थिए ।
सुनुवाइका क्रममा कांग्रेसका आनन्द ढुंगानाले गण्डकी प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा फैसला गर्ने न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दलीय दृष्टिकोण राखेर निर्णय गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । यस्तो कार्यले न्यायालयप्रतिको जनआस्थामा ह्रास ल्याउने भन्दै उनले प्रस्तावित न्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘गण्डकीको दुर्भाग्यपूर्ण निर्णयले धेरै नै पिरोल्यो । जब कि उहाँ (सपना मल्ल)लाई पनि सुनुवाइमा भनेको थिएँ कि तपाईंले हिजोको दिनमा एउटा पार्टीको झन्डा बोकेर बस्नुभएको थियो, आज न्यायपालिकामा आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईंले न्याय निष्पक्ष दिन सक्नुहोला र ? उहाँले होइन चप्पल खोलेर न्यायपालिकाको कुर्सीमा बस्नुपर्छ भन्दा मलाई पनि खुसी लाग्यो । चप्पल त खोल्नुभएको होला भन्ने लागेको थियो, तर उहाँले चप्पल खोल्नुभएको रहेनछ,’ उनले भने ।
सांसदहरूको जिज्ञासामा प्रस्तावित न्यायाधीशद्वयले इमान र विवेकले उठेका विषय सम्बोधन गर्न प्रयत्न गर्ने र कार्यसम्पादनका क्रममा संसदीय निगरानी हुँदा अझै सघाउने धारणा राखेका थिए ।
अझै चार पद रिक्त
संसदीय समितिबाट अनुमोदन भएका निरौला र पाण्डेयलाई अब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्नेछन् । निरौला ६ पुस २०९३ देखि २४ माघ ०९३ सम्म डेढ महिनासम्म प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा छन् । पाण्डेय १४ फागुन २०८७ सम्म सर्वाेच्चको न्यायाधीश रहनेछन् । हाल सर्वाेच्चमा ६ न्यायाधीश पद रिक्त छ । निरौला र पाण्डेयको नियुक्तिपछि चार पद अझै खाली रहनेछन् ।
