०७० मा भर्ना भएको प्रहरीको १५८औँ टोलीदेखि कोर्स अनिवार्य, १६ महिनाको कोर्स एकपटकमा ३५ जनाले अध्ययन गर्ने
नेपाल प्रहरीमा मास्टर इन पुलिस साइन्स (एमपिएस) कोर्स औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ । प्रहरीको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबिच एमपिएस सञ्चालनका लागि समझदारीपत्रमा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको छ ।
स्टाफ कलेजका नामले यो कोर्स नगर्ने प्रहरी अधिकृत माथिल्लो तहमा नपुग्ने भएकाले यसलाई प्रहरी संगठनको सुदृढीकरणमा महŒवपूर्ण कोसेढुंगा मानिएको छ । कोर्स सञ्चालनका लागि प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर र त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका डिन प्रा.डा. डिल्लीराज शर्माले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमबिच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
त्रिविसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै चैतदेखि कोर्स सुरु हुने प्रतिष्ठानका एआइजी एआइजी सुदीप गिरीले बताए । ‘यो प्रहरीका लागि ऐतिहासिक दिन हो,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्छाैँ ।’
कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले प्रहरीको नेतृत्व तहमा पुग्ने क्षमता भएका प्रहरी अधिकृतहरूको क्षमता र दक्षतालाई अभिवृद्धि गर्दै हाल नेपाल प्रहरीमा विद्यमान बढुवा प्रणालीलाई समेत पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन यो कोर्स सहयोगी हुने बताए । ‘सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूको वृत्तिविकास र नेतृत्व विकास कोर्सका रूपमा रहने यस एमपिएस कार्यक्रम तथा यसमा समाहित विषयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देखा परेका नवीनतम परिवेशअनुरूप कार्यसम्पादन गर्न सक्ने व्यावसायिक र सक्षम जनशक्तिको विकास हुने अपेक्षा लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘अन्वेषण, अनुसन्धान, रणनीति र योजना तर्जुमा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति विकास भई नेपाल प्रहरीको आधुनिकीकरण तथा सांगठनिक सुदृढीकरणका क्षेत्रमा अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त हुनेमा विश्वस्त छौँ ।’
ढिलोमा पुसभित्र प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी छ । प्रवेश परीक्षा त्रिविले नै लिनेछ । डिएसपी र इन्स्पेक्टर तहका प्रहरीले स्टाफ कलेज गर्नुपर्ने निर्णय यसअघि प्रहरीको नीति समन्वय परिषद् (पिसिसी)ले गरिसकेको छ ।
०७० मा भर्ना भएको प्रहरीको १५८औँ टोलीदेखि यो कोर्स अनिवार्य गर्न लागिएको छ । १६ महिना लामो यो कोर्स एकपटकमा ३५ जनाले अध्ययन गर्नेछन् । त्यसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले तीन गुणाभन्दा धेरै अर्थात् १०५ जनालाई सिफारिस गर्नेछ । उनीहरूबिच नै प्रवेश परीक्षाका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ । प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट ३५ जनाले कोर्स गर्न पाउनेछन् । एकजनाले तीनपटकसम्म प्रवेश परीक्षा दिन पाउने प्रावधान राखिएको छ । एमपिएस कोर्स नगर्नेलाई एसएसपीभन्दा माथिल्लो तहमा बढुवा नगर्ने प्रहरीको नीति छ । यद्यपि, यससम्बन्धी कानुन भने बनिसकेको छैन ।
०७५ मै प्रहरीमा एमपिएस सञ्चालन गर्ने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । गत जेठमा प्रहरीको पिसिसी बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेसँगै गत असारमा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । एमपिएसको निर्देशकमा डिआइजी डा. मनोज केसीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा बनिसकेको र त्यसलाई स्वीकृत गरी प्रवेश परीक्षाको प्रक्रिया अघि बढाइने उनी बताउँछन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले बनाएको प्रतिवेदनमा एसपी बढुवामा ६० प्रतिशत एमपिएस र ४० प्रतिशत अन्यलाई कोटा दिइने नीति बनाएको छ । त्यस्तै, एसएसपी बढुवामा ८० प्रतिशत तथा डिआइजी बढुवामा शतप्रतिशत एमपिएसलाई मात्र बढुवा दिइनेछ । यसबाट सोर्सफोर्सकै आधारमा उच्च तहमा बढुवा हुने विकृति रोकिने र क्षमतावान् अधिकृत मात्र माथिल्लो तहमा पुग्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा
गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ ऐनका लागि तीव्रता दिएको छ । दुवै प्रहरीको ऐनको विधेयक गृहले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । प्रहरीको विधेयक दुई साताअघि नै पठाइएकोमा सशस्त्र प्रहरीको पनि बिहीबार पठाइएको छ । सशस्त्र प्रहरीको विधेयकको मस्यौदा टुंगो लगाउनुअघि गृहमन्त्री रमेश लेखक आफैँ सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय पुगेर उच्च अधिकारीको राय सुनेका थिए ।
विधेयकमा सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षाको विशिष्टीकृत संगठनका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि रिजालले बताए । त्यस्तै, आइजिपी र एआइजीको समेत पदावधि घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल आइजिपीको चार र एआइजीको पाँच वर्ष छ । त्यसलाई घटाएर तीन–तीन वर्ष बनाउन लागिएको छ । असइमा भर्ना नलिने, विभूषणको नम्बर घटाउने, हवल्दारसम्मलाई १६ वर्षमा पेन्सन दिने, ३० वर्षे सेवाहद हटाउने, स्टाफ कलेज गरेका र नगरेकालाई बढुवामा ६० र ४० प्रतिशत कोटा छुट्याउनेलगायत प्रावधान छ ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको विधेयकमा पनि ३० वर्षे सेवाहद हटाउने, हवल्दारसम्मलाई १६ वर्षमै पेन्सन दिने व्यवस्था राखिएको छ । नेपाल प्रहरी समायोजनमा जाने भएकाले नयाँ ऐनमा संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबिचका समन्वयका विषय राखिएका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्री भएको सय दिनभित्र प्रहरी ऐनलाई संसद्मा लैजाने बताउँदै आएका छन् । अर्थबाट सहमति आएपछि कानुन मन्त्रालय पठाउने र मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गृहमन्त्रीको तयारी छ ।
