७ भदौसम्म रोपाइँ गरेर यो वर्षको बर्खे धान रोपाइँ मैझारो भएको छ । तर, धानखेतीका लागि उपयुक्त २० हजार ३७४ हेक्टर खेत भने बाँझै छाडिएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार यसपालि १३ लाख ९८ हजार ९८५ हेक्टरमा रोपाइँ हुने अनुमान गरिएकामा १३ लाख ७८ हजार ६११ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ भएको हो ।
यो वर्ष धान रोपाइँ भएको क्षेत्र नौ वर्षअघि ०७३/७४ मा रोपाइँ गरिएकोभन्दा एक लाख ७३ हजार ८५८ हेक्टरले कम हो । ०७३/७४ मा १५ लाख ५२ हजार ४६९ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको थियो । सोही वर्ष सबैभन्दा धेरै क्षेत्रफलमा धानखेती भएको थियो । धान रोप्न २० लाख हेक्टर जमिन योग्य रहेको अनुमान गरिएकामा त्यसयता निरन्तर रोपाइँ गरिएको क्षेत्र घट्दै गएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
अपेक्षाविपरीत यो वर्ष सबैभन्दा धेरै मधेशमा धानखेती घटेको छ । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मधेशमा तीन लाख ८६ हजार १५० हेक्टरमा रोपाइँ हुने अनुमान भए पनि तीन लाख ७५ हजार ६१४ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ भयो । मधेशका किसानले धानखेतीका लागि उपयुक्त १० हजार ५३६ हेक्टरमा रोपाइँ नै गरेनन् । त्यस्तै, कोशीमा दुई लाख ७६ हजार ३८६ हेक्टर, बागमतीमा एक लाख १२ हजार २७३ हेक्टर, गण्डकीमा ९६ हजार ९३ हेक्टर, लुम्बिनीमा तीन लाख ११ हजार ६४३ हेक्टर र कर्णालीमा ४१ हजार ९०४ हेक्टर रोपाइँ हुने अनुमान थियो । तर, कोशीमा एक हजार ११९ हेक्टर, बागमतीमा ९२२ हेक्टर, गण्डकीमा दुई हजार १३२ हेक्टर, लुम्बिनीमा पाँच हजार २६६ हेक्टर र कर्णालीमा ३९९ हेक्टरमा रोपाइँ हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुदूरपश्चिममा अनुमान गरिएको शतप्रतिशत एक लाख ७४ हजार ५७६ हेक्टरमै रोपाइँ भएको छ । धानखेती हुन नसकेको केही जग्गामा किसानहरूले मौसमी तरकारी लगाउने कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ ।
कृषि विभागका उप–महानिर्देशक डा. अरुण काफ्ले जमिन नै घटेका कारण अनुमान गरेभन्दा कम धान रोपाइँ भएको बताए । ‘म अहिले झापामा छु र यहाँको अवस्था नियालिरहेको छु,’ उनले भने, ‘पोहोर धान फलेको जमिनमा अहिले धेरैका घर छन् । अनि धान फल्ने क्षेत्रफल किन नघटोस् त !’ उनले भने ।
धान रोपाइँ कम हुँदै जाँदा बर्सेनि उत्पादन घटेर अर्बौँको चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुुसार गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा मात्रै २२ अर्बको धान–चामल आयात भएको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले जमिन बाँझो छाड्ने प्रवृत्तिका कारण धानसहित समग्र बालीको उत्पादनमा असर परिरहेको बताए । ‘देशभर २० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ भन्ने तथ्यांक छ, यसमध्ये केहीमा कोदो, फापर, मकै भए पनि अधिकांश जमिन धानका लागि योग्य हो,’ उनले भने, ‘तर, बसाइँसराइ र खेती गर्ने मानिसको कमीले रोपाइँमा असर परिरहेको छ ।’ उनले मध्य पहाड र हिमाली क्षेत्रमा रहेको धानखेतीको क्षेत्रफल निरन्तर घटेर कोदो, मकै, फापर लगाउन थालिएको दाबी गरे ।
गत वर्षभन्दा ६० हजार हेक्टर घट्यो रोपाइँ
कृषि विभागले अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ४० हजार हेक्टर कम क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुने अनुमान गर्दै यो वर्ष देशभर १३ लाख ९८ हजार ९८५ हेक्टरमा रोपाइँ हुने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । ‘तराईमा धानखेती हुने क्षेत्रफल निरन्तर अतिक्रमण भएकाले विगतभन्दा केही क्षेत्रफल घटाएर हामीले यो वर्षको अनुमानित रोपाइँ हुने क्षेत्रफल निर्धारण गरेका थियौँ,’ विभागका उप–महानिर्देशक काफ्लेले भने, ‘तर, अनुमान गरेको क्षेत्रफलभन्दा पनि २० हजार हेक्टर कममा रोपाइँ भएको छ । यो वास्तवकै दुःखद स्थिति हो ।’
विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत आव ०८०/८१ मा देशभर १४ लाख ३८ हजार ९८९ हेक्टरमा रोपाइँ भएको थियो भने चालू आव ०८१/८२ को बर्खे धान १३ लाख ७८ हजार ६११ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ । यो तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा यसपटक ६० हजार ३७८ हेक्टरमा कम रोपाइँ भएको छ ।
किसान प्रतिनिधिहरूले भने सरकारको निरन्तरको बेवास्ताका कारण धानखेती हुने क्षेत्रफल खस्किरहेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको पूर्वमहासचिव रिता बास्ताकोटीले कृषिलाई विकासको आधार नै नबनाउँदा उपेक्षित भइरहेको बताइन् । ‘बाटो, सडक, पुललगायत पूर्वाधारलाई विकासको आधार मानिएको छ, तर राज्यले कृषिलाई विकास नै मान्दैन,’ बास्ताकोटीले भनिन्, ‘मूल समस्या नै यही हो ।’ उनले प्रमुख बाली भए पनि धानमा आत्मनिर्भर हुने गरी सरकारले नसोचेको र साना, सीमान्तकृत तथा भूमिहीन किसानकै भरमा धानखेती गर्ने प्रणालीले नतिजा दिन नसकेको बताइन् ।
क्षेत्रफल घटे पनि उत्पादन बढ्ने प्रक्षेपण
ठुलो अन्तरले धानखेती हुने क्षेत्रफल घटे पनि कृषि मन्त्रालयले यो वर्ष उत्पादन बढ्ने अनुमान गरेको छ । १० भदौमा मन्त्रालयले एक कार्यक्रम गरी दिएको जानकारीअनुसार यो वर्ष ५७ लाख ३५ हजार टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । यो परिमाण अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ हजार टन बढी हो । गत आव ०८०/८१ मा देशभर ५७ लाख २४ हजार टन धान उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
कृषि विभागका उपमहानिर्देशक अरुण काफ्लेले खडेरी र रोग, किराको प्रकोप नआए उत्पादनमा सुधार हुने दाबी गरे । ‘यो वर्ष असारमै करिब ५० प्रतिशत रोपाइँ सकिएको थियो । अघिल्ला वर्षहरूको असारमा यति धेरै प्रगति रोपाइँमा भएको थिएन,’ उनले भने, ‘बिउ कलिलो हुँदै रोपियो भने उत्पादन धेरै दिने र छिप्पिएको बिउ थोरै फल्ने वैज्ञानिक कारणले यो वर्ष उत्पादनमा सुधार हुन्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो ।’
चैते धानखेतीको क्षेत्रफलसमेत घट्यो
चैतमा रोपेर जेठ–असारमा भित्र्याउने चैते धानबारे सरकारले जोडतोडका साथ प्रवद्र्धन गरिरहे पनि मुनाफा नभएको भन्दै किसान बिस्तारै निराश हुन थालेका छन् । जसका कारण खेती गर्ने क्षेत्रफल घट्दै गएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ०७९/८० मा एक लाख आठ हजार ६०७ हेक्टरमा रोपाइँ भएको चैते धान आव ०८०/८१ मा भने एक लाख चार हजार ७१२ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ भएको थियो ।
रोपाइँको क्षेत्रफल घट्दा उत्पादनमा समेत ह्रास आएको छ । ०७९/८० मा पाँच लाख ४० हजार टन उत्पादन भएको चैते धान ०८०/८१ मा पाँच लाख २० हजार टन फलेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चैते धानको उत्पादकत्व अन्यको भन्दा उच्च (औसत ५.५ टन प्रतिहेक्टर) र छोटो समयमै फसल दिने भए पनि उच्च लागतका कारण किसानहरू निराश बनेका हुन् ।
३ महिनासम्म नियमित सिँचाइ गर्नुपर्ने, तुलनात्मक रूपमा धेरै गोडमेल गर्नुपर्ने र मूल्यसमेत लागतअनुसार नहुने भएकाले किसानहरू बिस्तारै चैते धानप्रति विकर्षित भएको मोरङ रतुवामाई– ६ का किसान गणेश फुँयालले बताए । ‘उच्च लागतका कारण चैते धानमा नाफा हुन छाड्यो, त्यसैले खेती गर्न मन लाग्दैन,’ उनले भने ।
कार्यान्वयन हुँदैन न्यूनतम समर्थन मूल्य
सरकारले बर्सेनि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै आए पनि किसानले सस्तोमा व्यापारीलाई धान बेच्नुपर्ने बाध्यता हट्न सकेको छैन । यो वर्षका लागि पनि सरकारले मोटा धानको प्रतिक्विन्टल तीन हजार ४१० रुपैयाँ ५१ पैसा र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल तीन हजार ५८० रुपैयाँ ६२ पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय गरेको छ । सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले समर्थन मूल्यमा वार्षिक ५०–६० हजार टन मात्रै धान खरिद गर्ने गरेका कारण देशभरका किसानले लाभ लिन पाएका छैनन् ।
किसानले लागतभन्दा सस्तो भाउमा धान बिक्री गर्नुपर्दा मर्कामा परेको गुनासो गरिरहे पनि सुनुवाइ हुन नसकेको कृषक समूह महासंघकी पूर्वमहासचिव रिता बास्ताकोटीले बताइन् । ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर मात्रै हुँदैन । यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन सरकार असफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘मूल्य निर्धारण भएपछि सो कार्यान्वयन नगर्नेलाई दण्ड, जरिवानासहितको व्यवस्था ल्याइयो भने मात्रै सफल हुन्छ ।’ न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन गर्न सके धानखेतीमा किसानको आकर्षण बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
उत्पादकत्वमा भएको सुधारले आयात घटाउन मद्दत
धानको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मातहत ‘राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको छ । यस कार्यालयले विभिन्न एग्रो इकोलोजीमा हुने उपयुक्त धानका जातहरूको विकास र मूल्यांकन (अगौटे, मध्यम, पछौटे, सिँती, आकाशे, गहिरो र उच्च क्षेत्र, जाडो, हिउँद तथा बर्खे सिजन), मसिनो र बासनादार, वर्णशंकर जात, डुबान र सुक्खा सहने तथा बायोफोर्टिफाइड जातहरूको विकास तथा मूल्यांकन गर्दै आएको धान बालीविज्ञ डा. सुशील सुवेदीले जानकारी दिए ।
हालसम्म नार्कले ९७ जात उन्मोचन गरी किसानलाई सिफारिस गरिसकेको छ भने हाइब्रिड जातको आयातसमेत गरेर कुल १५१ जात सूचीकृत छन् । यी सबै जातका धान बढी उत्पादकत्व दिने भएकाले धान हुने खेतको क्षेत्रफल घटे पनि ठुलो अन्तरले उत्पादनमा ह्रास आउन पाएको छैन ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार गत आव ०७९/८० मा ४.९८ टन प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व रहेको थियो । भूगोलअनुसार फरक क्षमताका जात लगाउने र बढी उत्पादन क्षमता भएका बिउ किसानलाई वितरण गरेका कारण समग्र उत्पादनमा सुधार भइरहेको मन्त्रालयको दाबी छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार धान–चामलको आयात तीन वर्षयता क्रमशः घट्दै गएको छ । ०७८/७९ मा ४७ अर्ब ३५ करोड, ०७९/८० मा ३६ अर्ब ४० करोड र ०८०/८१ मा २२ अर्ब नौ करोड रुपैयाँको धान–चामल आयात भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सरकारले धान उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर खेतीयोग्य क्षेत्रफलको संरक्षण गर्न सकेको खण्डमा आयातमा निर्भर हुने अवस्थाको अन्त्य हुने राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘धानखेती हुने क्षेत्रफल जोगाउन सकियो भने आयातमा निर्भर हुने स्थिति अन्त्य हुन्छ । यसमा सरकार र सरोकारवाला निकाय सबैको ध्यान जानुपर्छ,’ उनले भने ।
६५ लाख टन धान फले मुलुक आत्मनिर्भर
मुलुकभर वार्षिक ६५ लाख टन धान उत्पादन भयो भने मुलुक आत्मनिर्भर हुन सक्ने स्थिति छ । तर, यो परिमाणमा धान उत्पादन गर्ने सरकारसँग तत्काल कुनै योजना छैन । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि केसीले हालको उत्पादनसँग ८–९ लाख टन मात्र अपुग भएको र आयात घटिरहेकाले आत्मनिर्भरताको बाटोमै गइरहेको दाबी गरे ।
‘विगतमा ७–८ लाख टन चामल आयात भइरहेकामा गत आवमा चार लाख टन मात्रै चामल आयात भएको भनेर तथ्यांक आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले विस्तारै आयात घटाएर खान पुग्ने उत्पादन गर्ने दिशामा छौँ भन्न सकिन्छ ।’
आकाशे पानीमै निर्भर भएका कारण वर्षा भएका वेला धान उत्पादन बढ्ने, नभए घट्ने बाध्यतात्मक परिस्थितिलाई हटाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘उत्पादन बढाउनुपर्ने चुनौतीका बाबजुद सोचेजस्तो कृषि पूर्वाधार तयार गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘अर्कातिर जमिन पनि केही न केही घट्दै गएको छ ।’
१० वर्षमा १० हजार हेक्टर माछापोखरी विस्तार भएको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘यत्रो जमिन कृषि भूमिबाटै त माछापोखरीमा परिणत भएको हो । अर्कातिर सहरीकरण र बाटो विस्तारले पनि कृषि भूमिलाई असर गरेको छ ।’
कुन प्रदेशमा कति जग्गा बाँझै ?
अपेक्षाविपरीत यो वर्ष सबैभन्दा धेरै मधेशमा रोपाइँ घटेको छ । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मधेशमा तीन लाख ८६ हजार १५० हेक्टरमा रोपाइँ हुने अनुमान भए पनि तीन लाख ७५ हजार ६१४ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ भयो । मधेशका किसानले धानखेतीका लागि उपयुक्त १० हजार ५३६ हेक्टरमा रोपाइँ नै गरेनन् । त्यस्तै, कोशीमा दुई लाख ७६ हजार ३८६ हेक्टर, बागमतीमा एक लाख १२ हजार २७३ हेक्टर, गण्डकीमा ९६ हजार ९३ हेक्टर, लुम्बिनीमा तीन लाख ११ हजार ६४३ हेक्टर र कर्णालीमा ४१ हजार ९०४ हेक्टर रोपाइँ हुने अनुमान थियो । तर, कोशीमा एक हजार ११९ हेक्टर, बागमतीमा ९२२ हेक्टर, गण्डकीमा दुई हजार १३२ हेक्टर, लुम्बिनीमा पाँच हजार २६६ हेक्टर र कर्णालीमा ३९९ हेक्टरमा रोपाइँ हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुदूरपश्चिममा अनुमान गरिएको शतप्रतिशत एक लाख ७४ हजार ५७६ हेक्टरमै रोपाइँ भएको छ ।
यी कारण धान हुने क्षेत्रफल घट्दै छ : डा. योगेन्द्र कार्की, पूर्वसचिव तथा अध्यक्ष, कृषि अर्थशास्त्र समाज
यसपटक तुलनात्मक रूपले छिटो र धेरै वर्षा हुँदा पनि अनुमानित क्षेत्र सबैमा धान रोपाइँ नहुनु दुःखद पक्ष हो । धान हुने क्षेत्रफल घट्दै जानुमा विविध कारण छन् । समयमा उन्नत बिउ र रासायनिक मलको उपलब्धता नहुनु, न्यूनतम समर्थन मूल्य धान रोप्नुअघि नतोकिनु र सो मूल्यमा किसानको फसल किन्ने ग्यारेन्टी नहुनुजस्ता कारणले पनि काम गरेको छ ।
यसबाहेक धानखेतीभन्दा तरकारी, माछा र फलफूलबाट हुने आम्दानी धेरै राम्रो भएकाले किसान यसतर्फ आकर्षित छन् । धानखेती गर्दा ऋण पाइँदैन भने बिमा दाबी पनि झन्झटिलो छ, तर नगदेबाली गर्नलाई सहजै ऋण पाइन्छ ।
उपभोक्ताको आयस्रोत बढेर मसिनो र बासनादार चामलको खोजी गरे पनि किसानले मोटो धान नै धेरै लगाउँदा भनेजस्तो मूल्य पाउन कठिन भइरहेको छ । कृषियोग्य जमिनमा निरन्तर घरघडेरी बन्ने क्रम रोकिएको छैन । खेती गर्ने युवा पलायन भएका छन्, बाँझो जमिन उपयोगका लागि सरकारी प्रोत्साहनको कमी छ ।
