काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले सडकबत्तीबापतको ५२ करोड रुपैयाँ बिल भुक्तान गर्न बाँकी रहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौं महानगरले २७ करोड र ललितपुर महानगरले करिब २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
करिब १० वर्षसम्म पनि ठूला सडक क्षेत्रका बत्तीको बिल नतिरेपछि तीन महिनायता विद्युत् प्राधिकरणले स्थानीय तहहरूलाई बिल भुक्तानी गर्न ताकेता गरिरहेको छ । ताकेताअनुसार सीमित स्थानीय तह मात्रै सडकबत्तीको बिल तिर्न मञ्जुर भएका छन् ।
अधिकांशले हालसम्मको बिल मिनाहा गर्नुपर्ने, ठूला सडकमा रहेका बत्तीको बिल सडक विभागलाई तिराउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले अब बिजुलीको बिल ६० प्रतिशत स्थानीय तहले तिर्ने र बाँकी विभागले तिर्ने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । काठमाडौं र ललितपुरबाहेक पोखरा, भरतपुर, विराटनगर, वीरगन्ज महानगरलगायत सहरी क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहले सडकबत्तीबापतको बिल तिर्न बाँकी छ ।
देशभरका स्थानीय तहबाट करिब ३० अर्ब उठ्न बाँकी
देशभरका सबै स्थानीय तहले सडकबत्तीको बिल भुक्तानी गर्ने हो भने ३० अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । तर, मुख्य सडक हेर्ने निकाय केन्द्र सरकार रहेकाले उक्त सडकमा बालिएको बत्तीको बिल पनि केन्द्र सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने स्थानीय तहहरूको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्द्रकुमार घोषले भने स्थानीय तहको क्षेत्रमा पर्ने सडकबत्तीको बिल सम्बन्धित निकायले नै तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । कर उठाउने, तर बिजुलीको बिल तिर्न आनाकानी गर्नु ठीक नभएको उनले बताए । स्थानीय तह जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सडक विभागले स्थानीय तहमा कर उठाउँदै हिँड्दैन, त्यहाँको कर स्थानीय तहले नै उठाउँछन् । यसकारण सडकबत्तीको बिल तिर्दैनौँ भन्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले भनेजस्तो बिल मिनाहा गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई पनि छैन, सरकारलाई पनि छैन, आखिर सरकारको आम्दानीको स्रोत राजस्व नै हो, प्राधिकरणले सित्तैमा बत्ती दिँँदैन ।’
उपत्यकाका मेयर्स फोरमले मुख्य तथा ठूला सडक क्षेत्रको सडकबत्तीको भुक्तानी स्थानीय तहले तिर्न नसक्ने हुँदा विगतको बिल मिनाहा गराउन माग गरेको छ । बिहीबार र बुधबार बसेको फोरमको बैठकका उपत्यकाका सबै स्थानीय तहहरूले ठूला सडकमा बालिएको बत्तीको बिल तिर्न नसक्ने जनाउँदै मिनाहा गरिदिन माग गरेका छन् । फोरमले आजसम्मको बिल राफसाफ गर्नुपर्ने र अबका दिनमा ६० र ४० को भागअनुसार बिल तिर्न सकिने निर्णय गरेको छ ।
अर्थात् स्थानीय तहले ६० प्रतिशत व्यहोर्ने र ४० प्रतिशत विभागले व्यहोर्नुपर्ने माग फोरमको छ ।चार महिनाअघि प्राधिकरणले मुख्य सडक क्षेत्रमा बालेको बत्तीको बिल नतिरेको भन्दै टोखा र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको विद्युत् कटौती गरेको थियो । तर, सेवा प्रवाहमा समस्या परेपछि फोरमको पहलमा विद्युत् आपूर्ति भएको थियो ।
मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनले मुख्य सडक क्षेत्रका बत्तीको बिलको भारी स्थानीय तहले मात्रै बोक्न नसक्ने बताए । ‘प्राधिकरणले बिल पठाएर अत्याउन थालेको छ, तर हामी त्यतिधेरै बिल तिर्न सक्दैनौँ, मुख्य सडक हाम्रो मातहत पनि पर्दैनन्, आव ०८०/८१ सम्मको पूरा बिल मिनाहा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि ६०/४० को अवधारणाअनुसार अघि बढ्न सकिन्छ ।’ काठमाडौं महानगरपालिका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले अध्ययन समिति बनाएर बिल कति हो यकिन गरिने बताए । ‘स्थानीय तहको पैसा पनि सरकारकै हो, त्यसकारण एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई तिनुपर्ने रकममा कुनै समस्या होइन,’ उनले भने ।
चन्द्रकुमार घोष
प्रवक्ता, विद्युत् प्राधिकरण
स्थानीय तहको क्षेत्रमा पर्ने सडकबत्तीको बिल सम्बन्धित निकायले नै तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कर उठाउने, तर बिजुलीको बिल तिर्न आनाकानी गर्नु ठीक भएन । स्थानीय तह जिम्मेवार बन्नुपर्यो ।
चिरिबाबु महर्जन
अध्यक्ष, मेयर्स फोरम
मुख्य सडक क्षेत्रका बत्तीको बिलको भारी स्थानीय तहले मात्रै बोक्न सक्दैन । प्राधिकरणले बिल पठाएर अत्याउन थालेको छ, तर हामी त्यतिधेरै बिल तिर्न सक्दैनौँ, मुख्य सडक हाम्रो मातहत पनि पर्दैनन्, आव ०८०/८१ सम्मको पूरा बिल मिनाहा हुनुपर्छ ।
