महेश बर्तौला प्रमुख सचेतक, एमाले : ‘हामीले कार्यदल बैठकमा गरेका छलफललाई कानुनी एंगलबाट कसरी हेर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्यौँ । फिनिसिङ गर्न शब्द कुन ढंगबाट उपयुक्त हुन्छन् भन्नेबारे कानुनमन्त्री, कानुन समिति सचिव, महान्यायाधिवक्तालगायतसँग छलफल गर्यौँ । मूल ऐन, संशोधित विधेयक, उपसमितिले तयार गरेका प्रतिवेदनहरू र हामीले छलफल गरेका विषयलाई एकै बास्केटमा ल्याएर कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने ठाउँसम्म आइपुगेका छौँ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी)मा मिल्न बाँकी विषयको टुंगो बिहीबार लाग्ने भएको छ । सोमबार सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि कार्यदलले आवश्यक कानुनी भाषाको टुंगो लगाउन बिहीबारसम्मको समय लिन लागेको हो ।
कार्यदल सदस्य महेश बर्तौलाले कानुनी भाषाका विषयमा सोमबार सरोकारवालासँगको छलफलपछि हालसम्मका विषयलाई एकीकृत गरेर बिहीबार टुंगोमा पुग्ने तयारी भएको बताए । उनले विधेयक टुंग्याउन गठित सहजीकरण संयन्त्रले टुंगिन बाँकी विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी प्रतिवेदन शीर्ष तहमा बुझाउने तयारी रहेको जानकारी दिए । ‘हामीले कार्यदल बैठकमा गरेका छलफललाई कानुनी एंगलबाट कसरी हेर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्यौँ । फिनिसिङ गर्न शब्द कुन ढंगबाट उपयुक्त हुन्छन् भन्नेबारे कानुनमन्त्री, कानुन समिति सचिव, महान्यायाधिवक्तालगायतसँग छलफल गर्यौँ । मूल ऐन, संशोधित विधेयक, उपसमितिले तयार गरेका प्रतिवेदनहरू र हामीले छलफल गरेका विषयलाई एकै बास्केटमा ल्याएर कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने ठाउँसम्म आइपुगेका छौँ,’ बर्तौलाले भने । सोमबारको छलफलमा कानुनमन्त्री अजय चौरसिया, कानुन समिति सभापति विमला सुवेदी, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, कानुन सचिव फणिन्द्र गौतम सहभागी थिए ।
कार्यदल सदस्य जनार्दन शर्माका अनुसार सुरक्षाकर्मीका परिवारले यसअघि तीन लाख राहत पाएकोमा थप सात लाख परिपूरण दिएर सशस्त्र द्वन्द्वका अरू पीडितले पाए जतिकै १० लाख पुर्याउने सहमति भइसकेको छ । कार्यदलमा दलहरूबीच अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या राख्ने, मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने, द्वन्द्वमा संलग्न बालसेनालाई परिपूरण (राहत र सहयोग)मा समेट्दा कसरी शब्दको प्रयोग गर्ने, घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्नसकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोक्ने गरी सहमति हुन नसकेका चार विषयको टुंगो लगाउनेबारे छलफल भइरहेको छ ।
कार्यदल सदस्य बर्ताैलाका अनुसार मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रुपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या भन्ने विषयमा सहमति जुटेको छ । दलहरू स्वेच्छाचारी रुपमा क्रूरतापूर्वक हत्या (आर्बिटरी किलिङ) परिभाषा राख्न सहमत छन् । यसैगरी, घटी सजायको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताले ७० देखि ७५ प्रतिशत कम सजायको सिफारिस गर्न सक्ने सहमति कार्यदलमा जुटेको छ ।
यसअनुसार महान्यायाधिवक्ताले २५ देखि ३० प्रतिशसम्म सजाय सिफारिस गर्न सक्ने प्रस्ताव छ । टुंगिन बाँकी तेस्रो द्वन्द्वमा संलग्न अयोग्य लडाकु, घाइते, बालसेनालाई परिपूरणमा समेट्ने विषयमा २० फागुन ०८० मा बसेको बैठकले ‘घाइते तथा अपांगता भएका वा सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा प्रभावित अन्य व्यक्तिलाई आवश्यक राहत र सहयोगसहितको परिपूरण’ शब्द राख्ने समझदारीअनुसारको विकल्पमा सहमति जुटाउन प्रयत्न भइरहेको छ ।
५ मंसिर ०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र बनाउने र तत्कालै पीडकलाई कठघरामा उभ्याई पीडितलाई न्याय दिलाउने उल्लेख गरिएको थियो । मुलुक शान्ति सम्झौतामा प्रवेश गरेको साढे १८ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्याय अझै टुंगिन सकेको छैन ।
