बंगलादेशले लाखौँँ बेरोजगार र योग्यताअनुसार रोजगारी नपाएका युवालाई श्रम बजारमा समाहित गर्नैपर्छ
हालैका सातामा बंगलादेश सरकारले मौजुदा उच्च बेरोजगारीको अवस्थामा सार्वजनिक क्षेत्रका रोजगारीमा न्यायोचित पहुँचका लागि विद्यार्थीले गरेको विरोधलाई आक्रामक रूपमा दमन गरेको छ । शैक्षिक संस्था बन्द गररिएका छन्, कडा कर्फ्यु लागू गरिएका छन् र इन्टरनेट सम्पर्क अवरुद्ध छन् । हजारौँ प्रहरी र अर्धसैनिक बल सडकमा गस्ती गरिरहेका छन् र एक सय ७० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ ।
स्वतन्त्रतापछि महत्वपूर्ण विकास र राजनीतिक स्थिरता कायम गरेको एसियाको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका मुलुकमध्येको एक उदीयमान अर्थतन्त्र बंगलादेशको हालको स्थिति अचानक उत्पन्न भएको थिएन । अरब वसन्तको सम्झना दिलाउने युवा विद्रोहले अनेकौँ पक्षलाई उजागर गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको अबामी लिगले सन् २००९ मा सत्तामा आएदेखि रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा पूरा गर्न सकेको छैन । सार्वजनिक क्षेत्रको जनशक्ति बढ्दै गएको र तिनले नियमित बढुवा र लाभ पाएका छन् । तर, यी लाभ राजनीतिक प्राभावबाट मात्र सम्भव हुने गरेको छ । नतिजा अन्तर्निहित सामाजिक अनुबन्ध तोडिएका छन्, अर्थात् युवाको राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व रोजगारी र किफायती जीवन लागतमा निर्भर थियो ।
बंगलादेशले लाखौँ बेरोजगार र योग्यताअनुसार रोजगारी नपाएका युवालाई श्रम बजारमा समाहित गर्नैपर्छ । विश्वविद्यालयबाट स्नातक उत्तीर्ण भएका एकतिहाइभन्दा बढी विद्यार्थीले दुई वर्षभित्र पनि रोजगारी पाइरहेका छैनन् र करिब ४० प्रतिशत युवा शिक्षा, रोजगारी वा प्रशिक्षणमा पनि जोडिएका छैनन्, जुन विश्वव्यापी औसतभन्दा दोब्बर हो । निजी क्षेत्रका रोजगारी स्थिर छन्, ज्याला वृद्धि सुस्त छ र सार्वजनिक–सेवामा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ ।
मुख्य मुद्दा सरकारी रोजगारी–आरक्षण प्रणाली हो, जसलाई सन् १९७२ मा ल्याइयो र पछि धेरैपटक परिमार्जन गरियो । सन् १९९७ मा आरक्षण प्रणालीले सन् १९७१ को स्वतन्त्रता संघर्षका लडाकुका सन्तानका लागि रोजगारी आरक्षित गर्न थाल्यो र सन् २०१० मा यो आरक्षण नातिनातिना पुस्तासम्म विस्तार गरियो । सन् २०१८ सम्म आरक्षणमा यी परिवारका लागि ३० प्रतिशत आरक्षण थियो । त्यसैगरी आरक्षण महिला, पिछडिएका जिल्ला, जातीय अल्पसंख्यक र अपांगता भएका व्यक्तिमा पनि विस्तार गरिएको थियो । सन् २०१८ को विद्यार्थी आन्दोलनपछि सरकारले यी आरक्षण हटाएको थियो । यही जुनमा उच्च अदालतले विवादास्पद रोजगारी–आरक्षण प्रणालीलाई पुनस्र्थापित गर्यो र यसले व्यापक विरोध सिर्जना गर्यो । १ जुलाईमा ढाका विश्वविद्यालयमा प्रदर्शन सुरु भयो र देशभर फैलियो । विद्यार्थीले स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानका लागि तोकिएको ३० प्रतिशत आरक्षणमा सुधारको माग गरे । यसलाई प्रायः अबामी लिगका आसेपासेलाई पुरस्कृत गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो । धेरै ‘युद्धनायक’ले नक्कली प्रमाणपत्र बनाएका छन् । यसबाहेक मेयर र वरिष्ठ अधिकारीसहित करिब ११ हजार व्यक्ति हालै स्वतन्त्रता सेनानीको सूचीमा थपिएका छन् ।
हिंसात्मक दमनका बाबजुद विशेषतः युवतीहरूले आर्थिक निराशालाई जोड दिँदै विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । बंगलादेशी महिलाले शैक्षिक प्रगति गरे पनि तिनका लागि रोजगारीका अवसर सीमित छन् । सहरी क्षेत्रमा महिला श्रमशक्तिको सहभागिता २०१० मा ३४.५ प्रतिशतबाट २०१६–२०१७ मा ३१ प्रतिशतमा झरेको थियो । विश्व बैंकका अनुसार सहरी महिलाको बेरोजगारी दर पुरुषको भन्दा ३.८ प्रतिशत छ, र १५ देखि २४ वर्षका युवतीले १६.५ प्रतिशत बेरोजगारी सामना गरिरहेका छन् जुन पुरुषका तुलनामा दोब्बर हो । त्यसैगरी गार्मेन्ट क्षेत्रमा पनि महिलाको सहभागिता घटेको छ ।
यही २१ जुलाईमा सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै ९३ प्रतिशत सरकारी रोजगारी योग्यताका आधारमा दिनुपर्ने आदेश दियो । उसो त यस कदमले राहत र अस्थायी शान्ति त निम्त्यायो, तर अबामी लिगअन्तर्गत गहिरो गरी जरा गाडिएको आसेपासे पोस्ने प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न असफल भयो । हाल न्यायपालिकालगायत राज्यका संस्था कमजोर भएका छन्, सुधारको कार्यान्वयन ठप्प छ र अर्थतन्त्र कमजोर देखिन्छ । बढ्दो जीविका लागत र लोकसेवा आयोगमा देखिएको भ्रष्टाचारले जनतामा असन्तुष्टि बढाएको छ । केही समयका लागि अवस्था मत्थर भए पनि युवा आन्दोलन बृहत् सरकारविरोधी आन्दोलनमा परिणत हुन सक्छ । प्रहरीले एक निहत्था विद्यार्थीलाई मारेको भिडियो फुटेजले राष्ट्रलाई आघात पुर्याएको छ र आरक्षण प्रणालीबाट लाभ लिइरहेकालाई पनि कानुन प्रवर्तनबाट विश्वास घटाएको छ । सुरक्षा बलले अहिलेसम्म हताहतीका लागि कुनै सार्वजनिक माफी मागेका छैनन् ।
धेरैजसो विपक्षी दलले जनवरीको चुनाव बहिष्कार गरेपछि वास्तविक जनादेशको अभाव झेलिरहेकी हसिनाले आफ्नो नियन्त्रण कडा पारेकी छिन् । उनको मन्त्रिपरिषद्मा थोरैले मात्र प्रभावकारी रूपमा प्रदर्शनकारीसँग विश्वास पुनर्निर्माण गर्न सक्छन् । तर, सरकारको क्रूर दमनले सत्तालाई कायम राख्ने विकल्प समाप्त भएको हुन सक्छ भन्ने अड्कल काटिएका छन् । यो अशान्ति बंगलादेशका लागि एक महत्वपूर्ण बिन्दु बन्न सक्छ, अर्थात् सम्भावित रूपमा चुनावी लोकतन्त्रमा फर्किने र मुलुकलाई ‘अति कम विकसित देश’को स्थिति बाहिर निकाल्ने लक्ष्यमा सहयोग पुग्नेछ ।
सन् २०११ मा अरब वसन्तले देखाएझैँ अधिनायकवादी नेताविरुद्धको जनविद्रोह सधैँ सफल हुँदैन र यसले थप दमन एवं अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । एक अस्थिर बंगलादेशले रोहिंग्या संकटलाई जटिल बनाउन सक्छ, मुलुकलाई चीनको नजिक पुर्याउन सक्छ र भारतका भूपरिवेष्ठित उत्तरपूर्वी राज्यलाई व्यापारमा अवरोध पुर्याउन सक्छ । युवा आन्दोलनले ऐतिहासिक रूपमा बंगलादेशको स्वतन्त्रतामा प्रमुख भूमिका खेलेको थियो । र, हालका प्रदर्शनले देशलाई लोकतान्त्रिक मार्ग र दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि मद्दत गर्न सक्छ ।
(असदुल्लाह ग्लोबल लेबर ओर्गनाइजेसनका पूर्व–एसिया हेर्ने अधिकारी हुन्)
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
