प्रतिनिधिसभाको बैठकले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका विनियोजित शीर्षकमाथि सांसदहरूले राखेको खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ। सभाको आजको बैठकमा ३१ जना सांसदले राखेको उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो ।
यसअघि सभामुख देवराज घिमिरले खर्च कटौतीका प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । विनियोजन विधेयक, २०८१ का विभिन्न शीर्षकमाथि सांसद प्रेम सुवाल, डा. अमरेशकुमार सिंह, बद्रीप्रसाद पाण्डेय, रमा कोइराला, सञ्जयकुमार गौतम, अजयकुमार चौरसिया, राजेन्द्रकुमार केसी, सुरेन्द्रराज आचार्य, जीवन परियार, दीलेन्द्रप्रसाद बडू, विना लामा, रूपा विक, ज्ञानबहादुर शाही र शान्ति विकले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थिए ।
बैठकले सांसद रोशन कार्की, नागिना यादव, तेजुलाल चौधरी, मैना कार्की, राजेन्द्र बजगाईं, डा. धवलशमशेर जबरा, रामहरि खतिवडा, मुक्ताकुमारी यादव, राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन, श्यामकुमार घिमिरे, बुद्धिमान तामाङ, हृदयराम थानी, उदयशमशेर राणा, प्रदीप पौडेल, चन्दा चौधरी, ध्रुवबहादुर प्रधान र पुष्पबहादुर शाहले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्तावसमेत अस्वीकृत गरेको थियो ।
खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत
चार सहसचिव सचिवमा बढुवा
३ हप्ता अघि
सुझावित समाचार
सरकारी सफ्टवेयर र हार्डवेयर खरिदसम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति गठन
काठमाडौं/ भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मातहतका निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा हार्डव…
चोलेन्द्रलाई सहयोग गर्न खोज्दा आफ्नै जागिर गुमाए एआइजी दाहालले
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशर जबरामाथि सरकारले अनुसन्धान थालेपछि उनलाई सहयोग गर्न खोज्दा सशस्त्र प्रहरीका एआइजी व…
एआइजी दाहालमाथि जाँचबुझ सकियो, के होला कारबाही ?
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीका एआइजी वंशीराज दाहालमाथिको जाँचबुझ पूरा भएको छ । जाँचबुझ समितिले बिहीबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई…
बिहीबार १० बजेसम्मका १० समाचार
बुढानीलकण्ठबाट २० केजीभन्दा धेरै सुन बरामद प्रहरीले २० केजीभन्दा धेरै सुनसहित चिनियाँलाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौं उ…
बेलायतमा भएको ‘क्यामब्रेन पट्रोल २०२६’ मा नेपाली सेनालाई स्वर्ण पदक
काठमाडौं/ नेपाली सेनाले बेलायतमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक अभ्यास ‘एक्ससाइज क्यामब्रियान पट्रोल २०२६’ मा स्वर्ण पदक …
६ जिल्लाका २० पालिकालाई विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा
काठमाडौं/ सरकारले १० र ११ असोजको बाढीपहिरोबाट प्रभावित ६ जिल्लाका विभिन्न गाउँँलाई विपत् संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ ।…