बालेन्द्र साह, मेयर, काठमाडौं महानगरपालिका : हामीले विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन गर्दा मात्रै लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई करिब दुई अर्बबराबरको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सफल भयौँ । प्राप्त भएको विवरणको हामी अनुगमन गर्नेछौँ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको कडाइपछि कार्यान्वयन भएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमबाट १८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् । महानगरका अनुसार लक्षित वर्गका १८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले दुई अर्ब हाराहारीको छात्रवृत्ति पाएका हुन् ।
निजी विद्यालयहरूले यसअघि छात्रवृत्तिमा पारदर्शिता नगरेको र लक्षित वर्गले नपाएको भन्दै महानगरपालिकाले निजी विद्यालयमा आफ्नै प्रतिनिधि परिचालन गरेर छात्रवृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ । केन्द्र सरकारको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५, शिक्षा नियमावली २०५०, काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन २०७५ र शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७४ ले निजी विद्यालयले रीतपूर्वक १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुनमै टेकेर महानगरले छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पारदर्शी बनाउँदै लगेको छ ।
काठमाडौं महानगर शिक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार गत शैक्षिक सत्र ०८० मा महानगर क्षेत्रभित्र रहेका पाँच सय चार निजी विद्यालयमध्ये चार सय ६५ ले १३ हजार विद्यार्थीलाई पहिलो चरणमा छात्रवृत्ति प्रदान गरेका थिए । त्यसअघिसम्म निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति कसरी दिइरहेका छन् भन्ने तथ्यांक महानगरसँग थिएन । छात्रवृत्ति नदिनेलाई महानगरले कारबाही पनि गर्न सकेको थिएन । तर, ०८० देखि कडाइ गरेपछि शैक्षिक सत्र ०८० र ०८१ मा यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखिएको छ । चालू शैक्षिक सत्र ०८१ मा चार सय ७३ निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति दिइसकेका छन् । निजी स्कुलमा यो वर्ष भर्ना भएका एक लाख ४९ हजार नौ सय ५६ विद्यार्थीमध्ये १८ हजार चार सय २२ जनाले छात्रवृत्ति पाएका छन् ।
‘हामीले विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन गर्दा मात्रै लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई करिब दुई अर्बबराबरको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सफल भयौँ,’ महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘प्राप्त भएको विवरणको हामी अनुगमन गर्नेछौँ, फरक पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ ।’
महानगरले छात्रवृत्ति प्रदान गर्नका लागि निर्णायक भूमिकामा सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्षलाई राखेको छ । सो समितिमा महानगरको शिक्षा प्रतिनिधि, अभिभावक प्रतिनिधि, सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकलगायतको पनि प्रतिनिधित्व रहन्छ । भर्ना भएर सम्बन्धित विद्यालयमा पढिरहेको विद्यार्थीले दिएको निवेदनमाथि छानबिन गरी छात्रवृत्तिमा छनोट गर्न योग्य देखिएमा समितिले छनोट गर्छ ।
हाल काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेका निजी विद्यालयले मासिक न्यूनतम दुई हजारदेखि ४० हजारभन्दा बढी शुल्क उठाउँछन् । तर, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले कुनै पनि प्रकारको शुल्क विद्यालयलाई बुझाउनुपर्दैन ।
छात्रवृत्तिको विवरण नबुझाउने ३१ विद्यालयलाई तीन दिनको समय
३१ निजी विद्यालयले भने छात्रवृत्ति प्रदान गरेकोबारे महानगरलाई विवरण पठाएका छैनन् । ती विद्यालयले छात्रवृत्ति नै नदिएका हुन् कि दिएर पनि विवरण पठाउन ढिलो भएको हो भन्ने यकिन नभएको महानगरले जनाएको छ । तर, छात्रवृत्ति वितरण अनिवार्य हुनुपर्ने भन्दै ३१ विद्यालयलाई विवरण बुझाउन महानगरले बिहीबार तीन दिनको समयसीमा दिएको छ । तीन दिनभित्र विवरण पेस नगर्ने विद्यालय बन्द विद्यालयका रूपमा बुझी काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन २०७५ बमोजिम विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गरिने महानगरले जनाएको छ ।
छात्रवृत्ति छनोट समितिमा वडाध्यक्षलाई राख्दा पारदर्शीमाथि प्रश्न
महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न यसको संयोजक सम्बन्धित वडाध्यक्षलाई तोकेको छ । तर, राजनीतिक दलबाट चुनिएका वडाध्यक्षले आफ्ना व्यक्तिलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रममा घुसाउने गरेको आरोप पनि आउने गरेको छ । उत्कृष्ट, जेहेनदार, विपन्न, गरिबलगायत लक्षित वर्गलाई दिने सो कार्यक्रममा वडाध्यक्षले हुने–खाने अभिभावकका छोराछोरीलाई सिफारिस गरेको निजी विद्यालयले नै बताउने गरेका छन् ।
‘महानगरले छात्रवृत्ति कार्यक्रम पारदर्शी बनाउने नाममा वडाध्यक्षलाई छनोट समिति संयोजक तोक्यो, तर वडाध्यक्षले काठमाडौंमा घर भएका, आर्थिक अवस्था राम्रो भएका र नातेदार व्यक्तिलाई छात्रवृत्तिमा सिफारिस गरेर पठाउँछन्,’ महानगरभित्र रहेको एक निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापकले भने, ‘हामीले दिँदैनौँ भन्दा पनि वडाध्यक्षले आफूले सिफारिस गरेकै व्यक्तिलाई राख्नुस् भनेर दबाब दिनुहुन्छ, यसो गर्दा गरिब विद्यार्थीको भाग खोसिएको छ ।’
काठमाडौं महानगरभित्र नाम चलेका र महँगो शुल्क लिने निजी विद्यालय पनि छन् । तर, महँगो शुल्क लिने र नाम चलेका विद्यालयमा आफ्ना व्यक्तिलाई निःशुल्क रूपमा पढाउन मापदण्ड मिचेर वडाध्यक्षले सिफारिस गर्ने गरेका छन् । अझ कतिपय अभिभावकसँग वडाध्यक्षहरूले शुल्कसमेत लिएर छात्रवृत्तिमा पढाउन सिफारिस गर्ने गरेको निजी स्कुलका सञ्चालकहरूको दाबी छ ।
‘वडाध्यक्षलाई यो कार्यक्रमको जिम्मा दिनु त्यति पारदर्शी होइन, हामीले दिएको छात्रवृत्तिलक्षित वर्ग र सुहाउने वर्गले पायो भने पो हामीलाई सन्तुष्टि हुन्छ, तर वडाध्यक्षले पैसासमेत लिएर छात्रवृत्ति कोटामा पढाउन सिफारिस गर्नुहुन्छ,’ महानगरभित्र रहेको अर्को निजी विद्यालयका सञ्चालकले भने, ‘यसलाई पारदर्शी नै बनाउने हो भने संयोजकका रूपमा वडाध्यक्षलाई राख्नुहुन्न ।’
महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्माले वडाध्यक्षले मनोमानी वा आफ्ना व्यक्तिलाई छात्रवृत्ति दिएको जानकारी पाएमा कारबाही गर्ने बताए । ‘वडाध्यक्षले दुरुपयोग गरे भन्ने विषय केहीसम्म सत्य होला, तर हामीले छनोट समितिमा अन्य पदाधिकारी पनि राखेकाले वडाध्यक्षले मनपरी गर्नुभएको छैन जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो प्रमाण भेटिए वडाध्यक्षमाथि पनि कारबाही हुन्छ ।’ उनले निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा पढिरहेका विद्यार्थीको थप विवरण र पारिवारिक अवस्थाबारे पनि महानगरले जानकारी लिने बताए ।
