थोरै काम विशेषले अलि पहिले आफ्नै गाउँपालिकाको कार्यालयमा पुगेको थिएँ । पालिकाको नियमित बैठकको दिन परेकाले अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत पदाधिकारी तथा अधिकांश वडाध्यक्षलाई भेट्ने अवसर जुर्यो । उहाँहरूबाट गाउँको विकास, निर्माण र नयाँ परियोजनाबारे धेरथोर जानकारी प्राप्त भयो । संवादका क्रममा मैले आफ्नो पालिका र अन्य पालिकाबीच, प्रदेश र संघसँगको सम्बन्ध, कारोबार तथा प्रादेशिक तथा संघीय योजनाबारे पनि जिज्ञासा राखेँ । पालिकाका तर्फबाट अध्यक्षले विगतमा भएका गरिएका कामकुराको फेहरिस्त राख्नुभयो । तर, आगामी योजना र त्यसको संस्थागत कार्यान्वयनबारे खासै नयाँ केही भएको जिकिर गर्नुभएन । मैले छोटकरीमा आवधिक योजना र त्यसको औचित्यबारे बताउँदै आवश्यक ठानेमा योजना बनाउन सहयोग प्राप्त हुने वचन दिएर म बाटो लागेँ । त्यसयता डेढ वर्ष बित्यो, तर उहाँहरूले आवधिक योजना निर्माण गरेको थाहा भएन । पालिका अध्यक्षज्यूसँग मेरो त्यसपछि पनि भेटघाट भयो, तर त्यसबारे कुरा उप्किएन ।
जिल्ला समन्वय समितिले गएको वर्ष दुईदिने प्रशिक्षण ‘टाइप’को कार्यक्रम राखेर मलाई पनि स्थानीय सरकारले कसरी योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर प्रशिक्षणमा सहभागी हुन बोलायो । अन्य साथीसहित म पनि सहभागी भएँ । दिनभरजसो सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक तथा संस्थागत कार्यान्वयन गर्न कसरी सकिन्छ भनेर उपस्थित पदाधिकारीमाझ लामो दोहोरो–तेहरो छलफल र बहस गरियो ।
मैले आफूले जानेका विधि र प्रक्रिया बुझाउने भरसक कोसिस गरेँ । तर, केही पालिकाबाहेक अधिकांश नगर र गाउँपालिकाले आवधिक योजना निर्माण गरेनन् भन्ने पछि थाहा पाइयो । उनीहरूले आवधिक योजना बनाउन आवश्यक नै ठानेनन् । आफ्नै गाउँ र जिल्लामा मात्र यस्तो योजनाविहीनताको अवस्था हो कि अन्य जिल्ला र प्रदेशमा पनि यस्तै अवस्था छ भनेर बुझ्ने कोसिस गर्दा सीमित प्रदेशबाहेक अधिकांश नगर र गाउँपालिकाले आवधिक योजना निर्माण गरेका रहेनछन् । कतिपयले अमुक पालिकामा निर्माण गरिएका योजनाको ‘कपी–पेस्ट’ गर्ने गरेका रहेछन् । जो आफ्नो भूगोल, जनताको सहभागिता, क्रियाशील क्षमता र आधारभूत आवश्यकतासँग कतै मेल खाने रहेनछन् ।
प्रदेशका हकमा अलिक फरक रहेछ । देखासिकी गर्नकै लागि भए पनि पाँच वर्षका लागि आवधिक योजना बनाइँदो रहेछ । त्यसैले, प्रादेशिक योजना आयोग पनि निर्माण हुन पुगे । तर, योजना आयोगले आफैँ योजना बनाउनुभन्दा पनि कन्सलटेन्सीकै सहयोगमा योजना बन्दा रहेछन् । अघिल्लो कार्यकालमा कतिपय प्रदेशलाई योजना निर्माण गर्न दातृ–राष्ट्रहरूले सहयोग पनि पुर्याएका रहेछन् । कन्सलटेन्टलाई भाडामा लिएर खोज–अनुसन्धान र स्थानीय आवश्यकतालाई मतलव नराखी योजना तयार पारिएछन् । यी असफल हुने नै थिए, भए । किनकि, कुनै पनि प्रदेशले पाँचवर्षे अवधिमा विकास खर्च ५० प्रतिशत पनि नपुर्याएको तथ्यले नै पुष्टि गरेका छन् । यस आवमा संघले १६औँ योजना निर्माण गरेर सिध्याएको छ भने प्रदेशले पनि हतारमा योजना पस्कनेछन् र पुरानै व्यवहार दोहोरिने पक्कापक्की देखिन्छ ।
पारदर्शी परियोजना बनेमा पदाधिकारीले त्यसबाट व्यक्तिगत फाइदा लिन सक्दैनन् । फाइदा नपाउँदा चुनावमा भएको खर्च असुली र भावी चुनावका लागि खर्च जोगाड गर्न सकिन्न । सम्भवतः यही भएर पदाधिकारीले आवधिक योजना रुचाउँदैनन् ।
लोकतन्त्र र योजना : हामी धेरैले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजबारे चर्चा गर्छौं । लोकतान्त्रिक समाज निर्माण भनेको आममानिसको समान हक–अधिकारको सुरक्षा तथा प्रकृतिलाई माया गर्ने ऐक्यबद्धतायुक्त समाज निर्माण भन्ने बुझिन्छ । यस्तो समाज निर्माण राजनीतिक रूपमा टाठाबाठा कुलीनले मात्र होइन, चेतनशील सामान्यजनले सबैको आपसी सहयोग र सद्भावमा आफ्नो समाजकै जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य निर्माण गर्ने हो । त्यस्तो समाज जुन समानता, ऐक्यबद्धता, दक्षता र शक्ति निर्माणमा आधारित हुने गर्छ ।
सामाजिक उद्देश्य पूर्ति गर्न जनताको सहभागिता प्रमुख विषय हुने गर्छ, जनता कसरी सहभागी हुन सक्छन् ? कसरी छलफल गर्छन्, कुनै काम कसरी गर्ने भन्ने निर्णय गर्छन् र ती निर्णयलाई यथार्थ जीवनमा कसरी उतार्छन् भन्नका लागि विधि आवश्यक पर्छ । त्यस्तो विधि निर्माण प्रक्रियालाई नै सहभागितामूलक योजना भन्ने गरिन्छ । नेपालमा आमजनता योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा आफैँ निर्णायक होऊन् भनेर नै तीन तहको सरकार अटाउने संघीय प्रणाली अपनाइएको हो ।
मिठो बोली वचन, सन्तुलित व्यवहार तथा जनआकांक्षालाई उराल्ने गरी निर्वाचनको समयमा भाषण सुनाउने उम्मेदवारले नै निर्वाचन जित्छन् । तर, ती निर्वाचित प्रतिनिधिलाई आफूले जनतामाझ बोलेको वा प्रतिज्ञा गरेको लक्ष्यमा कसरी पुग्न सकिन्छ भन्नेचाहिँ थाहा नहुन सक्छ । लक्ष्य एकातर्फ र काम गराइ अर्कातर्फ हुने गर्छ । नचाहँदा–नचाहँदै पनि यस्तो हुन सक्छ । आफूसँग भएका स्रोत तथा दक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकबारे हामी आफैँ विश्वस्त हुन नसकिरहेको अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले, एउटा असल सरकारले काममा हामफाल्नुअगावै आवश्यक तथ्यगत सूचना तथा आधार पढेर, हेरेर, छलफल गरेर अनि बुझेर ठोस परिस्थितिको विश्लेषणपश्चात् निर्णय लिन्छ । हो, यसैलाई योजना भनिन्छ । त्यसैले, योजना भनेको ठोस काममा हामफाल्नुअघि सोचविचार गरिने प्रक्रिया हो ।
योजनाविहीन काम भनेको आफू वा व्यक्तिलाई लागेका भरमा निर्णय लिनु हो । विनासूचना, विनाजानकारी र विनाअध्ययन आवश्यकताका नाममा निर्णय लिनु हो । यस्ता निर्णयले धेरै किसिमका जोखिम निम्त्याउन सक्छन् । निर्णयमाथि आशंका उत्पन्न हुन सक्छ । सही सूचना र तथ्यांकको अभावमा परियोजनाले असफलता व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ र अनावश्यक रूपमा स्रोतको नोक्सान हुन पुग्छ । कुनै पनि तहको सरकारले कुनै परियोजना तयार पार्नु या योजना बनाउनुअघि ती परियोजनासँग सम्बन्धित अवयवलाई नजिकबाट अध्ययन गर्नुपर्छ । योजना प्रक्रियामा निम्नानुसार विषयलाई समावेश गर्न आवश्यक हुन्छ :
(१) लक्ष्य तय गर्नुपर्छ, (२) लक्ष्यसँग सम्बन्धित सत्यतथ्य खोजिनुपर्छ, (३) सम्बन्धित परियोजनाको आवश्यकताबारे प्रस्ट परिभाषित गर्नुपर्छ, (४) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने विकल्प, त्यसका लागि स्रोतको आवश्यकता, लागत, जनशक्ति आदि कति चाहिन्छ भन्ने निक्र्योल गरिनुपर्छ, (५) सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प रोज्नुपर्छ, (६) संस्थागत ढंगले काम गर्ने उपाय खोजिनुपर्छ र (७) सबै तयार भइसकेपछि पनि अन्तिम परिणाम कस्तो हुन्छ, अधिकतम उपलब्धिका लागि के थप्नुपर्छ भनेर सोच्न जरुरी हुन्छ ।
योजनाप्रति जनप्रतिनिधिको उदासीनता : स्थानीय तहको योजना भन्नासाथ आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय सुरक्षा र विकासका लागि आममान्छेको सहभागिता भन्ने जनाउँछ । स्थानीय तहको आवश्यकता के हो ? गाउँको पहिलो प्राथमिकतामा कस्ता काम पर्नुपर्छ ? कसरी ती प्राथमिकतामा पारिएका प्रस्ताव कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ ? सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा लैजान कार्ययोजना कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषय योजनाको पहिलो चरण हुने गर्छ । स्थानीय योजना भनेको आफ्नो गाउँको विकासको विशिष्ट योजनाको खाका तयारी हो ।
जसले आफ्नो क्षेत्रमा आवास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, कृषि विकास, पर्यटन वा औद्योगीकरणका सम्भावनाबारे अध्यायन गर्ने र त्यसैका आधारमा कार्यान्वयनमा कसरी उतार्न सकिन्छ भनेर खाका तयार पारिन्छ । स्थानीय विकास भनेको आफूसँग भएको स्रोत र मानवीय शक्तिको असाध्यै राम्रो क्रियाशील परिचालन हो, जसले दिगो र भरपर्दो ढंगले वस्तु र सेवा उत्पादनको संस्कृति निर्माण गर्छ । स्थानीय उत्पादन भन्नाले आफ्नो गाउँठाउँमा अर्को गाउँठाउँको तुलानामा बढी र नयाँ के उत्पादन गर्न सकिन्छ ? आफूले उत्पादन गरेर बढी भएको वस्तु तथा सेवा अर्को गाउँ प्रदेश, मुलुक वा विदेशमा कसरी बढी निर्यात गर्न सकिन्छ ? कसरी स्थानीयस्तरमा भुक्तानी सन्तुलनमा फाइदा गर्न सकिन्छ । यी उद्देश्य प्राप्तिकै लागि योजना निर्माण गरिन्छ ।
योजनाभित्रका प्रत्येक परियोजना खोज तथा अनुसन्धानमार्फत तयार पारिनुपर्छ । यसको अर्थ जनताको आवश्यकता, उनीहरूको सहभागिता, परियोजना लागत पनि पारदर्शी हुन पुग्छ । यस्तो पारदर्शी परियोजना बनेमा पदाधिकारीले त्यसबाट व्यक्तिगत फाइदा लिन सक्दैनन् । फाइदा नपाउँदा चुनावमा भएको खर्च असुली र भावी चुनावका लागि खर्च जोगाड गर्न सकिन्न । सम्भवतः यही भएर पदाधिकारीले आवधिक योजना रुचाउँदैनन् ।
आजको मितिमा स्थानीय वडामा पहाडमा २० लाखभन्दा माथि पालिकामा करोडभन्दा माथि, प्रदेशमा १० करोडभन्दा माथि र संघीय संसद्मा २० देखि २५ करोडसम्म खर्च हुने गरेको अनुमान गरिन्छ । तराई र सहरी क्षेत्रमा पाहाडी जिल्लामा भन्दा धेरै खर्च हुन्छ । निर्वाचन महँगो भएपछि खर्च उठाउन आवधिक योजना सबैका लागि घाँडो ठानिनु स्वाभाविक हो । त्यसैले संघदेखि प्रदेशसम्मका पदाधिकारीको मिलेमतोमा आवधिक योजना तुहाइन्छ ।
नेपालमा विगत सात वर्षदेखि जेजस्तो आर्थिक तथा समाजिक विकासका लागि गैरराजनीतिक तथा गैरसामाजिक चिन्तन हाबी हुँदै गइरहेको देखिन्छ, त्यसले हाल स्थापित संघीय प्रणालीलाई कहीँ कतै फाइदा पुर्याउँदैन । खासमा संघीयता धनाढ्यहरूको नियन्त्रणमा रहने प्रणाली होइन, आमनागरिक सहभागी भएर सबैले सबैलाई ऐक्यबद्धता जनाउने प्रणाली हो । अर्थात् भुइँतहलाई अधिकारयुक्त, कर्तव्यपरायण बनाउँदै अघि बढ्ने प्रणाली हो । तर, संघीय प्रणालीमा सहमति जनाएका राजनीतिक पार्टीहरू खासगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहमा संघीयताको मूलभूत सैद्धान्तिक अवधारणाअनुरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार हस्तान्तरण गरी आमजनताका पक्षमा अधिकार सुनिश्चित गर्न तयार देखिन्नन् ।
संघीयता सुदृढ गर्नुको मूल उद्देश्य भनेकै भुइँतहका जनतालाई अधिकारयुक्त र जिम्मेवार नागरिक बनाउनु हो । आमरूपमा गरिबी, अशिक्षा र अव्यवस्थाले गाँजिरहेको समाजलाई मुक्ति दिलाउनु हो । त्यसका लागि जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरूले प्रदेश, जिल्ला र गाउँस्तरका संगठनलाई पनि स्वायत्तता दिनु जरुरी छ । यसले राज्य प्रणालीका अन्य अवयवलाई पनि स्वायत्तता दिँदै लैजान्छ । स्वायत्तता भनेको जनताको स्वशासन हो । त्यसैलाई भनिन्छ लोकतन्त्र । पालिका अध्यक्षको टिकटसम्म माथिबाट बक्सिस प्राप्त हुने भएपछि स्वायत्तता नाम मात्रको रहनु अस्वाभाविक हुँदैन ।
राज्यका अधिकांश संवैधानिक निकाय यतिवेला स्वायत्त अधिकारबाट वञ्चित छन् । चाहे त्यो योजना आयोग होस् या प्राकृतिक स्रोत या वित्त आयोग, विश्वविद्यालय हुन या स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, नियामक निकाय हुन् या मास परिचालन गर्ने निकाय, अधिकांश यस्ता नियामक निकाय सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा आफन्तीको रामरमाइलोको अखडा बनाइएका छन् । सिंहदरबारमा थुनिएको अधिकारलाई गाउँमा पुर्याउन बनाइएका अधिकांश यी संवैधानिक संस्था नियामक निकायलाई यी कथित पदाधिकारीले ‘बुँख्याचा’ सावित गरिदिए । अविकास, मौलाउँदो भ्रष्टाचार संस्कृति र अपचलन आम बन्दै गइरहेको छ र यसले आममानिसमा सत्ता र राजनीतिमाथि वितृष्णा पैदा गराएको छ । वेलैमा नसच्चिने र नसच्याउने हो भने यो सिंगो प्रणाली र तीसँग आबद्ध दलहरू आफैँ धराशयी भएको हेर्न धेरै समय कुर्नुपर्नेछैन ।
