कांग्रेससहितका विपक्षी चार दलको अवरोधले शुक्रबार सुरु भएको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न सकेन, दोस्रो बैठकमा गृहमन्त्रीलाई बोल्न समय दिँदा प्रमुख प्रतिपक्षी थप आक्रामक
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको अवरोधका कारण शुक्रबारबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशन कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न सकेन । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका शीर्ष नेताहरूले शुभकामना मन्तव्य दिने परम्परा पनि यसपटक तोडिएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधले १ जेठका लागि तय भएको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने भएकाले त्यसअघि नै सहमति जुटाउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ ।
कांग्रेससहितका प्रतिपक्षी दलहरूले सहकारी अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै संसदीय छानबिन समिति माग गर्दै आएका छन् । नियोजित रूपमा माग अघि सारिएको भन्दै सत्तापक्ष सहमत छैन । अधिवेशनको प्रारम्भमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट बैठकको कार्यसूची नै टुंगिन सकेन । हतारोमै सदनलाई सम्भावित कार्यसूचीमा अगाडि बढाइयो । त्यसपछि बैठकको सुरुमा समय माग्दै गर्दा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र सहमहामन्त्री जीवन परियारले कार्यव्यवस्थामा छलफल नगरी सदन चलाउन पाइन्छ भनेर सभामुखलाई प्रश्न गरे ।
नीति तथा कार्यक्रमको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार अधिवेशनको पहिलो दिन राष्ट्रिय सभा बैठक निर्धारित समय २ बजे नै सुरु भएको थियो भने प्रतिनिधिसभा दुई घण्टापछि चार बजेतिर सुरु भएको थियो । राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरू पढेर सुनाइएको थियो भने दलका नेताहरूले सम्बोधन गरेपछि पहिलो बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
निर्धारित कार्यसूचीअनुसार लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गर्न बसेको दोस्रो बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले १ जेठमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने पत्र पढेर सुनाएका थिए । त्यसपछि उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई अध्यादेश पेस गर्न समय दिएपछि कांग्रेसले अवरोध गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा सुनाउन खोज्दा कांग्रेसले ढ्याप–ढ्याप गरेर अवरोध गरेको थियो । कांग्रेसको अवरोधपछि सभामुख घिमिरेले तीन मिनेट तोकेर महामन्त्री गगन थापालाई बोल्न समय दिए ।
छोटो समय दिएको भनेर कांग्रेसले आपत्ति जनाएपछि सभामुख घिमिरेले समयको टुंगो सभाध्यक्षबाट हुने जवाफ दिएका थिए । थापाले सम्बोधनका क्रममा आफूले कसैको निगाहको समय नमागेको भन्दै आफ्नो हकको समय चाहिन्छ भन्दै जवाफ दिएका थिए । अब संसदीय छानबिन समिति नबनीकन सदनको कुनै कारबाही अगाडि बढ्दैन, कांग्रेसको साथ रहँदैन भनेर थापा बोलिसकेपछि कांग्रेसका सांसद उठेर अवरोध जारी राखेका थिए ।
सभामुख फेरि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न खोजेपछि कांग्रेस सांसद वेल घेराउ गर्दै रोस्टमतिर अगाडि बढे र नारा लगाए–संसदीय छानबिन समिति गठन गर, सहकारी ठगलाई कारबाही गर, सहकारीपीडितलाई न्याय दे । नाराबाजीपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे । एक घण्टापछि फेरि बसेको अर्काे बैठकमा सभामुख घिमिरेले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले सभामा उठेका विषयमा कुरा राख्न समय माग्नुभएको छ भन्दै समय दिएपछि कांग्रेस आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै वेल घेराउ गरेको थियो ।
गृहमन्त्री लामिछाने रोस्टमतिर प्रवेश गर्न लाग्दा कांग्रेस सांसदहरूले छेकेर ‘संसदीय सर्वाेच्चता कायम गर, जबर्जस्ती चल्दैन’ भन्दै नाराबाजी गरेपछि सभामुख घिमिरेले १ जेठ बेलुका ६ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । बैठक सञ्चालन गर्न सभामुख घिमिरेले दिनभर पटक–पटक दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा कांग्रेस संसदीय छानबिन समितिको अडानमा रह्यो भने सत्तारूढ एमाले, माओवादी र रास्वपाले गृहमन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्ने, कुरा सुन्नुपर्ने र समिति आवश्यक नरहेको जिकिर गरे । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले रास्वपा सभापतिलाई बोल्न दिने, तर माग सम्बोधन नभए आफ्नो अडानमा रहने भने पनि सभामा त्यस्तो परिस्थिति बनेन ।
विपक्षीको अवरोधले शीर्ष नेता बोल्ने कार्यक्रम नै बिथोलियो । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस, जनमत, लोसपा र जनमोर्चा लामिछानेलाई बोल्न नदिने पक्षमा उभिए भने एमाले, माओवादी, रास्वपा र राप्रपा कम्तीमा बोल्न पाउनुपर्ने पक्षमा रहे । यद्यपि, राप्रपा पनि संसदीय छानबिन समितिको पक्षमा छ । नेताहरूका अनुसार माओवादी केन्द्रको मनसाय सहकारीका समस्या समाधान गर्न संसदीय समिति बनाएर अगाडि बढ्ने नै छ । तर, सत्तागठबन्धनमा खुलेर प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।
नीति तथा कार्यक्रमको कार्यसूचीले सरकार दबाबमा
संसदीय समिति गठनको माग गर्दै विपक्षीहरूले सदन अवरोध गरे पनि सरकार भने चलाउनैपर्ने दबाबमा छ । सदन नचल्दा तय भइसकेको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने भएकाले त्यसअगाडि सहमति जुटाउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले १ जेठमा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिदिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गरेको छ । संविधानको धारा ९५ बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम पढ्नुपर्नेछ ।
संसदीय छानबिन समितिको अडानमा रहेको कांग्रेसले माग सम्बोधन नभएसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलगायत कुनै पनि बिजनेस अगाडि बढ्न नदिने स्पष्ट पारेको छ । समिति बनाउन तयार नभएको सरकारले राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गराउने तारतम्य थालेको छ ।
संसद् सचिवालयका पदाधिकारीका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने वातावरण नभए सरकार र प्रतिपक्षी दुवैमाथि प्रश्न उठ्नेछ । यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समय अझै चार दिन भएकाले यसबीचमा सत्ता र प्रतिपक्षी सहमतिमा पुग्ने सम्भावना कायमै छ ।
कांग्रेसले समिति नबनेसम्म कुनै पनि संसदीय गतिविधि हुन नदिने सांसद रामहरि खतिवडा बताउँछन् । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे समस्याको समाधानका लागि छलफल गरिने बताउँछन् । ‘नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने हो । १ जेठमा अगाडि बढाउने विषयवस्तु हुन्छ । संविधानले १५ जेठमा बजेट ल्याउने भनेको छ । कांग्रेससँग छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।
