न्यायपरिषदमा जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध परेका तीन सय ३९ उजुरी विचाराधीन छन् । दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखिका उजुरीमाथिसमेत निर्णय हुन सकेको छैन । सुनुवाइको प्रतीक्षामै रहेका तीन जिल्ला न्यायाधीश त सेवानिवृत्तसमेत भइसकेका छन् ।
परिषद्को तथ्यांकअनुसार एक सय नौ उजुरी एकदेखि दुई वर्ष पुराना छन् । ३५ उजुरीले दुई वर्ष नाघिसकेका छन् । पछिल्लो एक वर्षभित्र परेका एक सय ४६ उजुरी विचाराधीन छन् । कुल तीन सय ३९ उजुरीमध्ये ४९ वटा मात्र फर्स्योट गरिएका छन् । यो संख्या कुल उजुरीको १४.४५ प्रतिशत मात्र हो । फर्स्योट गरिएका उजुरी पनि तामेलीमा पठाइएका कारण फर्स्योटमा गणना भएका हुन् ।
तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले उजुरी छानबिन गर्दै केही न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयसमेत गरेका थिए । त्यसपछि न्यायपरिषद्को नेतृत्व सम्हालेका हरिकृष्ण कार्कीले पनि केही उजुरीउपर कारबाही अघि बढाएका थिए । त्यसपछि उजुरीहरू थुप्रिँदै गए । परिषद्ले उजुरी टुंगो लगाउन ढिलाइ गर्दा जिल्ला न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारी, जवाहरप्रसाद सिंह र बद्रीप्रसाद ओलीले त अवकाश नै पाइसकेका छन् ।
न्यायपरिषद्को तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी खराब आचरण र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघनका विषयमा उजुरी परेका छन् । यो शीर्षकमा उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशउपर दुई सय ३९ उजुरी परेका छन् । कार्यक्षमताको अभाव भएको भन्दै ७९ उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको वा बदनियतपूर्वक कार्य गरेको भन्दै १२ उजुरी परेका छन् । कार्यक्षमताको अभाव र इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको भन्दै नौ उजुरी परेको परिषद्ले जनाएको छ ।
परिषद्का अनुसार कतिपय अवस्थामा एउटै न्यायाधीशमाथि एकभन्दा बढी शीर्षकमा उजुरी परेका छन् । यसरी जिल्ला र उच्चका न्यायाधीशविरुद्ध चार सय ५२ उजुरी छन् । जिल्ला र उच्च दुवैका न्यायाधीशमाथि २२६/२२६ उजुरी परेका छन् ।
गत ३ पुसमा न्यायपरिषद् दिवसका अवसरमा महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले न्यायाधीशउपरका उजुरीमाथि कारबाही सुस्त रहेको बताएका थिए । पछिल्लो समय न्यायाधीश नियुक्ति कम विवादित हुनु सकारात्मक रहे पनि न्यायाधीशउपरको अनुशासनात्मक कारबाहीको पाटोमा पनि परिषद् गम्भीर हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । ‘अनुशासनका विषयमा चाहिँ परिषद्को ध्यान नहुने भन्ने चर्चा हुने गरेको छ । न्यायपरिषद्ले समीक्षा गर्ने वेला आएको छ । परिषद्लाई जुन भूमिका संविधान, कानुनले दिएको छ, त्यसमा खरो उत्रिन सकोस्,’ उनको भनाइ थियो ।
सोही कार्यक्रममा परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले भने न्यायपरिषद्ले आफ्नो दायित्व कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेको दाबी गरे । ‘न्यायपरिषद् स्थापनाको उद्देश्य एवं प्राप्त संवैधानिक, कानुनी जिम्मेवारीअनुरूपको कार्यसम्पादन हुन सक्यो वा सकेन भन्ने विषयमा आ–आफ्ना दृष्टिकोण रहन सक्छन्,’ उनको भनाइ थियो, ‘उजुरीहरूको पनि परिषद्ले अध्ययन गरिरहेको छ । अब छिट्टै नै परिषद्मा विचाराधीन उजुरीहरूको टुंगो लगाउने प्रयासमा हामी छौँ ।’
परिषद्का सहसचिव तथा प्रवक्ता अशोक क्षेत्रीले आफू भर्खरै सरुवा भई आएकाले उजुरी, फर्स्योटको अवस्थालगायतका विषयमा बुझिरहेको बताए । ‘भर्खर आएकाले बुझ्ने क्रममै छु,’ उनले भने ।
विचाराधीन उजुरीहरूको टुंगो लगाउने प्रयासमा छौँ
न्यायपरिषद् दिवसमा प्रधानन्याधीश श्रेष्ठको भनाइ थियो–न्यायपरिषद् स्थापनाको उद्देश्य एवं प्राप्त संवैधानिक, कानुनी जिम्मेवारीअनुरूपको कार्यसम्पादन हुन सक्यो वा सकेन भन्ने विषयमा आ–आफ्ना दृष्टिकोण रहन सक्छन् । उजुरीहरूको पनि परिषद्ले अध्ययन गरिरहेको छ । अब छिट्टै नै परिषद्मा विचाराधीन उजुरीहरूको टुंगो लगाउने प्रयासमा हामी छौँ ।
