जुलाई २६ मा निजर (नाइजर) का सैनिकले राष्ट्रपतिलाई उनको घरमै हिरासतमा लिए र केही घन्टापछि सत्ताकब्जा गरेको घोषणा गरे । अमेरिका र फ्रान्सले सो सैन्य विद्रोह लोकतन्त्रमा धक्का भएको भन्दै त्यसको निन्दा गर्नुका साथै निजरसँगको सम्बन्ध तोड्ने धम्की दिएका छन् । तर, उनीहरूको आलोचना प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता वा मोह भने अवश्य होइन ।
सन् २०२१ मा अफ्रिकी मुलुक चाडमा महामत इड्रिस डेबीले ३० वर्षसम्म राष्ट्रप्रमुख रहेका आफ्ना बुबाको मृत्युपश्चात् अवैध रूपमा सत्ताकब्जा गर्दा फ्रान्सले त्यसको प्रतिरक्षा मात्र गरेन, सैन्य शासन अन्त्यको माग गर्दै सडकमा उत्रेका पचासभन्दा बढी प्रदर्शनकारीको हत्या गर्दासम्म कोही केही बोलेनन् । त्यसको केही महिनामै वासिंटनमा अफ्रिकी नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा डेबीको भव्य स्वागत गरियो । निजरमा पनि पश्चिमी देशहरू यस क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन, बजौमलाई एक मित्रवत् व्यक्तिका रूपमा हेर्छन् ।
उनीहरूलाई यो पनि डर छ कि सैन्य शासक रुसको निजी सैन्य कम्पनी वाग्नरसँग नजिक हुनेछन्, जुन यस क्षेत्रमा उनीहरूको स्वार्थका लागि चुनौती हुनेछ । वाग्नरका प्रमुखले निजरमा भएको विद्रोहको स्वागत गर्दै आफू निजरको सहयोगका लागि तयार रहेको बताएका थिए । त्यस्तै विद्रोही नेताले वाग्नरका अधिकारीसँग भेट गरेको समाचार पनि आएका छन् । सैन्य अधिकारीले विद्रोहपछि फ्रान्समा युरेनियम र सुन निर्यात तत्काल रोक्ने घोषणा गरेका छन् । निजर फ्रान्स र युरोपेली संघको दोस्रो युरेनियम आपूर्तिकर्ता पनि हो । एक प्रतिवेदनअनुसार, पछिल्लो १० वर्षमा फ्रान्समा आयात गरिएको कुल प्राकृतिक युरेनियममध्ये २० प्रतिशत निजरबाटै आएको थियो ।
उता निजरका छिमेकी देशले युद्धमा जाने धम्की दिएका छन् । केही विद्रोहलाई विफल पार्न चाहन्छन् भने केही यसको सफलता सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् । पश्चिम अफ्रिकी राज्यहरूको आर्थिक समुदाय, इकोवासले ३० जुलाईमा निर्वाचित बजौमलाई एक साताभित्र सत्तामा पुनस्र्थापित गर्न वा सम्भावित सैन्य कारबाहीलगायत परिणामको सामना गर्न सैन्य शासकलाई अल्टिमेटम जारी गरेको छ । अर्कातर्फ अल्टिमेटमविरुद्ध निजरका अन्य छिमेकी राष्ट्र माली र बुर्किना फासोले निजरविरुद्धको कुनै पनि सैन्य कारबाही आफूविरुद्धको ‘युद्धको घोषणा’ मानिने र त्यसविरुद्ध आफूहरूले पनि सैन्य प्रतिकार गर्ने बताएका छन् ।
निजरका सडकमा सैन्य विद्रोहको समर्थनमा उल्लेख्य संख्यामा मानिसले प्रदर्शन गरिरहेका छन्, जसमा फ्रान्सविरोधी नारा साझा भएका छन् भने कतैकतै रुस समर्थित नारा र रुसी झन्डा पनि देखिएका छन्
निजरका सडकमा भने सैन्य विद्रोहको समर्थनमा उल्लेख्य संख्यामा मानिसले प्रदर्शन गरिरहेका छन्, जसमा फ्रान्सविरोधी नारा साझा भएका छन् भने कतैकतै रुस समर्थित नारा र रुसी झन्डा पनि देखिएका छन् । फ्रान्सविरोधी भावनाको लहरबीच नयाँ सरकारले फ्रान्ससँगको पाँच सैन्य सहयोग सम्झौता खारेज गरेको छ र फ्रान्सेली राज्य–वित्त पोषित अन्तर्राष्ट्रिय समाचार आउटलेटको प्रसारणमा पनि रोक लगाएको छ । विद्रोहमा रुसको कुनै संग्लग्नता भने देखिएको छैन ।
जनआक्रोश छ, पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद बजौमले जनताको सुरक्षालाई ध्यान दिएनन्, बरु आफ्नो शासनसत्ता मजबुत गर्ने हतकण्डामा लागिपरे । निजरमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले पश्चिम अफ्रिकाको क्षेत्रीय राजनीतिलाई थप जटिल बनाएको छ । सैन्य माध्यमबाट संकट समाधान गर्न देखाइएको कुनै पनि अहंकार वा प्रयास गृहयुद्ध वा क्षेत्रीय युद्धमा परिणत हुने सम्भावना प्रबल छ । अफ्रिकाले नियमित रूपमा सामना गर्ने राजनीतिक संकट वास्तवमा औपनिवेशिक पश्चिमले उनीहरूमाथि दशकौँसम्म लादेको पीडामा निहित छ र जसले आज पनि यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न कुनै न कुनै प्रकारको नियन्त्रणका अभ्यास जारी राखेका छन् ।
केही वर्षअघि इटलीका उपप्रधानमन्त्री लुइगी डी माइओले फ्रान्सले अफ्रिकी देशलाई गरिब बनाएको आरोप लगाएका थिए । अफ्रिका छाडेर सुनौलो भविष्यको खोजीमा अवैध तरिकाले युरोप छिर्न खोज्ने सयौँ अफ्रिकी नागरिकले डुंगा पल्टिएर ज्यान गुमाएको सन्दर्भमा डी माइओको सो अभिव्यक्ति आएको थियो ।
आजको समयमा पनि यदि हामीमाझ ज्यान जोखिममा राखेर अफ्रिका छोड्ने मानिसको लस्कर छ भने त्यसको प्रमुख कारण युरोपेली राष्ट्र नै रहेको र अझ त्यसमा पनि फ्रान्स अग्रस्थानमा रहेको र यसले आजसम्म पनि अफ्रिकामा आफ्नो उपनिवेश समाप्त नगरेको माइओले बताएका थिए । डी माइओका अनुसार फ्रान्सले १४ अफ्रिकी देशको अर्थव्यवस्थालाई अफ्रिकी वित्तीय समुदाय (सिएफए फ्रांक) द्वारा नियन्त्रण गरिरहेको र यदि अफ्रिक फ्रान्सको उपनिवेश नभएको भए यो विश्वको शीर्ष अर्थतन्त्र नभएर पन्ध्रौँ स्थानमा हुने बताएका हुन् । अफ्रिकीको सही स्थान भूमध्यसागरको फेद नभई अफ्रिका नै रहेको र तिनलाई गरिब बनाएर सम्मानित जीवन बाँच्नबाट वञ्चित गराएका फ्रान्सजस्ता सबै देशलाई युरोपियन युनियनले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माइओको माग थियो ।
औपनिवेशिक शासकबाट स्वतन्त्रताको माग बलियो हुँदै गएपछि फ्रान्सले सन् १९५८ मा आफ्नो प्रभुत्वमा रहेका अफ्रिकी देश फ्रान्सेली सर्तमा स्वतन्त्र हुन चाहन्छन् कि भनेर जनमत संग्रह आयोजना गराएको थियो । स्वतन्त्रताविनाको ‘स्वतन्त्रता’ आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने भन्दै गिनीले स्वतन्त्रताको पक्षमा मतदान गरेन, तर अन्य फ्रान्सेली उपनिवेशहरूभन्दा पहिले स्वतन्त्र भयो भने अन्य राष्ट्रहरूका लागि यो पूर्ण सार्वभौमसत्ताविनाको स्वतन्त्रता थियो । अर्थात् उनीहरू फ्रान्ससँग ‘सहयोग सम्झौता’मा हस्ताक्षर गर्ने सर्तमा स्वतन्त्र हुने भए । सम्झौताले अफ्रिकी राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा फ्रान्सेली नियन्त्रण कायम राख्यो । फ्रान्सले अफ्रिकी फ्रांकलाई नव–औपनिवेशिक मुद्राका रूपमा प्रयोग गर्न बाध्य बनाएर तिनको विदेशी मुद्रा भण्डारमाथि कब्जा ग¥यो । अफ्रिकी राष्ट्रको रणनीतिक कच्चापदार्थलाई नियन्त्रणमा लियो ।
फ्रान्सेली सेना तैनाथ गर्ने मार्ग खोल्यो । अफ्रिकी पुलिस र सेनाको प्रशिक्षणदेखि लिएर सबै सैन्य उपकरण फ्रान्सबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सर्तका साथै पानी, बिजुली, बन्दरगाह, यातायात, ऊर्जाजस्ता प्रमुख क्षेत्रमा फ्रान्सेली व्यवसायको एकाधिकार कायम राख्न अनुमति दियो । सम्झौताको एउटै उद्देश्य फ्रान्सको संरक्षणमा सीमित स्वायत्तता भएका नयाँ राज्य बनाउनु थियो, जसको पूर्ण नियन्त्रण पेरिसले गथ्र्यो । यी सन्धि अझै पनि लागू भई कार्यान्वयन भइरहेकै छन् ।
‘औपनिवेशिक ऋण’ तिर्न बाध्य हुनुका अलावा चौध पश्चिमी र मध्यअफ्रिकी देशको मुद्रा भण्डार फ्रान्सको केन्द्रीय बैंकले होल्ड गर्छ । अनुमान छ, फ्रान्सले प्रत्येक वर्ष अफ्रिकी राष्ट्रबाट लगभग पाँच सय बिलियन अमेरिकी डलर कमाउँछ र अफ्रिकी देशलाई यी निक्षेपको सानो अंश ‘सहायता’का रूपमा फिर्ता दिन्छ । फ्रान्स अफ्रिकासँगको यस्तो सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन जे पनि गर्न तयार छ । गिनीले १९६० मा आफ्नै राष्ट्रिय मुद्रा जारी गर्ने निर्णय गर्दा फ्रान्सले नयाँ देशलाई अस्थिर बनाउन आफ्ना गोप्य एजेन्ट पठाउनुका साथै छ्यापछ्याप्ती नक्कली बैंक नोटहरू बजारमा पठाएर अर्थव्यवस्थालाई नै अस्तव्यस्त बनाइदिएको थियो । यो अन्य देशका लागि पनि स्पष्ट सन्देश थियो– यदि त्यही पदचाप पछ्याउने भए त्यसको परिणामको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पछिल्लो आधा शताब्दीदेखि, गोप्य र शक्तिशाली ‘अफ्रिकी सेल’ले अफ्रिकामा फ्रान्सको रणनीतिक चासोको देखरेख गर्दै आएको छ । फ्रान्सले सन् १९६२ र १९९५ को बीचमा १९ पटक अफ्रिकामा सैन्य हस्तक्षेप गरेको थियो र अधिकांश हस्तक्षेप अफ्रिकी नेताको फ्रान्सेली हितलाई सम्बोधन गर्ने इच्छा वा अनिच्छामा निर्भर थिए । १९९४ मा फ्रान्सेली सेनाले रुवान्डामा स्थानीय नरसंहारकर्तालाई हतियार र सैन्य प्रशिक्षण दिएर सहयोग गरेको थियो, जसले लगभग एक लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्युमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको थियो ।
अफ्रिकी नेतृत्वमा पनि एउटा बुझाइ स्थापित भएको छ, यदि सत्तामा रहन चाहनुहुन्छ भने तपाईं फ्रान्ससँग राम्रो सम्बन्धमा रहनुपर्छ । यद्यपि यथास्थितिको अर्थ सन्तुष्टि होइन । पूर्वफ्रान्सेली उपनिवेशका जनतामा फ्रान्सविरोधी राष्ट्रवाद व्यापक भएको छ । असन्तुष्ट राजनीतिक सम्भ्रान्तले यी भावनालाई पुँजीकरण गरेका छन् । अफ्रिकामा समय–समयमा सरकारविरुद्ध भएका सैन्य अथवा अन्य विद्रोहमध्ये लगभग ६५ प्रतिशत विद्रोह पूर्वफ्रान्सेली उपनिवेशमा भएका छन् । र, यो तथ्य हो कि यी देशमा लगभग हरेक सैन्य विद्रोहका पछाडि फ्रान्सको हात छ ।
निजरसँगको फ्रान्सेली नीति र व्यवहारमा केही अपवाद छैन । दोस्रो विश्वयुद्धपछि कुनै पनि राष्ट्रको हैसियत त्यसको साम्राज्यको आकारले नभई त्योसँग भएको आणविक हतियारको आकारले निर्धारण गरेको थियो । निजर र ग्याबोनको युरेनियम भण्डारमा फ्रान्सको विशेष पहुँचले यसलाई आर्थिक मूल्य मात्र होइन, राजनीतिक र सैन्य प्रतिष्ठा पनि प्रदान ग¥यो, र फ्रान्सको विश्वव्यापी शक्तिलाई पुनः स्थापित गर्यो ।
फ्रान्सेली आणविक ऊर्जा संयन्त्र सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राकृतिक स्रोत युरेनियम निजरबाट फ्रान्सेलीले पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि उत्खनन र शोषण गर्दै आएका छन् र त्यो पनि अत्यन्त अलोकतान्त्रिक तवरले । खानीमा काम गर्ने धेरै अफ्रिकी कामदार विकिरणबाट पीडित हुँदा र ज्यान गुमाउँदासम्म पनि फ्रान्सेली कम्पनी उदासीन नै थिए ।
सन् २०११ देखि २०२१ सम्म निजरका राष्ट्रपति रहेका महामाडौ इस्सौफुले आफ्नो देश युरेनियम उत्पादन गर्ने विश्वको चौथो ठूलो राष्ट्र भए पनि युरेनियमबाट राष्ट्रले अत्यन्त न्यून कमाइ गरिरहेको बताएका थिए । उदाहरणका लागि एक अध्ययनअनुसार सन् २०१० मा फ्रान्सेली कम्पनी अरेवाका दुई सहायक कम्पनीले निजरमा कुल एक लाख १४ हजार ३४६ मेट्रिक टन युरेनियम निकालेका थिए, जसको निर्यात मूल्य २.३ ट्रिलियन सीएफए फ्य्रांक थियो, तर निजरलाई त्यो रकमबाट ३०० बिलियन सिएफए फ्य्रांक मात्र भुक्तानी गरिएको थियो, जुन निर्यात मूल्यको १३ प्रतिशत थियो ।
त्यस्तै रोयटर्सले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलाई उल्लेख गर्दै सन् २०१३ मा अरेवाको आय १२.५६ बिलियन अमेरिकी डलर थियो, जुन निजरको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रभन्दा झन्डै दोब्बर रहेको जनाइएको छ । अरेवाको आय र फ्रान्सको प्रतिष्ठा र अर्थतन्त्रमा निजरको युरेनियमले निकै ठूलो योगदान गरेको छ, तर ४३ प्रतिशत निजरवासी गरिबीमा बाँचिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा आफ्नै शोषकबाट लोकतन्त्र र मानवाधिकारका गुलाबी शब्दहरू सुन्दा हास्यास्पद प्रतीत हुन्छन् ।
