सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा संघीय संसद्ले छलफल प्रारम्भ गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव गरेसँगै सांसदहरूले छलफल थालेका हुन् । सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमको पक्ष–विपक्षमा धारणा राख्दै सफल कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । वितरणमुखीभन्दा बजेटले सम्बोधन गर्न सक्ने गरी यथार्थमा आधारित ठोस परिणामुखी योजना समेटेर कार्यान्वयनमा लानुपर्ने सांसदहरूको सुझाव थियो ।
नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका प्रतिनिधिसभामा २० र राष्ट्रिय सभामा तीनजना सांसदले छलफलमा भाग लिँदै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, विकास निर्माण, संघीयता, भ्रष्टाचार, सुशासन, सीमा समस्यालगायत विषय परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका छन् । यसबाहेक प्रतिनिधिसभामा १५ र राष्ट्रिय सभामा १७ सांसदले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए ।
माओवादी सांसदसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ सोच, संकल्प र प्रतिबद्धता रहेको बताए । वर्तमानमा नीतिगत, संरचनागत कार्यान्वयन र प्रतिफलका क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी आएको उनको भनाइ थियो । नीति कार्यक्रमले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाएको, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा तथा गणतन्त्रको सदृढीकरणमा जोड दिएको पूर्वमन्त्री शर्माले बताए ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खाद्य सम्प्रभुता, आवासको अधिकार, समानता, छुवाछुतविरुद्धको अधिकार, महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसहित मानव अधिकारको प्रयोग गर्न आर्थिक विकास र समृद्धिको जनचाहना पूरा गर्ने मुख्य कार्यभार पूरा गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित भएर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको शर्माको धारणा थियो । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको प्रतिबद्धता, आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा जोड, कृषिलाई प्राथमिकतमा राखेको उनले बताए ।
कांग्रेसका श्यामकुमार घिमिरेले मुलुकको बृहत्तर हितका लागि नीति तथा कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित थप समृद्ध बनाएर लानुपर्ने सुझाव दिए । मुलुकको समग्र पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरेको, आन्तरिक उत्पादन र उपभोग बढाउने र यसका निम्ति आर्थिक, मौद्रिक तथा नीतिगत सुधार गर्ने र मुलुकमा सुशासन स्थापित गर्ने आवश्यक विषयवस्तु समेटेर आएको भन्दै कांग्रेसका दिलेन्द्र बडूले अझै पूर्णता दिन केही विषय थप्नुपर्ने बताए ।
माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही पाँच वर्षका एकपटक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन माग गरे । जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले नीति तथा कार्यक्रमबाट संघीयता शब्द हटाउनुपर्ने र कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनेलगायत विषय थप्न सुझाव दिए ।
रास्वपाकी सोविता गौतमले आर्थिक संकटलाई पार लगाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम नआएको, महŒवाकांक्षी कुरा समेटेर परम्परागत ढंगबाट आएको भन्दै केही परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । नागरिक उन्मुक्तिका गंगाराम चौधरीले समष्टिगत रूपमा उत्कृष्ट र प्रभावकारी रहेको र केही विषय संशोधन गर्नुपर्ने बताए । लोसपाका रामप्रकाश चौधरीले समयसापेक्ष नीति तथा कार्यक्रम आएको केही संशोधनसहित कार्यान्वयनमा लानुपर्ने बताए ।
नेमकिपाका प्रेम सुवालले बहुदलपछिका सबै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सक्षम र विकल्पविहीन भएकाले देशले दुःख पाएको र परनिर्भरता बढेको, अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको बताए । अहिले आएको कार्यक्रममा पनि कुनै नवीनता नभएको उनको भनाइ थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथि ११ जेठसम्म छलफल जारी रहने सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिए । छलफललाई निरन्तरता दिन सोमबार बिहान ११ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको छ । छलफलको अन्तिममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिनेछन् ।
