सदनमा राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दा : सांसदका प्रश्न, प्रधानमन्त्रीको जवाफ

जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण संस्था संसद्मा जनप्रतिनिधि र मुलुकको कार्यकारी प्रमुखबीच प्रत्यक्ष सवाल–जवाफ भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता कुनै एक बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेअनुसार बिहीबार संसद्मा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएको छ ।

प्रधानमन्त्री र सांसदहरूबीच राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा केन्द्रित प्रश्नोत्तर भएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदले उठाएका २० प्रश्नको सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिए । लिखित जवाफ लिएर आएका प्रधानमन्त्रीले प्रश्नको प्रकृति हेरी मौखिक रूपमा पनि थपघट गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ (५)मा एक दिनको बैठकमा बढीमा १५ जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था छ । तर, प्रश्नकर्ता सांसदको संख्या बढेपछि नियम निलम्बन गरेर प्रश्नोत्तर सुरु भएको थियो । 

सुरुमा संसद् सचिवालयले कांग्रेस र एमालेलाई तीन–तीन प्रश्न, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत, लोसपा तथा नागरिक उन्मुक्तिलाई एक–एक प्रश्न र बाँकी एक प्रश्न एक सिट भएका जनमोर्चा, नेमकिपा तथा तीन स्वतन्त्र सांसद प्रभु साह, योगेन्द्र मण्डल र अमरेश सिंहमध्ये एकजना छनोट गरेर दिने गरी बाँडफाँट गरेको थियो । तर, कांग्रेसबाट चार तथा एक सिट भएका दल र स्वतन्त्र सबैले प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेपछि प्रतिनिधिसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नियम निलम्बन गरेर सञ्चालन गरिएको हो । 

स्वतन्त्रको अडानले ११ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक पौने दुई घन्टासम्म प्रभावित भएको थियो । सबै प्रश्नकर्तालाई समेट्ने सर्वसहमतिपछि सुरु भएको सदनमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नियम ५६ (५) निलम्बन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए भने एमाले सचेतक महेश बर्ताैला र रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको समर्थनमा बढीमा १५ सांसदले प्रश्न राख्न पाउने नियम निलम्बन गरेर २० वटै सांसदलाई प्रश्न राख्ने वातावरण बनाइयो । जवाफ दिने क्रममा प्रचण्डले प्रश्नोत्तरको सुरुकै दिन नियम निलम्बन गर्दा नमीठो लागेको बताए । 

राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै सम्झौता हुँदैन 
जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै आरम्भ गर्नुपर्ने के बाध्यता हो भनेर सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै बाध्यता नरहेको र त्यसको जवाफ आफूले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीन भ्रमणमा गएर व्यवहारबाटै दिएको बताए । 

एमालेका रघुजी पन्तले भारत भ्रमणका वेला इपिजीको प्रतिवेदन दुवै प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने काम हुन्छ कि हुँदैन, सीमा समस्या समाधान गर्ने विषय भ्रमणको कार्यसूचीमा परेको छ कि छैन भनेर राखेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी विषयमा भारत सरकारसँग कुराकानी हुने बताए । ‘रिपोर्टलाई बुझ्ने वा नबुझ्ने कुरा या देशभित्र आएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा भारत भ्रमणमा गएर कुरा गरिसकेपछिको परिस्थितिमा मात्रै भन्न सकिन्छ । नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता हुँदैन,’ उनले भने । 

कांग्रेसका दिलेन्द्र बडूले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा विवादको एजेन्डा भ्रमणमा समावेश छ कि छैन, उच्चस्तरीय वार्ताको कूटनीतिक तयारी के छ भनी सोधेको प्रश्नमा प्रचण्डले सीमासम्बन्धी सबै समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने बताए । 

लडाकुको रकममा दोषी देखिए जेल जान तयार छु
राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीको पूर्वमाओवादी लडाकुलाई राज्यकोषबाट वितरित रकममा भएको भ्रष्टाचार संसद्को विशेष समितिमार्फत छानबिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू छानबिनका लागि तयार रहेको बताए । पूर्वमाओवादी लडाकुलाई दिइएको रकममा भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोपका लागि आरोप मात्र भएको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘क्यान्टोन्मेन्टमा छुट्याइएको रकम, त्यसको हिसाबकिताब, अडिट, त्यहाँ को–को थिए, क–कसले लिए भन्ने कुरा रेकर्ड छ । त्यतिवेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्थमन्त्री रामशरण महतसमेतले रुजु गरिसकेपछि पटाक्षेप भइसकेको हो ।’ 

टुंगिसकेको विषयलाई आग्रह र कपोलकल्पित रूपमा ल्याइएको भन्दै त्यस्तो छानबिन गर्नैपर्ने भए माओवादीले चुनावी घोषणापत्रमा ०४८ यताका सबै भ्रष्टाचार र उच्चपदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका लागि तयार रहेको पनि प्रतिबद्धता जनाए । ‘उच्च राजनीतिक तहमा सहमति भए सबै कुराको छानबिन गर्न सकिन्छ, भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्तिको युग सुरु गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘छानबिनबाट दोषी ठहरिए म आफैँ जेल जान तयार छु ।’

ऐन संशोधन गरेर सरकारले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउँछ 
माओवादीका पूर्णबहादुर घर्तीले शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन नसक्नुका जटिलता, भएका प्रयास र समाधानका सूत्रबारे सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बृहत् राजनीतिक सहमतिबाट संसद्मा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (तेस्रो संशोधन) विधेयक पारित गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका काम छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुर्याइने बताए । 

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्छ
रास्वपाका शिशिर खनालको सात वर्षअघि तपाईं प्रधानमन्त्री हुँदा तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनको छानबिन गर्न गठन भएको लाल आयोग प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक किन भएन, कहिले सार्वजनिक गर्ने भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न छलफल भइरहेको बताए । सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्न फैसला गरेको दाबी गर्दै उक्त फैसलालाई कुनै किसिमले पुनराकलोकन गरेर त्यसलाई खुला गरेपछि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ थियो । अन्य प्रतिवेदन पनि मिल्ने हदसम्म सार्वजनिक गर्दै जाने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । चुनावमा जिल्ला जान चढ्ने हेलिकोप्टरको खर्च जनताको रगत–पसिनाले तिरिन्छ कि व्यक्तिगत गोजीबाट भन्ने प्रश्नको जवाफ भने प्रचण्डले दिएनन् ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, टीकापुर घटनाबारे हालै सर्वाेच्च अदालतबाट आएको फैसला र रेशम चौधरीको रिहाइबारे नागरिक उन्मुक्तिका गंगाराम चौधरीले सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमा रहेको र व्यावहारिक र कानुनी जटिलता फुकाएर सार्वजनिक गरिने बताए । उनले रेशम चौधरीको रिहाइका लागि अदालतको फैसला हेरेर छिट्टै एउटा टुंगोमा पुग्ने बताए । 

एक महिनाभित्र नागरिकता टुंगो लगाइन्छ
जसपाका दीपक कार्कीको जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नागरिकको सन्तानले नागरिकता पाउने गरी आएर राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानविद्, कानुनविद् र राजनीतिज्ञहरूसँग छलफल चलिराखेको र राष्ट्रपतिले सीधै प्रमाणीकरण गर्न केही बाधा नभएको सुझाव आएको बताए । 

राष्ट्रपति पनि अध्ययनकै क्रममा रहेको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘अब यसमा एउटा विकल्प सुझावको आधारमा अगाडि बढ्ने हो । अर्को बाटो फेरि यही सदनबाट नै या त संकल्प प्रस्तावमार्फत या अरू कुनै प्रस्तावमार्फत राष्ट्रपतिजीलाई त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने वा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि अनुरोध गर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले एक महिनाभित्रै यसको टुंगो लगाउने गरी कोसिस गरिरहेको छु ।’ स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले ६ महिनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्छु भने पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति नभएको भन्ने प्रश्न राखेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुइटा गठबन्धन बन्दा ढिलाइ भएको र अब एक महिनाभित्र यसलाई टुंग्याइने जवाफ दिए । 

मल कारखाना प्रक्रियामा छ
मलको हाहाकार खेपिरहेको कृषिप्रधान देशमा मल कारखाना खोल्ने सरकारको के नीति छ भन्ने सांसद न्यौपानेको अर्काे प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मल कारखाना खोल्न लगानी बोर्डमा आवेदन आह्वान भएको र सम्भाव्यता अध्ययन कार्य भइरहेको भन्दै सोही आधारमा स्थापना कार्य अगाडि बढाइने बताए । जनमतकी अनिता देवीका किसानले समयमै मल र बिउ पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वसुलभ तरिकाले रासायनिक मल उपलब्ध गराउन र अनुदान दिन भारतसँग मल खरिदको सम्झौता भइसकेको जानकारी गराउँदै कृषि मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई समयमै मल–बिउ उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको र प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए । 

आर्थिक स्थायित्वको प्रयास हुँदै छ
एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले उठाएको अर्थ संकट, घाटा, बजेट र अनुदान कटौतीलगायत आर्थिक मन्दीको सामना गर्ने योजना के छ भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वित्तीय, मौद्रिक, क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूमा आवश्यक सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए । विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व चुहावट, राष्ट्रिय पुँजी पलायन, अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व क्षमता वृद्धि गर्ने, करको दायरा वृद्धि गरी सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने नीति सरकारले लिएको उनको जवाफ थियो । 

कांग्रेसका दीपक गिरीले दाङको टरीगाउँ विमानस्थल स्तरोन्नतिको विषयमा उठाएको प्रश्नमा प्रचण्डले क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको र उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए । कांग्रेसकै रामहरि खतिवडाले उठाएको देशको आर्थिक, सुशासन र राजनीतिक स्थिरता तथा भूकम्पपीडितको भुक्तानीका विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन कदम चालिएको, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, विकास निर्माणको सशक्त अनुगमन भइरहेको बताए । 

शिक्षा नीतिमा सुधारको तयारी भइरहेको छ
प्रश्नोत्तरको सुरुवातमा कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपानेले तीनवटा प्रश्न गरिन् । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार र देशमै युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको नीति के छ भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गरी स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न शिक्षा नीतिमा गुणात्मक सुधारको तयारी रहेको बताए । विद्यालयको संरचनागत सुधारमा जोड दिइएको, शिक्षकको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विद्यालयको अनुगमन र मूल्यांकन गरिँदै आएको जानकारी गराए । विदेशमा पढ्न जाँदा एक वर्षमा नेपालको कति रुपैयाँ बिदेसिन्छ एवं एक वर्षमा कति रेमिट्यान्स भित्रिन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आव ०७९/८० को पहिलो नौ महिनामा ९०३ अर्ब ३९ करोड रेमिट्यान्स प्राप्त भएको र विदेश पढ्न जाँदा ६७ अर्ब १९ करोड बाहिरिएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । 

गौरसहित सबै हत्याकाण्डको नयाँ शिराबाट छानबिन गरौँ 
स्वतन्त्र सांसद प्रभु साहको गौर हत्याकाण्डका अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, पीडितहरूले न्याय पाउँछ कि पाउँदैन भनेर सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गौरलगायत विगतका सबै बीभत्स र भयानक हत्याकाण्डको नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्ने बताए । ‘चाहे त्यो गौरको केस होस्, चाहे त्यो भयानक दरबार हत्याकाण्ड, नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा बीभत्स हत्याकाण्डको नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अहिले जे–जसरी त्यसलाई बिसाउने कोसिस भइराखेको छ । मदन–आश्रितबारे पनि नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्छ । तर, यसका लागि यस्ता घटनाको पुनः छानबिनका लागि राजनीतिक स्तरमा सहमति हुनुपर्छ ।’ 

शरणार्थी प्रकरण : स्वतन्त्र ढंगले अनुसन्धान हुँदै छ
एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवरले सोधेको नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने नाममा करोडौँ ठगी धन्दामा भिभिआइपी संलग्न भएको प्रमाण जुटेमा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएका जुनसुकै तहका पदाधिकारी भएका व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार दृढ रहेको बताए । ‘जुनसुकै तह र तप्काका भए पनि यो अपराधमा संलग्न जो–कोही पनि कानुनको दायरामा आउने नै छन् । त्यो प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । भिआइपी र भिभिआइपीहरू पनि परिराखेका छन्,’ उनले भने ।

लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले उठाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन कानुन, सुशासनअनुरूप राज्यको आचरण र सम्बन्धित नियकायबीच तालमेल अभावको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ऐन संशोधन र नयाँ कानुन निर्माण गरेर भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने बताए । बाहिर आएका विगतका ठूला घटनाको छानबिन गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित ठूला मुद्दालाई छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने, राजस्वमा भएका ठूला–ठूला चलखेललाई छानबिन गर्ने, पुँजी बजारसँग सम्बन्धित ठूला–ठूला सेटिङलाई भत्काउन सरकारले सुरु गरिसकेको उनको भनाइ थियो । 

नेमकिपाका सुवालको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तीन दलले लेनदेन गरेर आफ्नालाई उन्मुक्ति दिने हो कि भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै पनि अपराधीलाई छुट नदिइने बताए । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहको पोखरा विमानस्थल, आयल निगमको जग्गा खरिद, वाइडबडी जहाज खरिद, ओम्नी काण्ड, नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रक्रिया, एनसेलको कर छुट, बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा काण्डको छानबिन कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रचण्डले सबै काण्ड छानबिनको प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सरकार गम्भीर रूपले लागेको बताए । एमालेकी विद्या भट्टराईले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ‘स्टन्ट’ त होइन भन्ने प्रश्नमा प्रचण्डले विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको र देशकै इज्जत र प्रतिष्ठाको विषय भएकाले स्वतन्त्र ढंगले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको विश्वास दिलाए ।